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मढ़ौरा डीजल रेल इंजन कारखाना का प्रधानमंत्री शीघ्र करेंगे उद्घाटन
Date : 2019-01-18
जीई (G E ) कम्पनी और रेलवे की संयुक्त साझेदारी में 700 करोड़ की लागत से 200 एकड़ में बन कर तैयार मढ़ौरा (सारण) स्थित डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शीघ्र ही औपचारिक उद्घाटन करेंगे। जीई ट्रांसर्पोटेशन के एम डी संदीप सिलोट ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिल कर जानकारी दी कि प्रतिवर्ष 120 डीजल लोकोमोटिव इंजन की उत्पादन क्षमता वाले इस फैक्ट्री में सितम्बर 2018 से उत्पादन प्रारंभ हो गया है। आगामी 10 साल में 18 हजार करोड़ की कीमत का 1 हजार डीजल इंजन भारतीय रेलवे को आपूर्ति करने का लक्ष्य है।
श्री मोदी ने बताया कि यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल घोषणाएं की गयी, मगर 2014 में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद मढ़ौरा डीजल और मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव कारखाने का टेंडर निकाल कर रिकार्ड 3 साल में न केवल सारी औपचारिकताएं पूरी की गयी बल्कि निर्माण कार्य पूरा कर उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया गया।
मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के निर्माण के लिए जीई कम्पनी और भारतीय रेलवे के बीच 30 नवम्बर, 2015 को 74 और 26 प्रतिशत संयुक्त साझेदारी में समझौता हुआ और 3 साल के रिकार्ड समय में निमार्ण कार्य पूरा कर सितम्बर, 2018 से उत्पादन प्रारंभ हो गया।
उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 5 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है जिनमें 200 से ज्यादा बिहार के पाॅलिटेक्नीक काॅलेजों से उत्तीर्ण छात्र व छात्राओं को यूनियर इंजीनियर के तौर पर नियोजन का अवसर दिया गया है।
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वार्षिक साख योजना का 95 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें बैंक
Date : 2019-01-17
नाबार्ड की ओर से आयोजित ‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार-2019’ को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2018-19 की वार्षिक साख योजना 1 लाख 30 हजार करोड़ का कम से कम 95 फीसदी कर्ज बैंक वितरित करें तो बिहार के लोगां को पिछले वर्ष से करीब 20 हजार करोड़ अधिक ऋण मिल जायेगा। राज्य फोकस पेपर को जारी करने के बाद कहा कि 2019-20 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 1,29,030 करोड़ की संभाव्यता आंकलित की गयी है। इस वर्ष प्राथमिक क्षेत्रों में 93 हजार करोड़ वितरित किया जाना है। बैंक केसीसी सहित डेयरी फिशरी, पॉल्ट्रि,सूक्ष्म व लघु उद्योग आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरित करें। स्वयं सहायता समूह को 2364 करोड़ का ऋण दिया गया जिसकी रिकवरी दर 98 प्रतिशत है।
वर्ष 2017-18 में डेयरी, पॉल्ट्रि और फिशरी के क्षेत्र में लक्ष्य का मात्र 20 प्रतिशत तथा कृषि यांत्रिकीकरण और भंडारण के ़क्षेत्र में 22 और 18 प्रतिशत ही लक्ष्य हासिल हो सका। जबकि इसी अवधि में 5.80 लाख मे. टन मछली और 111 करोड़ अंडे का उत्पादन बिहार में हुआ। 2016-17 में 74 हजार करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 65 हजार करोड़, 2017-18 में 80 हजार करोड़ के विरूद्ध 70 हजार करोड़ प्राथमिक क्षेत्रों को कर्ज दिया गया। 3 प्रतिशत केन्द्र व 1 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान के कारण ससमय ऋण वापसी पर किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ता है। किसानों को मिलने वाले ब्याज अनुदान को बैंक ठीक से प्रचारित करें और ऋण वसूलने के अपने तंत्र को दुरूस्त करें। साल 2017-18 में राज्य सरकार ने नाबार्ड को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान के मद में 10 करोड़ का भुगतान किया। बैंक ब्याज अनुदान का दावा तक नहीं करते हैं, यानी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जेएलजी (ज्वायंट लैबलिटी ग्रुप) के तहत 1 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 23 हजार समूह का गठन हुआ और मात्र 318 करोड़ का ऋण दिया गया। क्रेडिट गारंटिड स्कीम जिसके तहत 75 प्रतिशत तक कर्ज की वापसी सुनिश्चित है के अन्तर्गत जहां पूरे देश में 1.5 लाख करोड़ वहीं बिहार में मात्र 1,023 करोड़ का ही कर्ज सूक्ष्म व लघु उद्योगों को दिया गया।
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पूर्ण बजट होगा पेश , बजट पूर्व पहली रायशुमारी ग्रामीण व शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ
Date : 2019-01-16
पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी बजट-2019-20 की तैयारी के लिए पहली रायशुमारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार (17 जनवरी, 2019) को पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में की जायेगी। इसके अलावा 3 अलग-अलग समूहों वाणिज्य-उद्योग, कृषि, पशुपालन, सहकारिता व वानिकी तथा स्वास्थ्य व समाज कल्याण प्रक्षेत्र के प्रतिनिधियों की भी बैठक कर अगले 15 दिन में राय ली जायेगी। 11 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के सत्र में 2019-20 का पूर्ण बजट पेश कर 4 महीने के खर्चों की लेखानुदान के जरिए अनुमति ली जायेगी। 2004-05 का बजट आकार जहां 23,885 करोड़ का था वहीं बढ़ कर 2018-19 में 1 लाख 76 हजार करोड़ का हो गया है।
रायशुमारी के लिए आयोजित पहली बैठक में 8 नगर निगमों के मेयर, 8 नगर परिषद के अध्यक्ष व नगर पंचायत के 8 सभापति के साथ जिला परिषद, प्रखंड समिति व ग्राम पंचायत के आमंत्रित 20 प्रतिनिधि भाग लेकर आगामी बजट के लिए अपनी राय देंगे।
मालूम हो कि 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार जनअपेक्षाओं के अनुरूप बजट की तैयारी के लिए आम लोगों से रायषुमारी के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की शुरूआत की गयी थी। प्रतिवर्ष बजट पूर्व राय संग्रहित कर बजट तैयार करने में उसे अहमियत दी जाती है।
बजट 2019-20 के लिए आम लोगों से भी आगामी 20 जनवरी तक अपना सुझाव आनलाइन व आफलाइन वित विभाग की बजट षाखा को प्रेषित करने की अपील की गई है।
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बिहार के छोटे करदाताओं को बड़ी राहत
Date : 2019-01-10
जीएसटी कौंसिल की 32 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के बाबत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी के अन्तर्मत अनिवार्य निबंधन की सीमा सालाना 20 लाख के टर्नओवर को बढ़ा कर 40 लाख करने और कम्पोजिशन स्कीम जिसके अन्तर्गत करदाताओं को केवल 1 प्रतिशत कर देना होता है, की सीमा सालाना एक करोड़ टर्नओवर से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ करने से बिहार के छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में नियमित व कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत 3 लाख 87 हजार (2.88 लाख नियमित और 99 हजार कम्पोजिशन स्कीम) करदाता निबंधित है। नियमित करदाताओं के लिए अनिवार्य निबंधन की सीमा 20 से बढ़ा कर 40 लाख सालाना टर्नओवर करने से बिहार में 50,395 करदाता ऐसे होंगे जिनके पास विकल्प होगा कि वे जीएसटी में रहे या निकल जाएं, इससे मात्र 80 करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा।
जीएसटी लागू होने से पहले डे़ढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले उत्पादकों को उत्पाद कर से छूट मिली हुई थी, मगर जीएसटी के तहत सालाना 20 लाख से अधिक टर्न ओवर वालों के लिए निबंधन अनिवार्य होने से सूक्ष्म व लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ गई थी जबकि उनसे नाममात्र का राजस्व प्राप्त होता है। डेढ़ करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कम्पोजिशन डीलरों को अब त्रैमासिक की जगह वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल करने की सुविधा होगी।
इसके अलावा अब तक कम्पोजिशन स्कीम से बाहर रहे 50 लाख सालाना टर्नओवर वाले सेवा प्रदाता मात्र 6 प्रतिशत कर का भुगतान कर कम्पोजिषन स्कीम का लाभ ले सकेंगे।
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राजद-कांग्रेस बतायें, सवर्णों के 10 प्रतिशत आरक्षण का संसद में समर्थन या विरोध करेंगे
Date : 2019-01-07
राजद, कांग्रेस सहित यूपीए के तमाम घटक दल बतायें कि क्या वे सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के निर्णय व कल संसद में आ रहे बिल का समर्थन करेंगे या विरोध? 70 साल में 45 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस हमेशा सवर्णों का वोट तो लेती रही मगर उन्हें आरक्षण नहीं दी। जस्टिस सिन्हो समिति ने 2010 में ही सवर्णां को आरक्षण देने की अनुशंसा की थी मगर तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई।
श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार व कायस्थ समाज के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए बजाप्ता संविधान की धारा 14 व 15 में संशोधन कर आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने जा रही है, जबकि नरसिम्हा राव की सरकार ने बिना संविधान संशोधन के सामान्य वर्गों को आरक्षण देने का महज नाटक किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को पुनर्स्थापित किया। अब समान्य वर्गों के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।
केन्द्र की वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के चहुमुखी विकास के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का मिसाल कायम की है जिसका प्रमाण आज केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय है। क्या कांग्रेस, राजद सहित तमाम यूपीए के घटक दल प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करेंगे?
