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नीर निर्मल’ योजना के लाभार्थियों को भी मिलेंगे मुफ्त में नल का कनेक्षन
Date : 2018-09-19
पश्चिम चम्पारण की चार पंचायतों जगदीषपुर, घोघाघाट, रानी रामपुरवा और ओरैया में 44 करोड़ से ज्यादा की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करने के बाद ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री पेयजलनिश्चय योजना के लाभुकों की तरह विश्व बैंक सम्पोषित ‘नीर निर्मल’ योजना के लाभार्थियों को भी मुफ्त में नल का कनेक्शन दिया जायेगा। योजनान्तर्गत सामुदायिक अंशदान की 12 करोड़ रुपये का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा व सांसद डा. संजय जायसवाल भी मौजूद थे।
श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत लाभुकों को नल के कनेक्षन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है उसी प्रकार नीर निर्मल योजना के लाभार्थियों को भी नल के कनेक्शन के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी और उनके अंशदान की राशि का भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी।
ज्ञातव्य है कि 1,606 करोड़ की लागत से नीर निर्मल योजना 6 वर्षों (2014-20) के लिए राज्य के 10 जिलों के 2,050 वार्डों में शुरू की गई है। इस योजना के लिए विश्व बैंक ने 803 करोड़, केन्द्र सरकार 486 करोड़ व राज्य सरकार 323 करोड़ देगी जबकि सामुदायिक अंशदान के तौर पर प्रति परिवार नल के कनेक्शन के लिए सामान्य वर्ग से 450 रुपये व आरक्षित वर्ग से 225 रुपये लेने का प्रावधान है।
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श्रमिक सेस का 1200 करोड़ जमा, श्रमिकों के कल्याण पर होंगे खर्च
Date : 2018-09-18
श्रम संसाधन विभाग की ओर से विष्वकर्मा पूजा के मौके पर आयोजित ‘श्रम कल्याण दिवस’ समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुषील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के 10 लाख मजदूर बिहार भवन व अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड में निबंधित है। श्रमिक सेस के तौर पर बोर्ड में जमा 1200 करोड़ रुपये कार्ययोजना बना कर श्रमिक कल्याण पर खर्च किए जायेंगे। विगत वर्ष 2017-18 में दूसरे राज्यों में काम करने गए 155 मजदूरों को प्रवासी मजदूर अनुदान योजना के तहत 1-1 लाख का अनुदान तथा बिहार षताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र योजना के तहत 255 मजदूरों को मृत्युहित लाभ, विवाह व मातृत्व लाभ से लाभान्वित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक मजदूरों को अप्रेंटिस योजना के तहत व्यावहारिक प्रषिक्षण दिया जायेगा। हुनरमंद मजदूरों की चिन्ता राज्य सरकार कर रही है। श्रम संसाधन विभाग के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति दिल्ली में की गई है जो प्रवासी मजदूरों के हित का ध्यान रखते हैं।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों की परिभाषा बदल गयी है। पहले हाथ से काम करने वाले श्रमिक माने जाते थे अब डिजिटल और स्पीड का जमाना है। आगे बढ़ने के लिए तकनीक को अपनाने की जरूरत है।
इस मौके पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित व अनुषंसित 106 श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम को श्रम संसाधन विभाग के मत्री श्री विजय कुमार सिन्हा और विभागीय प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने सम्बोधित किया व श्रमायुक्त गोपाल मीणा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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SHRM KLYAN DIWAS-18-09-2018.docx
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आधार सिडिंग से 90 हजार करोड़ की बचत
Date : 2018-09-18
मुख्य सचिवालय के सभागार में सूचना प्रावैधिकी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ‘आधार प्रमाणीकरण सेवा’ के शुभारंभ के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक एकाउंट को आधार से जोड़कर भुगतान करने से जहां पारदर्शिता आई है वहीं बड़े पैमाने पर फर्जी और डुप्लीकेट लाभुकों की छंटनी भी हुई है। इससे केन्द्र व राज्य सरकारों को करीब 90 हजार करोड़ की बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में अबतक 10.17 करोड़ लोगों (83 प्रतिशत) का आधार कार्ड बन चुका है। प्रदेश के कुल 8 करोड़ 19 लाख सक्रिय बैंक एकाउंट में से 4 करोड़ 84 लाख का आधार प्रमाणीकरण तथा 5 करोड़ 82 लाख को आधार व 5 करोड़ 13 लाख को मोबाइल नम्बर से जोड़ा जा चुका है। बिहार में 1 करोड़ 68 लाख पीडीएस कार्डधारकों में से 82 प्रतिशत की आधार सिडिंग व 40 प्रतिशत का प्रमाणीकरण हो चुका है। इनमें 9 लाख 46 हजार संदेहास्पद कार्डधारक पाए गए हैं जिनमें से 1 लाख 85 हजार के कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन पाने वाले 67 लाख 70 हजार को जब आधार से जोड़ा गया तो इनमें 5 लाख 53 हजार मृत या लापता पाये गए। बिहार सरकार 4 करोड़ 21 लाख लाभुकों को डीबीटी के जरिए 8, 152 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके खाते में करती है। 