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अयोध्या मामले पर सुमो ने की संयम रखने की अपील, बयानबाजी से दूर रहें कार्यकर्ता
Date : 2019-11-07
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य की जनता से अपील की कि अयोध्या के रामजन्म भूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ जो भी निर्णय करे, उसे सबको धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि फैसला 17 नवंबर से पहले जब भी सुनाया जाय, किसी भी पक्छ को इसे अपनी हार-जीत के रूप में नहीं लेना चाहिए। किसी को न मिठाई बांटने की जरूरत है, न किसी को मातम मनाना चाहिए।
श्री मोदी ने कहा कि एनडीए अयोध्या मुद्दे पर अदालत के फैसले को सिर्फ न्याय की जीत मानेगा। हमें आशा है कि वर्षों से लटके इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद देश में सद्भाव और परस्पर विश्वास का नया युग शुरू होगा।
उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से भी अपील की कि फैसला आने से पहले अयोध्या मुद्दे को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में किसी प्रकार का बयान न दें। यह सबके लिए संयम बरतने का समय है।
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कैलाशपति मिश्र के वित्तमंत्री रहते पिछड़ों को मिला आरक्षण
Date : 2019-11-05
बापू सभागार में आयोजित जनसंघ व भाजपा के संस्थापक नेता व गुजरात के पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में चार बार सरकार गठन में कैलाशपति मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनसंघ के 65 सदस्यों के साथ 1977 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी की सरकार में कैलाश्पति मिश्र जब वित्त मंत्री बने तो पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 26 प्रतिशत आरक्षण मिला।
1959 में कैलाशपति जी को बिहार जनसंघ की जिम्मेवारी मिली और 3 साल के अंदर 1962 में हुए विधान सभा चुनाव में जनसंघ के 3 सदस्य जीते थे। 1967 में जनसंघ के 26 सदस्य जीते और बिहार में पहली बार गैरकांग्रेसी सरकार बनी। 2000 में भाजपा के 67 विधायकों की जीत और 7 दिन की सरकार के गठन, 2000 मंे झारखंड और 2005 में बिहार में गठबंधन की सरकार बनाने में कैलाशपति मिश्र की बड़ी भूमिका थी।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में दीघा-सोनपुर व मुंगेर रेल पुल, कोसी मेगा पुल, बाढ़ का एनटीपीसी और मधेपुरा-मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना आदि केन्द्र की वाजपेयी और मोदी सरकार की देन हैं। जब-जब बिहार व केन्द्र में जनसंघ और भाजपा की सरकार बनी तो न केवल विकास के काम हुए बल्कि पिछड़े, अतिपिछड़े, दलितों व महिलाओं को आरक्षण का लाभ भी मिला।
बिहार में पिछले 13-14 वर्षों से चल रही जदयू-भाजपा की सरकार ने विकास की ऐसी लकीर खींची है जो इसके पहले संभव नहीं थी। हर घर के बाद आगामी 31 दिसम्बर तक हर खेत तक बिजली पहुंचा दी जायेगी। मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसान डीजल की जगह बिजली से पम्प चलायेंगे तथा अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। गांवों की नाली-गली के पक्कीकरण के साथ ही मार्च तक हर घर में पाइप से पानी पहुंचा दिया जायेगा। अगले 4 वर्षों में राज्य में 13 नए मेडिकल काॅलेज खोले जायेंगे।
2020 के विधान सभा चुनाव में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ 2010 की तरह तीन चैथाई बहुमत प्राप्त कर कैलाशपति मिश्र के सपनों को साकार करेगी।
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61 क्रय केन्द्रों पर लगी ड्रायर, नमी वाले धानों को सूखा कर की जाएगी खरीद
Date : 2019-10-30
सहकारिता व खाद्य,उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आला अधिकारियों के साथ 15 नवम्बर से प्रारंभ होने वाले धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 18-18 लाख रुपये की लागत से राज्य के 61 क्रय केन्द्रों पर ड्रायर मशीन लगाई गई है। मानक से अधिक नमी की स्थिति में भी धान को सूखा कर किसानों से खरीद की जायेगी। पहले जहां चावल प्राप्ति के बाद पैक्सों को भुगतान करने में महीनों लग जाता था वहीं इस साल एसएफसी को तीन दिन के अंदर व धान खरीद के 48 घंटों में किसानों को भुगतान करने और 30 नवम्बर के पहले धान की कुटाई के लिए चावल मिलों को पैक्सों से सम्बद्ध करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर भी मौजूद थे।
2019-20 के खरीफ मौसम में किसानों को पिछली बार से 65 रुपये अधिक की दर से प्रति क्विंटल 1,815 रुपये भुगतान किया जायेगा। इस साल 15 नवम्बर से प्रारंभ होने वाले धान खरीद का लक्ष्य 30 लाख मे.टन है। चावल रखने के लिए 30 हजार गन्नी बेल्स (बोरा) की खरीद का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि पिछले साल 14.44 लाख मे.टन धान की खरीद की गई थी।