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डेढ़ करोड़ टर्नओवर वालों को बड़ी राहत देने की अनुशंसा
Date : 2019-01-06
छोटे उद्योगों से जुड़े मंत्री समूह की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब डेढ़ करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देने की अनुशंसा की गई है जिसके तहत वे मात्र 1 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के साथ त्रैमासिक के बजाय वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं को मुफ्त में एकाउंटिंग व बिलिंग का साॅफ्टवेयर देने तथा अब तक कम्पोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर रहे 50 लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं से 5 प्रतिशत जीएसटी लेने एवं केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर पहली बार उसे 2 साल के लिए 1 प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी। 01 अप्रैल 2019 से लागू होने वाली इन सारी अनुशंसाओं पर 10 जनवरी को होने वाली जीएसटी कौंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। श्री मोदी ने बताया कि पहले 1 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी ही कम्पोजिशन स्कीम में शामिल थे, जिसकी सीमा बढ़ा कर डेढ़ करोड़ करने की अनुशंसा से बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। 1 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के साथ त्रैमासिक व्यय विवरणी दाखिल करने के बजाय वे साल में एक बार वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले जितने भी करदाता हैं उन्हें एकाउंटिंग व बिलिंग का साॅफ्टवेयर मुफ्त दिया जायेगा ताकि बाह्य मदद के बिना भी वे अपने जीएसटी का सारा हिसाब रख सकें। केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर पहली बार किसी राज्य को 2 वर्षों के लिए 1 प्रतिशत आपदा सेस लगाने की अनुषंसा की गई है। भविष्य में भी कोई राज्य आपदा की स्थिति में अगर कर बढ़ाने का आग्रह करेगा तो उसे सेस लगाने का अधिकार दिया जा सकेगा।
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गया एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री ने दी प्रधानमंत्री को विदाई पटना में एनडीए की प्रस्तावित रैली में आने का किया आग्रह
Date : 2019-01-05
पलामू (झारखंड) में 1972 में शुरू की गई मंडल डैम परियोजना के अवशेष कार्यों के शिलान्यास के बाद दिल्ली लौटने के दौरान प्रधानमंत्री को गया एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य भाजपा नेताओं व राज्य सरकार के वरीय मंत्रियों ने विदाई दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने मंडल डैम परियोजना के बचे हुए कार्यों का 45 साल बाद शुभारंभ करने के लिए धन्यवाद दिया तथा पटना में फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित एनडीए की रैली में आने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया।
श्री मोदी ने कहा कि इस डैम से बिहार-झारखंड के 1.11 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। मालूम हो कि 1972 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार पाण्डेय ने मंडल डैम परियोजना का शुभारंभ किया था। लम्बे समय से अटकी हुई मंडल डैम परियोजना के अवशेष कार्यों को पूरा कराने के लिए हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने 1622 करोड़ की मंजूरी दी है।
गया हवाई अड्डे पर उपमुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, संगठन मंत्री नागेन्द्र जी सहित दर्जन भर भाजपा नेता मौजूद थे।
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एक शेर का मुकाबला 10 गीदड़ मिलकर नहीं कर पायेंगे
Date : 2019-01-04
श्री शकुनी चौधरी के 83 वें जन्मदिवस पर विद्यापति भवन में आयोजित समारोह में श्री चौधरी के शतायु व स्वस्थ्य जीवन की कामना करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाबत कहा कि इक्के-दुक्के लोगों के आने-जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस राफेल सहित अन्य मुद्दों पर झूठ का सहारा लेकर गरीब के बेटा नरेन्द्र मोदी को दुबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहती है। मगर एक शेर का मुकाबला 10 गीदड़ मिल कर नहीं कर पायेंगे। देश के विकास के साथ चीन को जवाब देने और पाकिस्तान को सबक सीखाने वाले नरेन्द्र मोदी एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं जिन्हें देश की जनता दुबारा मौका देने का मन बना चुकी है।
श्री मोदी ने कहा कि 2009 में केवल भाजपा-जदयू का गठबंधन था तो एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा। इस बार तो हमारे साथ रामविलास पासवान और शकुनी चौधरी जैसे नेता हैं, ऐसे में एनडीए के विजय रथ को कौन रोक पायेगा?