2014 से अब तक एलपीजी के 11 लाख 77 हजार कनेक्शन ब्लाॅक किए गए हैं इससे पिछले 4 साल में 425 करोड़ की बचत हुई है। पूरे देश के स्तर पर 2 करोड़ 75 लाख राशन कार्ड को रद्द किया गया है जिससे 29, 708 करोड़ की बचत हुई है। एलपीजी के 3 करोड़ 80 लाख डुप्लीकेट कनेक्शन को रद्द करने व 2 करोड़ 22 लाख लोगों द्वारा सबसिडी का त्याग करने से 42,275 करोड़ की तथा आधार सिडिग की वजह से मनरेगा के अन्तर्गत 16 हजार करोड़ की बचत हुई है। कार्यक्रम में सूचना प्रावैधिक सचिव राहुल सिंह, योजना व विकास सचिव मनीष वर्मा तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग के विशेष सचिव डा. मनीष वर्मा, यूआईडीएआई के एडीजी रुपेश कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
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‘सर्विस प्लस’ पोर्टल के जरिए सरकार की सभी सेवाआें की सुविधा
Date : 2018-09-16
फतुहा प्रखंड के अलावलपुर गांव में आयोजित समारोह में फतुहा प्रखंड के 15 गांवों को ‘डिजी गांव’ घोषित करने के पश्चात सभा को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अक्तूबर से लांच किए जा रहे ‘सर्विस प्लस’ पोर्टल के जरिए आरटीपीएस सहित राज्य सरकार की 100 से अधिक नई सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा आम लोगों को दी जायेगी। इस पोर्टल से सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को एक प्लेटफार्म पर मिलेगी। अक्तूबर तक 2 हजार से ज्यादा ग्रामीण कॉमन सर्विस केन्द्रों को ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ दिया जायेगा जहां से ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवा का लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को सेंटर संचालन के लिए प्रति माह 3 हजार रुपये व बिजली के लिए 500 रुपये दिए जायेंगे। केन्द्र सरकार की भारत नेट योजना के तहत प्रथम चरण में बिहार की 5 हजार पंचायतों में ऑप्टीकल फाइबर बिछा दिए गए हैं तथा दूसरे चरण में शेष पंचायतों में फाइबर बिछाने का काम प्रारंभ हो गया है। बिहार के हर टोले में बिजली पहुंच चुकी है। अगले दो महीने में हर घर में बिजली पहुंच जायेगी। मार्च 2019 तक खेती के लिए अलग फीडर से किसानों को 6 से 8 घंटे तक बिजली मिलेगी। केन्द्र व राज्य सरकार इस पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि एक दल विशेष को लग रहा था कि बिहार में कभी बिजली आयेगी ही नहीं, इसलिए उसने अपना चुनाव चिन्ह् लालटेन रख लिया मगर अब हर गांव-टोले में बिजली पहुंच जाने के बाद किसी को लालटेन की जरूरत नहीं है। इस दौरान अलावलपुर में मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, पेपर प्लेट व सैनेटरी नेपकीन उत्पादन केन्द्र का शुभारंभ किया गया।
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CSC-16-09-2018.docx
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अटल जी जनता द्वारा चुने गए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे
Date : 2018-09-16
अधिवेशन भवन में बिहार प्रदेश भाजपा की ओर से अटल जी की स्मृति में आयोजित ‘काव्यांजलि’ के शुभारंभ के पूर्व श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पं. नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद अटल जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्हें जनता ने चुना था। 2008 के बाद अस्वस्थता की वजह से वे लोकदृष्टि से ओझल रहे, किसी ने अटल जी की आवाज नहीं सुनी, मगर उनकी शव यात्रा में लाखों की उमड़ी भीड़ उनकी असीम लोकप्रियता का परिचायक थी।
अटल जी का बिहार से गहरा लगाव था। वे अक्सर कहा करते थे कि आप तो बिहारी है, मैं अटल बिहारी हूं। दीघा-सोनपुर रेल पुल, मुंगेर में गंगा पर रेल पुल, कोसी पर बना महासेतु, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन आदि अटल जी की बिहार को दी गई महत्वपूर्ण भेंट हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