15 नवम्बर से धान की खरीद शुरू होने पर अगर मानक 17 प्रतिशत से ज्यादा नमी रहती है तो किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा नमीयुक्त धान की खरीद की अनुमति के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जायेगा। चावल अधिप्राप्ति मद में भारत सरकार के पास बकाए 2,637 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए राज्य खाद्य निगम को अविलम्ब आवश्यक कागजात जमा करने का निर्देश गया।
उपमुख्यमंत्री ने केवल नए निबंधित चावल मिलों का ही भौतिक सत्यापन करने व क्रय केन्द्रों पर दिसम्बर तक और 39 ड्रायर मशीन लगाने तथा 5,500 पैक्सों व 500 से अधिक व्यापार मंडलों के जरिए धान की खरीद समय से शुरू करने का निर्देश दिया।
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अगले साल एक दिन में लगाए जायेंगे 2.51 करोड़ पौधे
Date : 2019-10-26
‘जल जीवन हरियाली’ अभियान के शुभारंभ के मौके पर ज्ञानभवन में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए अगले साल एक दिन में 2.51 करोड़ पौधे लगाए जायेंगे तथा इसके लिए 5 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित की जा रही है। अभियान के तहत अगले तीन वर्षो में खर्च होने वाले कुल 24,524 करोड़ में से वन विभाग 4,092 करोड़ खर्च करेगा। नर्सरी और मनरेगा के साथ पौधारोपण पर 2,756 करोड़ तथा जल संरक्षण के लिए चेक डैम के निर्माण पर 1,326 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।
श्री मोदी ने कहा कि अगले तीन वर्षों में 7 करोड़ 70 लाख पौधे लगा कर बिहार के हरित आवरण को समृद्ध किया जायेगा। इस साल वन महोत्सव के दौरान डे़ढ़ करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 1.12 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी के तहत जनवरी-फरवरी में 20 लाख पोपुलर के पौधे लगाए जायेंगे।
अगले दो वर्षों 2020-21 और 2021-22 में प्रतिवर्ष 50 हजार हेक्टेयर वन भूमि में भूजल संरक्षण का कार्य किया जायेगा। इस साल 2019-20 में 45 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि में भू-जल संरक्षण की योजनाएं कार्यान्वित की जायेगी।
बिहार में पाॅलिथिन बैग पर पहले से ही प्रतिबंध है। सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल से बने प्लेट, ग्लास, थाली आदि के प्रयोग को रोकने व लोगों की आदत बदलने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चलायेगी। पटना की वायु गुणवत्ता की जांच के लिए अभी मात्र तारामंडल के पास एक केन्द्र कार्यरत है। 30 नवम्बर तक चार और जगहों सगुना मोड़, आईजीआईएमएस, इको पार्क और एनआईटी के पास जांच केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। प्रत्येक की लागत 1.25 करोड़ आएगा।
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उपमुख्यमंत्री ने भी शुरू की इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी
Date : 2019-10-26
छोटी दिवाली और ‘जल जीवन हरियाली’ अभियान के शुभारंभ के मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रदूषण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहन ‘टाटा टाइगर’ की सवारी प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री कुछ माह पहले से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। 10.5 लाख कीमत की यह गाड़ी बिहार सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम म्म्ैम्स् कम्पनी से 5 साल की लीज पर ली है। बिजली से 3 घंटे में एक बार चार्ज करने पर यह गाड़ी 110 किमी चलती है।
मालूम हो कि बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, मुख्य सचिव आदि के उपयोग के लिए ऐसी 9 गाड़ियां बिहार सरकार ने लीज पर ली है। प्रदूषण के कुप्रभाव से बचने के लिए पेट्रोल व डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। बढ़ते वायु व ध्वनि प्रदूषण की चुनौतियों से निबटने में इलेक्ट्रिक, बैट्री व सीएनजी चालित वाहन कारगर साबित होंगे।
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पंडित नेहरू के कारण कश्मीर आज भी बना हुआ है नासूर-
Date : 2019-10-24
श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र में भारत सरकार की परियोजना के तहत ‘एक भारत सरदार पटेल’ पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने 565 देसी रियासतों का भारत में विलय करा कर देश का एकीकरण किया वहीं पंडित नेहरू के कारण कश्मीर आज भी नासूर बना हुआ है। जूनागढ़ और हैदराबाद के निजाम के पाकिस्तान के साथ जाने की पहल के बावजूद सरदार पटेल ने सख्ती कर उनका भारत में विलय कराया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण व देश में आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए भी सरदार पटेल सदैव याद किए जायेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे उंची 182 मीटर की मूर्ति 3 हजार करोड़ की लागत से स्थापित करा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। सरदार पटेल को स्मरण करते हुए ही उन्होंने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संकल्प लिया है।