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारी याचिकाओं को खारिज करने और सरकार को क्लीन चिट देने के बावजूद कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है। नमो सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सका है। सोहराबद्दीन मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को फंसाने का कांग्रेसी षड़यंत्र का खुलासा हो चुका है। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राममंदिर के मामले को कांग्रेस लटका कर रखना चाहती है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला नहीं देने का आग्रह करते हैं। राममंदिर चुनावी नहीं देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 11 साल बाद भी मामला लम्बित है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले सरकार कोई दूसरी कार्रवाई नहीं करेगी। देश की जनता इंतजार करें, राम लल्ला की मूर्ति हटाने की कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। जहां मूर्ति हैं वहां भव्य मंदिर जरूर बनेगा।
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गया में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे
Date : 2019-01-04
धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 05 जनवरी को गया में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के पलामू में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के लिए जाने के क्रम में दिल्ली से हवाई जहाज से गया आयेंगे और अल्पविश्राम के बाद गया से हेलीकॉप्टर द्वारा पलामू जायेंगे। इस दौरान गया में श्री मोदी प्रधानमंत्री से मिल कर उनका स्वागत करेंगे।
उ.प्र. की पर्यटन मंत्री ने उपमुख्यमंत्री को कुंभ मेला में आने का दिया आमंत्रण
पटना 04.01.2019 उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा ने उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी से सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मिल कर ‘प्रयाग कुंभ-19’ मेले में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री को कुंभ का प्रतीक चिह्न अंकित अंगवस्त्र, कॉफी टेबुल बुक और कैलेंडर आदि भेंट की।
ज्ञातव्य है कि श्रीमती बहुगुणा राज्यपाल, बिहार विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदि को कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने हेतु दो दिवसीय बिहार दौरे पर आई हैं।
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अगले महीने पटना के घरों में पाइप से गैस की आपूर्ति
Date : 2019-01-03
पेट्रोलियम व नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की ओर से बिहार के 21 जिलों में पाइपलाइन से गैस वितरण हेतुं 10वें निविदा राउंड समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि फरवरी में पटना के घरों में पाइप से गैस की आपूर्ति शुरू हो जायेगी, इसके साथ ही उन्होंने गेल इंडिया से 9वें निविदा राउंड के दौरान अगले 5 साल में पटना के 50 हजार घरों में पाइप से एलपीजी आपूर्ति के लक्ष्य को संशोधित कर बढ़ाने को कहा। फुलवारीशरीफ में सीएनजी गेट स्टेशन की स्थापना के लिए सरकार ने 100 करोड़ कीमत की डेढ़ एकड़ जमीन 48 करोड़ में उपलब्ध कराने जा रही है। मार्च तक पटना में 3 सीएनजी स्टेशन तथा 2019-20 में 4 नए स्टेशन स्थापित होंगे। सरकार बिल्डिंग बाईलॉज में संशोधन करेगी ताकि बहुमंजिली इमारतों में निर्माण के दौरान ही गैस का पाइप भी लगाया जा सके। सीएनजी व बैट्री चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करने पर विचार कर सकती है।
श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 1 दिसम्बर, 2018 तक बिहार के 70 लाख गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। 01 अप्रैल, 2014 को मात्र 23.5 प्रतिशत (38 लाख घरों) के मुकाबले बढ़ कर 31 दिसम्बर, 2018 को 68.36 प्रतिशत यानी 1.53 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन हैं। पूरे देश में मार्च, 2019 तक 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य के विरूद्ध 2 जनवरी तक ही 6 करोड़ को कनेक्शन दिया जा चुका है। 2021 तक 8 करोड़ परिवारों को उज्जवला के तहत गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। उन्हांने उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं द्वारा दुबारा सिलेंडर रिफिल नहीं कराने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि अखिल भारतीय औसत 4 के विरूद्ध बिहार में रिफिल कराने का औसत 3.86 है।