कवियों में ख्यातनाम डा. बुद्धिनाथ मिश्र, डा. सुनील योगी, प्रख्यात मिश्रा, श्रीमती किरण धई, आदि ने अपनी रचनाओं से अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा मंच संचालन गजेन्द्र सोलंकी ने किया।
काव्यांजलि समारोह में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, राज्यसभा के सदस्य आर के सिन्हा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी व नेता आदि उपस्थित थे।
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KAvYANJALI- 16-09-2018.docx
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अंक के आधार पर होगी डॉक्टर, इंजीनियर की नियुक्ति
Date : 2018-09-15
अभियंता भवन में बिहार अभियंता सेवा संघ द्वारा भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 157 जयंती पर आयोजित अभियंता दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब डॉक्टर, इंजीनियर की नियुक्ति ‘बिहार तकनीकी सेवा आयोग’ द्वारा अंक के आधार पर होगी, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा व साक्षात्कार आदि नहीं लिए जायेंगे। जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं तब तक संविदा पर कार्यरत कर्मियों को प्रति वर्ष रिन्युअल कराने की जरूरत नहीं होगी। संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मियों की तरह अर्जित, आकस्मिक व मातृत्व अवकाश तथा सभी तरह की सुविधाएं देय होगी। नियमित नियुक्ति में उम्र की छूट तथा अनुभव का लाभ दिया जायेगा। बिहार के मेडिकल,इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि अत्यधिक बोझ के कारण रिक्तियों की अधियाचना भेजने के बावजूद बीपीएससी को नियुक्ति करने में कई-कई साल लग जा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने पुलिस, विश्वविद्यालय शिक्षकों आदि की बहालियों के लिए अलग-अलग आयोगों सहित सहायक अभियंताओं, पशु चिकित्सा पदाधिकारियों व चिकित्सा पदाधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए ‘ बिहार तकनीकी सेवा आयोग’ का गठन किया है ताकि जल्दी नियुक्तियां हो सकें। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन व लघु जल संसाधन विभाग में इंजीनियर के करीब 7 हजार पद रिक्त हैं। संविदा पर मात्र 2 हजार लोगों को इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि नियमित बहाली में काफी समय लग रहा था।
उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस के 15 वर्षों के कार्यकाल में अलकतरा घोटाला हुआ जिसमें विभागीय मंत्री के साथ ही कई अभियंताओं को भी जेल जाना पड़ा था। मगर एनडीए की सरकार के दौरान बिहार में सड़कों का जाल बिछाने, अनेक आईकॉनिक भवन बनाने व विकास को गति देने में अभियंताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
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ABHIYANTA-15-09-2018.docx
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जनधन खाताधारकों को अब 10 हजार का ओवरड्राफ्ट
Date : 2018-09-14
उपमुख्यमंत्री सुषील कुमार मोदी ने कहा है कि पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने जनधन खाताधारकों को मिलने वाले 5 हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट को बढ़ा कर 10 हजार कर दिया है तथा आंगनबाड़ी, आषा व एनएनएम के मानदेय में डेढ़ गुना से अधिक की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि इससे बिहार जैसे राज्य के करोड़ों गरीबों व महिलाओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा है कि पहले जनधन खाताधारकों को 5 हजार रुपये का ओवरड्राफ्ट का प्रावधान था जिसे केन्द्र सरकार ने बढ़ा कर 10 हजार कर दिया है तथा इसके अलावा अब जनधन खाताधारक 2 हजार रुपये का कर्ज बिना षत्र्त ले सकते हैं। अब कोई भी खाताधारक को बिना प्रीमियम का भुगतान किए 1 लाख की जगह 2 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पहले जहां प्रत्येक परिवार का एक जनधन खाता खोला गया था वहीं अब सरकार प्रत्येक व्यक्ति का जनधन खाता खोलवाने का अभियान चला रही है। इससे करोड़ों गरीबों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा केन्द्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, आषा कार्यकर्ताओं व एएनएम का मानदेय 3 हजार से बढ़ा कर 4500 रुपये, 2200 से बढ़ा कर 3500 और 1500 से बढ़ा कर 2250 रुपये कर दिया है। इसके अलावा उनको अलग-अलग कामों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ता को भी 250 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया गया है। इन सभी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी बिना किसी प्रीमियम भुगतान के दिया जायेगा।