प्रदूषण को ध्यान में रख कर ही बिहार सरकार ने कजरा (लखीसराय) और पीरपैंती (भागलपुर) में प्रस्तावित थर्मल की जगह 200-200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। पाइप से गैस की आपूर्ति होने से जहां घरों में सिलेंडर की जगह सीधे पीएनजी मिलेगी वहीं गैस आधारित उद्योग भी लगेंगे। पुराने वाहनों को सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए 30-40 हजार में किट उपलब्ध है। पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की तुलना में सीएनजी 35-40 प्रतिशत सस्ता है। सीएनजी के प्रयोग से वायु प्रदूषण के नियंत्रण में मदद मिलेगी।
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राज्यों की रैंकिंग में बिजली के मामले में बिहार छठें स्थान पर
Date : 2019-01-03
बिहार इलेक्ट्रिक टेडर्स एसोसिएशन की ओर से पटना न्यू क्लब में आयोजित चार दिवसीय ‘इलेक्ट्रिकल ट्रेड शो’ का शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक बिजली के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहने वाला बिहार इस साल निति आयोग द्वारा राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में छठें स्थान पर है। सभी गांवों व 1.6 लाख टोलों में बिजली पहुंच जाने के बाद 2005 में जहां राज्य के मात्र 24 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन थे वहीं अब वह बढ़ कर 1.39 करोड़ हो गया है। 2005 में राज्य में बिजली की कुल मांग पीक ऑवर में मात्र 700 से 900 मेगावाट थी जो अब बढ़ कर 5,139 मेगावाट हो गई है। राज्य की बिजली वितरण की क्षमता 10 हजार मेगावाट है। सरकार ने इस साल दिसम्बर तक बिजली के सभी जर्जर तारों को बदलने का निर्णय लिया है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार के 6 हजार करोड़ से दिसम्बर 2019 तक अलग कृषि फीडर स्थापित कर किसानों को खेती के लिए 6 से 8 घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। बिजली आधारित सिंचाई से कृषि लागत कम होगी और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
प्री पेड बिजली मीटर लगाने का काम पटना में प्रारंभ हो चुका है, अगले दो साल में पूरे प्रदेश में प्री पेड मीटर लगाने का लक्ष्य है। उपभोक्ता मोबाइल एप से रिचार्ज और पेमेंट कर सकेंगे। इससे बिल का झंझट खत्म होगा और इसका सर्वाधिक लाभ गरीबों को मिलेगा।
पिछले 5 वर्षों में बिजली पर 55 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए है। राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 2015-16 में सरकारी खजाने से 5 हजार करोड़ तथा इस साल 4 हजार करोड़ रुपये अनुदान दिए गए हैं। बिजली की चोरी व ट्रांसमीशन लॉस 2016-17 की 42 प्रतिशत से घट कर 2017-18 में 34 प्रतिशत और 2018-19 में 28 प्रतिशत रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में इसे और कम करने की कोशिश की जा रही है।
जीएसटी लागू होने के बाद बिजली सामानों पर कर की दर 28 से घट कर 18 प्रतिशत रह गयी है। जीएसटी के तहत राज्य के 4,592 डीलर निबंधित है। राज्य के कर संग्रह में बिजली कारोबारी 7वें स्थान पर हैं।
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बर्ड फ्लू नियंत्रित, मनुष्यों में फैलने की कोई आशंका नहीं
Date : 2019-01-02
वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उच्चस्तरीय बैठक कर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बर्डफ्लू की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने बताया कि 30 दिसम्बर से अब तक किसी पक्षी या जानवर के मरने की कोई सूचना नहीं है। व्यापक छिड़काव व बचाव के अन्य उपाय के बाद उद्यान में बर्डफ्लू नियंत्रित है और किसी को भी आतंकित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मनुष्यों में इसके फैलने की कोई आशंका नहीं है। जैविक उद्यान में पटरीरहित बैट्री चालित 30 सीट की क्षमता के दो डिब्बे वाली टॉय ट्रेन तथा 11 करोड़ की लागत से तैयार 140 सीट वाला ‘थ्री-डी थियेटर’ फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ हो जायेगा जहां दर्शक वन्यजीवन पर फिल्म देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली से आई दो सदस्यीय टीम ने संजय गांधी जैविक उद्यान्न का निरीक्षण कर एवियन इनफ्लुएंजा के प्रकोप की जांच की एवं बचाव के लिए सुझाव दिया जिस पर अमल किया जा रहा है। 31 दिसम्बर को जू के 26 प्रजाति के पक्षियों का ब्लड व अन्य सैम्पल तथा मिट्टी-पानी को हवाई जहाज से जांच के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान, भोपाल भेजा गया है। दूसरी सैम्पल 15 जनवरी को भेजी जायेगी। अगर दोनों रिपोर्ट निगेटिव होगी तो उद्यान को आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया जायेगा। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म के तहत चालू पर्यटकीय सीजन में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर संतोष जताते हुए कहा कि दिसम्बर में 1,116 पर्यटक वहां उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का लाभ उठाये हैं तथा कुल 15 हजार भ्रमण किए हैं। वहां के 60 प्रतिशत आवासों की अग्रिम बुकिंग हुई है। मुंगेर स्थित भीमबांध में पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण कार्य को 30 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया तथा कहा कि 31 दिसम्बर और पहली जनवरी को वहां करीब 7500 पर्यटक भ्रमण किए।
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बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का संकल्प
Date : 2019-01-01
1, पोलो रोड, पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों से नए साल के पहले दिन बधाई व शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार की सुख-समृद्धि की कामना की और कहा कि 2019 का संकल्प लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है।
श्री मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद जेल में बैठ कर चाहे जितनी पार्टियों व नेताओं से गठबंधन कर लें, बिहार की जनता राजद व कांग्रेस को अब सत्ता में लाने वाली नहीं है। जनता 45 वर्षों तक इन्हें देख चुकी है। पांच वर्ष तक काम करने वाले नरेन्द्र मोदी के साथ जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। जनता को विकास के लिए काम करने वाली, पारदर्शी , ईमानदार सरकार चाहिए, इसलिए वह एक बार फिर नरेन्द्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनायेगी।
बिहार में भाजपा, जदयू और लोजपा का गठबंधन हो चुका है। सीटों की संख्या भी तय हो चुकी है। राजद गठबंधन कर सीटों का बंटवारा कर के दिखाएं। मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह राजद को बताना चाहिए। बिहार की जनता अब किसी भी कीमत पर राजद गठबंधन के साथ जाने वाली नहीं है।
उपमुख्यमंत्री से मिलकर नववर्ष की बधाई देने वाले प्रमुख राजनेताओं में बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह, सांसद वीरेन्द्र चौधरी, विधायक अरूण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, श्रीमती आशा देवी, विजय खेमका, विद्यासागर केसरी, जदयू विधान पार्षद दिलिप चौधरी, जदयू प्रवक्ता अजय आलोक आदि थे।
राज्य के प्रमुख अधिकारियों में गृहसचिव आमिर सुबहानी, वाणिज्य कर सचिव सह आयुक्त एस प्रतिमा वर्मा, अपर सचिव अरुण कुमार मिश्राा, मुख्य प्रधान वन संरक्षक डी के शुक्ला , कृषि सचिव सुधीर कुमार, बुडको के एमडी अमरेन्द्र सिंह आदि ने पुष्पगुच्छ देकर श्री मोदी को नए साल की शुभकामनाए दीं। इसके अलावा बिहार चैम्बर ऑफ़ काॅमर्स के अध्यक्ष पी के अग्रवाल, बीआईए के अध्यक्ष के पी एस केसरी, ओ पी शाह व आईटीआई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी श्री मोदी से मिल कर उन्हें नववर्ष की बधाई दीं
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बंद पड़े चीनी मिलों की 2200 एकड़ जमीन पर लगाये जायेंगे उद्योग
Date : 2018-12-31
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उद्यमी पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बंद पड़े चीनी मिलों की 2200 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करायेगी। राज्य में जमीन की किल्लत के वावजूद बिहटा में 20 एकड़ से अधिक जमीन ब्रिटेनिया कंपनी एवं 15 एकड़ जमीन प्रिया गोल्ड को उपलब्ध करायी गई है।
बिहार में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण जमीन की कमी के मद्देनजर उन्होंने उद्योग विभाग एवं वियाडा को छोटे भू-खण्डों पर बहुमंजिली इमारत बनवाकर उन्हें छोटे-छोटे उद्योग लगाने हेतु उपलब्ध कराने को कहा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि VAT/GST की प्रतिपूर्ति (reimbursement) के संबंध में विभिन्न राज्यों में इसका अध्ययन कर निर्णय लिया जायेगा। 01 जुलाई, 2017 से GST लागू होने के पूर्व के VAT से संबंधित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन हेतु उन्होंने उद्यमियों से उनके सुझाव की अपेक्षा की। उन्होंने 01 सितम्बर, 2016 से लागू बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की मध्यावधि (midterm) समीक्षा किये जाने की बात भी कही ताकि परिवर्तित परिस्थतियों के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ’’संवाद’’ में आयोजित उद्यमी पंचायत में विभिन्न विभागों के मंत्री व पदाधिकारी तथा उद्यमी संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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डा. सुरजनंदन कुशवाहा का निधन पार्टी व मेरी अपूरणीय क्षति