केन्द्र सरकार की इस पहल से करोड़ों जनधन खाताधारक गरीबों व आंगनबाड़ी सेविकाओं, आषा कार्यकर्ताओं तथा एएनएम महिलाओं के जीवन में खुषहाली आयेगी।
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स्वच्छता ही सेवा’ अभियान से सभी जुड़ें
Date : 2018-09-13
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सभी नागरिकों से अपील की है कि 15 सितम्बर-02 अक्तूबर, 2018 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान से जुड़ें । 15 सितम्बर की सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे और देश के अनेक नामी-गिरामी हस्तियां अमिताभ बच्चन, श्री श्री रविषंकर, रतन टाटा, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा ,सचिन तेंदुलकर, पी बी सिंधु व साइना नेहवाल आदि इस अभियान का हिस्सा बनेंगी।
श्री मोदी ने सभी पंचायत व जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि बिहार के सभी प्रखंडों, पंचायतों व गांवों में 15 सितम्बर की सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद 10.30 बजे से एक घंटा श्रमदान कर अपने-अपने गांवों-घरों में साफ-सफाई करें, शौचालय निर्माण में सहयोग करें और इस अभियान से जुड़ने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि एक साल बाद 2019 में महात्मा गांधी की डेढ़ सौंवी जयन्ती के मौके पर पूरे प्रदेश को हम स्वच्छ व हर घर में शौ चालय बनाने में सफल हो सके।
बिहार में अभी तक पांच जिले रोहतास, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुंगेर और नालंदा खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। नवादा, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण और बक्सर जिलांे में 72 से 78 प्रतिशत वहीं शिवहर में 98 प्रतिशत घरों में शौ चालय का निर्माण हो चुका है। प्रदेश के 67 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में शौ चालय बन चुका है।

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अन्तर्गत देश के अब तक 92 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 8.4 करोड़ शौचालयों के निर्माण के साथ ही 19 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के 4.4 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।
‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक सफाई, कूड़ा संग्रहण, कूड़े का निपटान, शौचालय के लिए गड्ढों की खुदाई, घर-घर स्वच्छता की बैठकें, गांवों व स्कूलों में रैलियों का आयोजन, वाल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत व नृत्य का आयोजन कर स्वच्छता का माहौल बनायें ताकि सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को अगले एक साल में हम हासिल कर सकें।
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SWACHCHHTA-13-09-2018.docx



बिहार में 65 बनाम 35 प्रतिशत के बीच लड़ाई
Date : 2018-09-12
बोधगया में आयोजित बिहार भाजपा की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक को अंतिम दिन सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के 65 प्रतिशत मतदाता एनडीए के साथ है इसलिए यहां 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान 65 प्रतिशत बनाम 35 प्रतिशत के बीच लड़ाई है। हम राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व, अमित शाह के संगठन कौशल व केन्द्र तथा राज्य सरकार के कामों के आधार पर जनता के बीच जायेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। जदयू महागठबंधन का चेहरा था जिसपर पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। दूसरी ओर नीतीश कुमार के आने से एनडीए और मजबूत हुआ है। राजद परिवार में महाभारत छिड़ चुका है। तेज प्रताप यादव घर पर रहते हुए भी राजद की बैठक और यहां तक भारत बंद में भी शामिल नहीं होते हैं। यह पारिवारिक संघर्ष जल्द ही गुल खिलाने वाला है।