Date : 2018-12-29
भाजपा के विधान पार्षद डा. सुरजनंदन कुशवाहा के हृदय गति रूकने से हुए आकस्मिक व असामयिक निधन से मर्माहत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने शोक संदेश से इसे बिहार भाजपा व अपनी व्यक्तिगत अपूरणीय क्षति बताया है। श्री मोदी ने कहा है कि बिहार में पहली बार डा. कुशवाहा ने ही सम्राट अशोक की जयंती मनाना प्रारंभ किया और उसके बाद सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर राजकीय अवकाश की घोषणा की।
श्री मोदीे ने कहा कि डा. कुशवाहा के निधन से हुई क्षति की भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। डा. कुशवाहा का निधन गुजर रहे साल का सबसे बड़ा आधात है। विधान पार्षद बनने के पूर्व पार्टी के महासचिव के तौर पर उनके कार्य सदा स्मरणीय रहेंगे। सौम्य, शालीन व्यक्तित्व व मिलनसार स्वभाव के डा. कुशवाहा भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय थे।
श्री मोदी ने दिवगंत आत्मा की चीर शांति व परिजनों, पार्टीजनों, समर्थकों, शुभचिन्तकों को इस पीड़ादायक आधात को सहने की शक्ति देने कीईश्वर से प्रार्थना की है।
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383 करोड़ की लागत से आदिवासियों के लिए बनेंगे 11 नए आवासीय विद्यालय
Date : 2018-12-26
बिहार चैम्बर ऑफ़ काॅमर्स के सभागार में आयोजित ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ के स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व से संचालित 20 आवासीय विद्यालयों के अलावा 383.73 करोड़ की लागत से 11 नए आवासीय विद्यालय बनाये जायेंगे। 7 छा़त्रावासों के अलावा 13.72 करोड़ की लागत से आदिवासी छात्रों के लिए 5 नए छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया गया है। थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर अब तक 35.77 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं तथा 2018-19 के लिए 27.61 करोड़ के प्रावधान के साथ 5 नए आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गयी है। पश्चिम चम्पारण के थरूहट और जमुई में 34.83 करोड़ की लागत से एकलव्य माॅडल स्कूल खोला जाएगा।
श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी पीटी उत्तीर्ण एसटी समुदाय के 11 और यूपीएससी पीटी उत्तीर्ण 2 छात्रों को 1-1 लाख व 50-50 हजार की सहायता दी गयी है। मेधावृति योजना के तहत कुल 7,440 एसटी छात्रों को मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण को 10 हजार, द्वितीय श्रेणी को 8 हजार, इंटर प्रथम श्रेणी को 15 हजार व द्वितीय श्रेणी को 10 हजार रुपये दिए गए हैं। छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत कल्याण छात्रावास में रहने वाले 580 आदिवासी छात्र-छात्राओं को प्रति महीने 1-1 हजार रुपये तथा 15 किलो अनाज की आपूर्ति की गई है।
उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग होने के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में आदिवासियों की संख्या 13.36 लाख हैं जो राज्य की कुल आबादी का मात्र 1.28 प्रतिशत है। पूरे देश में इनकी आबादी करीब 11 करोड़ हैं। इतनी बड़ी आबादी अगर समाज की मुख्यधारा से अलग और विकास से वंचित रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम जो 1952 से जंगल-पहाड़ के दुरूह इलाके में वनवासियों के बीच लगातार काम कर रहा है, उसे समाज के अन्य तबकों को भी सहयोग करना चाहिए।
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संजय गांधी जैविक उद्यान्न एहतियात के तौर पर बंद
Date : 2018-12-25
बर्डफ्लू वायरस से 16 से 20 दिसम्बर के बीच 6 मोर के मर जाने के बाद एहतियात के तौर पर संजय गांधी जैविक उद्यान्न को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि उद्यान्न के अंदर जितने पिंजड़े हैं और पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने के बाद जांचोपरांत पुनः उद्यान्न को खोलने का निर्णय लिया जायेगा। आम दर्शकों से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नए साल के मौके पर अग्रिम टिकट बुक करा चुके दर्शकों के टिकट को विस्तारित करने या रिफंड की व्यवस्था की जायेगी।
श्री मोदी ने कहा कि 5 दिन के अंदर मृत पाए गए 6 मोरों का पोस्टमार्टम पटना में कराने के बाद उसके ‘कारकस’ की जांच भोपाल में कराई गई जिसमें मृत्यु का कारण बर्ड फ्लू का एच-5 एन-1 वायरस पाया गया। इस वायरस का बाघ, जेबरा और तेन्दुआ आदि में भी फैलने का खतरा रहता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से उद्यान्न को बंद कर सभी पिंजड़े और पूरे क्षेत्र को फार्मालीन को पानी में मिला कर चूने के साथ छिड़काव करने का निर्णय लिया गया है। सेनेटाइज करने के बाद पूरे उद्यान्न की जांच कराई जायेगी और वायरस नहीं पाए जाने के बाद उद्यान्न को आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया जायेगा।
उन्होंने क्रिसमस और नए साल के मौके पर होने वाली असुविधा के बाबत दर्शकों से अपील की कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उद्यान्न को खोल दिया जायेगा। इस दौरान अग्रिम टिकट बुक करा चुके दर्शक चाहे तो अपनी टिकट को विस्तारित या रिफंड करा सकते हैं।
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कैप्टन जय नारायण निषाद के निधन पर उपमुख्यमंत्री ने जताया शोक
Date : 2018-12-24
पूर्व केन्द्रीय मंत्री और मुजफ्फरपुर से अनेक बार सांसद रहे कैप्टन जय नारायण निषाद के निधन पर उपमुख्यमंत्री सुशिल कुमार मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा है कि लम्बे समय तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे कैप्टन निषाद दबे-कुचले लोगों की मुखर आवाज थे। उनका निधन बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री मोदी ने दिवगंत आत्मा की षांति व उनके परिजनों, समर्थकों को इस दुख को सहने की षक्ति प्रदान करने की ईष्वर से प्रार्थना की है।
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116 करोड़ की लागत से बिहटा में फुटवियर डिजाइन संस्थान का औपचारिक उद्घाटन
Date : 2018-12-24
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहटा में बिहार सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करायी गई 10 एकड़ जमीन पर 115.95 करोड़ की लागत से निर्मित फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार के नागरिक विमानन, काॅमर्स व इन्डस्ट्री मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद आदि के बाद यह देश का 12 वां संस्थान है जहां फुटवियर डिजाइन एवं प्रोडक्शन तथा फैशन डिजाइन के 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 300 छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण ले सकेंगे। कटिंग, फिनिशिग व कम्प्यूटर आधारित डिजाइन के लिए यहां अत्यंत आधुनिक मशीन व उपकरण लगाये गए हैं। यहां भव्य भवन,परिसर के साथ छात्रावास का निर्माण भी कराया गया है।
श्री मोदी ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने घोषणा कि की यहां 14 करोड़ की लागत से ‘चर्म उद्योग में उत्कृष्टता व नवाचार’ को बढ़ावा देने के लिए ‘सेंटर आफ एक्सेलेंस’ की स्थापना की जायेगी। अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान ने इंग्लैंड और इटली के प्रसिद्ध संस्थानों से समझौता किया है।
फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग व लेदर प्रोडक्ट के अल्पकालीन पाठ्यक्रम के तहत अभी तक यहां एक हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बिहार में चमड़े की उपलब्धता को देखते हुए संस्थान का उद्देश्य फुटवियर व अन्य सामानों को तैयार करने के लिए लोगों को मैनेजर, सुपरवाइजर और कर्मकार के तौर पर प्रशिक्षित करना है ताकि चमड़े पर आधारित उद्योग यहां लगाया जा सके।
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गुंजन खेमका का हत्यारा हर हाल में पकड़ा जायेगा
Date : 2018-12-23
अमेरीका से पटना लौटने के बाद उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने हत्या के शिकार प्रमुख व्यवसायी व भाजपा व्यवसाय मंच के प्रदेश संयोजक गुंजन खेमका के आवास पर जाकर उनके पिता गोपाल खेमका व अन्य परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हत्यारा कहीं भी छुपा हो, हर हाल में गिरफ्तार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गुंजना खेमका की हत्या मेरी व्यक्तिगत क्षति हैं क्योंकि पिछले 50 वर्षों से खेमका परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि हत्या की इस वारदात को सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। हत्यारा और उसके पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है।
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