विपक्ष बताये कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन हैं? 1971 में ग्रैंड एलायंस के बावजूद सम्पूर्ण विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त शिकस्त मिली थी और वह मात्र 44 सीटों पर सिमट गयी थी। आज नरेन्द्र मोदी उस दौर के श्रीमती इंदिरा गांधी से भी ताकतवर हैं। गुजराल, देवगौड़ा और चन्द्रशेखर जैसी अल्पमत की कमजोर सरकारों के दौर को देखने वाले देश के लोगों को नरेन्द्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व चाहिए।
केन्द्र और राज्य की सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। नरेन्द्र मोदी आज भी देश की जनता की पहली पसंद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव नेतृत्वविहीन विपक्ष और नरेन्द्र मोदी के बीच होने वाला है।
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जेम (GeM) के जरिए बिहार में अब तक 46.7 करोड़ की खरीद
Date : 2018-09-10
पुराना सचिवालय स्थित सभागार में ‘नेशनल मिशन ऑन जेम’ का औपचारिक शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सचिवालय और उससे जुड़े विभागों में खरीद के लिए जेम (GeM) की शुरूआत अप्रैल में की गई थी। फिलहाल बिहार में जेम पोर्टल पर 1239 बिक्रेता निबंधित हैं तथा विभिन्न विभागों की ओर से अब तक 46.7 करोड़ की खरीद की गई है और करीब 50 करोड़ की खरीद प्रक्रियाधीन है।

आईजी प्रोविजन, के के सिंह ने क्रेता के तौर पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग ने जेम के जरिए छह करोड़ रुपये के वाहन की खरीद की है जिसमें प्रति वाहन जहां 75 हजार रुपये तक की बचत हुई वहीं 20 दिन से एक महीने के अंदर आपूर्ति और भुगतान की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। वहीं कृष्णा एजेंसी के नवीन गुप्ता ने बिक्रेता के रूप में अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जेम पोर्टल के जरिए सामान की आपूर्ति की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है। पिछले छह महीने में उन्होंने बिना किसी भागदौड़ के अपने ऑफिस में बैठ कर करीब 70 लाख का आपूर्ति आदेश प्राप्त किया। भुगतान भी नियत समय पर हो जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि बदलाव को स्वीकार करने की जरूरत है। यह जमाना ऑनलाइन का है। 2017 में मेट्रो में जहां 3.60 करोड़ लोगों ने ई-कॉमर्स का उपयोग किया वहीं टीयर टू के शहरों में ऑनलाइन खरीद करने वालों की संख्या 3.70 करोड़ रही। शहरों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 29 करोड़ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18 करोड़ है जबकि शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ता की वृद्धि दर 13 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि जेम के अंदर किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा ऑर्डर स्वीकार करने के बाद आपूर्ति से इनकार करने पर उसे ब्लैकलिस्ट करने, निजी खरीद की भी सुविधा देने, साइबर क्राइम और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फ्रॉड इंटेलिजेंस मैकनिज्म आदि का प्रावधान होना चाहिए। जेम के एडिशनल सीईओ सुरेश कुमार ने पीपीपी के जरिए जेम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में वित्त विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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GeM- 10-09-2018.PDF
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शिक्षकों को अब प्रत्येक महीने होगा नियमित वेतन भुगतान
Date : 2018-09-08
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के तीन-चार महीने विलम्ब से हो रहे वेतन भुगतान की समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों व कर्मियों को प्रति माह नियमित वेतन भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही एकमुश्त राशि की स्वीकृति दे दी है इसलिए अब हर बार आवंटन के लिए वित विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि पहले महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को 3 महीने का एकमुष्त राशि मुख्यालय से निर्गत की जाती थी, जिसे शिक्षकों व कर्मियों के खाते में जाने में महीने भर का अतिरिक्त समय लग जाता था। इसलिए बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को छह माह की वेतन राशि एकमुश्त अग्रिम भेज दी जायेगी जिसे पी एल खाते में रखी जायेगी। इस खाते से विश्वविद्यालय हर महीने राशि निकाल कर वेतन का भुगतान कर सकेगा।
प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अब मुख्यालय से बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी को राशि निर्गत कर दी जायेगी ताकि प्रत्येक माह ससमय वेतन का भुगतान हो सके। उन्होंने सभी शिक्षकों का डेटा बेस तैयार करने का भी निर्देश दिया। मालूम हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के लिए 22,887 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 5,209 करोड़ व उच्च शिक्षा के लिए 4,295 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के केन्द्रांष की प्रत्याशा में विभाग को अपने बजट से राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में वित विभाग की प्रधान सचिव के अलावा बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक सहित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा निदेषक आदि उपस्थित थे।
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रेखा मोदी ने मुझपर मुकद्दमा कर रखा है
Date : 2018-09-07
उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने अपने वयान में कहा है कि मीसा भारती, चन्दा, रोहिणी आदि श्री तेजस्वी यादव की सात सगी बहने हैं जो लालू परिवार की सभी छः खोखा कम्पनियों तथा दर्जनों बेनामी सम्पत्ति एवं अनेक प्रकार के व्यवसायों में उनकी बराबर की हिस्सेदार हैं। जबकि, रेखा मेरी दो दर्जन चचेरी-ममेरी बहनों में से एक है जिसने मेरे उपर घरेलू हिंसा से जुड़ा एक मुकद्दमा भी दायर कर रखा था। इस मामले में वर्ष 2011 में न्यायालय ने मुझे दोषमुक्त करार दिया। श्री मोदी ने कहा कि रेखा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पटना से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार श्री नितिन नवीन के विरूद्ध वर्ष 2010 में चुनाव लड़ चुकी है। 2010 में ही वह पटना की तत्कालीन डी0एस0पी0 श्रीमती शीला ईरानी की बर्दी फाड़ने के आरोप में सात दिनों के लिए जेल में भी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रेखा ने अपने भाई-भतीजा व अन्य परिवारजनों तथा पड़ोसियों पर दर्जन भर मुकद्दमा कर रखा है। वह कहाँ रहती है और कौन-सा व्यापार करती है, इसके बारे में मुझे न तो कोई जानकारी है और न ही उसके साथ मेरा कोई संबंध है।
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राफेल खरीद का समझौता 20 फीसद कम कीमत और बेहतर शर्तों पर राहुल गांधी को विमान की सही कीमत तक पता नहीं
Date : 2018-09-06
एनडीए सरकार ने फ्रांस से अत्याधुनिक 36 राफेल विमानों की खऱीद का समझौता कर वायुसेना का मनोबल बढ़ाया, जबकि राहुल गांधी रक्षा जैसे मुद्दे पर लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं। वे संसद से लेकर जनसभाओं तक विमान की चार अलग-अलग कीमत बता चुके हैं। जिस विमान की कीमत वे कर्नाटक की सभा में 700 करोड़ बता चुके थे, उसकी कीमत कभी 520, 526 तो कभी 540 करोड़ बता कर यही साबित कर रहे हैं कि उनकी जानकारियां सही नहीं हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष बतायें कि क्या यह सच नहीं कि 2007 में यूपीए सरकार ने जो डील की थी, उसमें मूल्यवृद्धि को जोड़ तय कीमत से 9 फीसद सस्ती दर पर राफेल खरीद का समझौता हुआ है? इसके साथ इसमें लगने वाले हथियारों की कीमत भी जोड़ दी जाए, तो 20 फीसद कम कीमत पर विमान खरीद की जा रही है।
राहुल गांधी बतायें कि जब यह समझौता भारत और फ्रांस की दो संप्रभु सरकारों के बीच हुआ है, तब किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का झूठ उनकी पार्टी क्यों फैला रही है? राफेल विमान में भारत में बना एक पेंच तक नहीं लगने वाला है। एनडीए सरकार ने राफेल समझौता करने में न केवल तत्परता दिखायी, बल्कि पहले से बेहतर शर्तों पर सौदा किया।
वायुसेना के उपप्रमुख एसबी देव ने भी कहा है कि राफेल एक बढ़िया और सक्षम लड़ाकू विमान है, लेकिन इस बारे में कुछ लोग बिना सही जानकारी के चर्चा कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को अपने देश के वाइस एयरचीफ मार्शल की बात पर भरोसा नहीं है? जो कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगती है और सेनाध्यक्ष पर अपमानजनक टिपप्णी करती है, वह राफेल समझौते में अड़ंगेबाजी कर क्या देश के शत्रुओं को लाभ पहुंचाना चाहती है? राहुल गांधी जान लें कि बार-बार बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो सकता।
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प्रो कबड्डी टुर्नामेंट के आयोजन में सरकार करेगी हर संभव सहयोग
Date : 2018-09-05
प्रो कबड्डी टुर्नामेंट के 6ठें संस्करण के सफल आयोजन हेतु स्टार इंडिया के अनुपम गोस्वामी तथा पटना पाईरेट्स के राजेश शाह ने उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की । इस अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि भी उपस्थित थे। श्री गोस्वामी एवं श्री शाह ने इस संबंध में मुख्य सचिव से भी मुलाकात की। राज्य सरकार ने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इस टुर्नामेंट के विगत 5 वर्षों के आयोजनों में 3 वर्ष पटना पाईरेट्स की टीम विजेता रही है।
प्रो कबड्डी टुर्नामेंट के छठे संस्करण का आयोजन 26 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में होगा। इसमें 12 टीमें भाग लेगी तथा इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस् सहित दस चैनलों पर होगा। विदित हो कि क्रिकेट के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय खेल प्रो कबड्डी है, जिसे विश्व के तीन करोड़ से अधिक लोग देखते है। इसका आयोजन अलग-अलग राज्यों में होता है। आईपीएल की तरह ही इसके खिलाड़ियों का चयन बोली लगा कर किया जाता है तथा उदय कोटक एवं गौतम अडानी जैसे उद्योगपति एवं अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति इसके प्रायोजक होते है।
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सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य
Date : 2018-09-03
असम में रहने वाले 73 हजार बिहार के मूल वासियों ने अपने जाति, जन्म, आधार, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख, ड्राईविंग लाईसेंस संबंधित प्रमाण पत्र असम सरकार के माध्यम से सत्यापित कराने हेतु बिहार सरकार को भेजा है ताकि असम में बन रही राष्ट्रीय नागरिक पंजी (नेशनल रजिस्टर आॅफ सीटीजन्स) में उनका नाम शामिल कराया जा सके। ज्ञातव्य है कि असम में 1951 के बाद पहली बार नागरिक पंजी का निर्माण असम समझौते के तहत सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में चल रहा है जिसमें असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध किया जा सके। जिनका नाम पंजी में शामिल नहीं है उन्हें विदेशी नागरिक माना जाएगा। अब तक 52 हजार 110 दस्तावेज संबंधित जिलों, विभाग/बोर्ड/निगम को भेजा गया है। अब तक 5418 दस्तावेज सत्यापन के बाद प्राप्त हो चुके हैं जिसमें 3264 दस्तावेज असम भेजे जा चुके हैं। सर्वाधिक दस्तावेज सारण (8716), मुजफफरपुर (8022), सीवान (3874), वैशाली (3936), पूर्वी चम्पारण (2951),गोपालगंज (2215),दरभंगा(1763) है। सर्वाधिक सत्यापित दस्तावेज 4218 बिहार विद्यालय परीक्ष समिति से प्राप्त हो चुके हैं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्रातीशीघ्र अभियान चला कर दस्तावेजों को सत्यापित कराएं ताकि किसी बिहारी को असम में कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेे।
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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरूआत से अब बैंक आपके द्वार- उपमुख्यमंत्री
Date : 2018-09-01
जीपीओ परिसर में आयोजित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूरे देश में आज से शुरू हो रहे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए अब बैंकिंग सुविधा आपके द्वार पर पहुंच गयी है। बिहार के सभी 38 जिलों व 190 एक्सेस प्वाइंट पर शुरू हो रहे बैंक की पहुंच अगले 4 महीने में 9000 जगहों पर हो जायेगी। 16 हजार डाक सेवक गांव-गांव घूम कर लोगों को बैंकिंग की सेवा प्रदान करेंगे। भारत सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में 55 प्रतिशत की वृद्धि की है। महिला डाक सेवकों को पूरे वेतन के साथ 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। डाक सेवा को बैंकिंग में परिवर्तित कर उसे नया स्वरूप दिया गया है। डाक के साथ अब डाकिया गांव-गांव जाकर खाता खोलवायेंगे और पैसों का भुगतान करेंगे। भारत सरकार तकनीक के विकास पर 1200 करोड़ खर्च कर रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंकों की कुल 3,588 शाखाएं हैं, इनमें अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 9000 शाखाएं जुड़ जायेंगी। बिहार के लोगों की बैंकों में 8.19 करोड़ खाते हैं जिनमें से 5.13 करोड़ मोबाइल से जुड़े हुए हैं तथा उनके बैंक खातों में 3.10 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। राज्य के सभी 42 हजार गांवों और 1 लाख टोलों में बैंकिंग सेवा के विस्तार की जरूरत है ताकि बैंकिंग सुविधा किसी भी व्यक्ति से एक फर्लांग से ज्यादा दूरी पर नहीं हो। केन्द्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को बैंक खाते के जरिए दिया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरूआत के बाद जहां बैंकिंग सेवा सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जायेगी वहीं सरकार की विभिन्न योनजाओं के लाभुकों के भुगतान में भी सहूलियत होगी।
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नए ईंट-भट्ठों की स्थापना के लिए नई स्वच्छता तकनीक अनिवार्य
Date : 2018-08-31
पर्यावरण व वन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में नए ईंट-भट्ठा स्थापित करने के लिए नई स्वच्छता तकनीक को अपनाना अनिवार्य होगा। पूरे राज्य में करीब 6500 ईंट-भट्ठों की संख्या हैं जिनमें से 2 हजार संचालकों ने अपने ईंट-भट्ठे को नई स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को एफिडेबिट दिया है। 700 ने अपने भट्ठों को नई स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित कर लिया है। पहले से संचालित ईंट-भट्ठों को परिचालन की अनुमति के लिए एफिडेबिट करना होगा कि अगले एक वर्ष में वे अपने भट्ठों को नई स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित कर लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि पुरानी तकनीक वाले ईंट-भट्ठों से 1 लाख ईंट तैयार करने में 20 टन कोयले की खपत होती है जबकि नई स्वच्छता तकनीक अपनाने के बाद 12 टन कोयले की ही खपत होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वायु प्रदूषित 10 शहरों में बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पटना के निकटवर्ती पांच प्रखंडों मनेर, दानापुर, पटना सदर, फतुहा व फुलवारीशरीफ में नए ईंट-भट्ठा लगाने पर रोक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अब किसी को भी पुरानी तकनीकी पर आधारित ईंट-भट्ठों के परिचालन की अनुमति नहीं देगा। बैठक में पर्यावरण व वन विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण व बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव आलोक कुमार उपस्थित थे।
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All seats will be won by NDA's victory - Sushil Modi
Date : 2018-03-11
Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi on the basis of voters' trends in today's polling has claimed that the victory of NDA candidates in the bye-elections for the Araria Lok Sabha, Jehanabad and Bhabhua Assembly seats is certain. Rehabilitation on EVMs in EVMs and 24 polling booths in more than 100 polling booths has been considered as worrying. Election Commission has taken this cognizance of any kind of carelessness due to such a large number of EVMs have been disturbed, investigated and processed.
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E-way bill compulsory-deputy chief minister
Date : 2018-03-10
In the 26th meeting of the GST Council held in Shibnagar, New Delhi, it was decided to implement the e-bill system from April 1 for inter-state freight transport of more than 50 thousand rupees. Deputy Chief Minister and Finance Minister Sushil Kumar Modi said that after the success of the inter-State, this system will also be implemented in a phased manner in the state.
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Congratulations to the Railway Minister on eliminating the ITI's requirement
Date : 2018-02-22
Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi has greeted the Railway Minister Piyush Goyal by calling on the elimination of the ITI for the posts of Railway Group Group D. He has said that the eligibility of the matriculation for the Group D posts is very good. With the completion of the ITI's requirement, lakhs of youth will get a chance to fill the form and join the exam. It is known that Shri Modi, on Wednesday, spoke to the Railway Minister on phone and urged the matriculation of Group D's 62,900 posts to eliminate ITI's mandatoryness. Prior to this, he initiated an exemption limit in age limit, after which the railway increased the two-year age limit and eliminated the mandatory ITI for Group D.
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