सरदार पटेल के कारण ही 25 देसी रियासतों वाले मध्य भारत, 22 वाले राजस्थान और 35 रियासतों वाले बुंदेलखंड-बघेलखंड को एकीकृत कर विन्ध्य प्रदेश बनाने में सफलता मिली। जूनागढ़ और हैदराबाद निजामों की आनाकानी के बावजूद भारतीय गणराज्य का हिस्सा बन पाया।
कश्मीरी होने के कारण पंडित नेहरू को कश्मीर के विलय का जिम्मा दिया गया था। मगर पाकिस्तानी सेना के हमला के बाद महाराजा की मदद मांगने पर विलय की शत्र्त लगा कर सेना भेजने में नेहरू ने देरी की। जब भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ने लगी तब युद्धविराम की घोषणा कर दी गई,नतीजतन कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा आज पीओके के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में है। जनमत संग्रह की बात कह कर भी नेहरू ने कश्मीर की समस्या को और उलझा दिया।
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मुंडेश्वरी,करकटगढ़ और दुर्गावती इको पर्यटक स्थल के रूप में होंगे विकसित
Date : 2019-10-23
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कैमूर के मुण्डेश्वरी धाम एवं करकटगढ़ तथा रोहतास के दुर्गावती जलाशय के स्थल निरीक्षण के बाद कहा कि इन तीनों को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। बुधवार को उन्होंने हेलीकाॅप्टर से जाकर स्थल निरीक्षण व इको टूरिज्म की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
स्थल निरीक्षण कर पटना लौटने पर श्री मोदी ने बताया कि मुण्डेश्वरी धाम में मंदिर के नीचे 5 हेक्टेयर में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जायेगा जहां 3 झरने और नौका बिहार के लिए तालाब, पार्किंग स्थल एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पार्क बनाए जायेंगे।
इसके साथ ही कैमूर के करकटगढ़ में कर्मनाशा की जलधारा से निकले बिहार के सबसे उंचे मनोरम जलप्रपात को देखने के लिए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर 70 मीटर लम्बा हैंगिंग ब्रिज के साथ किनारे से एक नया स्थल विकसित किया जायेगा जो 80 मीटर लम्बा स्टील का ढांचा हवा में निकला और ग्लास से ढका व्यू प्वाइंट होगा जहां से पर्यटक सामने से जलप्रपात के नजारे को विभिन्न कोणों से देख सकेंगे। यहां अन्य पर्यटकीय सुविधाओं के साथ ही इको पार्क भी विकसित किया जायेगा।
दुर्गावती जलाशय के जलभरित क्षेत्र में नौका विहार की सुविधा,राॅक क्लामिइंग के अलावा शेरगढ़ किला तक जाने के लिए ट्रैक व साथ ही वनक्षेत्र के अंदर से प्रसिद्ध गुप्ताधाम जाने के लिए 30 किमी सड़क को विकसित किया जायेगा।
उपमुख्यमंत्री के साथ निरीक्षण के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, दोनों जिला के डीएम व वन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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अजा/अजजा अत्याचार अधिनियम को नमो सरकार ने बनाया और मजबूत
Date : 2019-10-22
श्रीकृष्ण मेमोरियल हाॅल में आयोजित राज्यस्तरीय रविदास कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नमो की सरकार ने अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 और नई धाराओं को जोड़ कर उसे और मजबूत तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिथिल किए गए कतिपय धाराओं को संसद में बिल पारित कर पुनस्र्थापित किया जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वैघ माना। दलित उत्पीड़न के मामले में मुआवजे की राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। भाजपा एससी/एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के पक्ष तथा क्रीमी लेयर के विरोध में है। दिल्ली में तोड़े गए रविदास मंदिर की लड़ाई केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और मंदिर निर्माण के लिए 400 मीटर जमीन तुगलकाबाद में उपलब्ध कराया है जिस पर बहुत जल्द निर्माण शुरू होगा।
दुष्प्रचार किया जाता है कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, हकीकत है कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण जारी रहेगा। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की सरकार के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। श्री मोदी ने कहा कि लालू-राबड़ी की सरकार ने 2003 में संविधान की अवहेलना कर एकल पदों पर अजा/अजजा को आरक्षण दिए बिना पंचायत का चुनाव करा दिया। 2006 में जदयू-भाजपा की सरकार ने 16 प्रतिशत आरक्षण देकर चुनाव कराया,नतीजतन आज करीब 3 हजार मुखिया, सरपंच व प्रमुख दलित समाज से चुन कर आए हैं।
गरीबों के नाम पर आंसू बहाने वाले राजद-कांग्रेस के 15 वर्षों के राज में बथानीटोला, लक्ष्मणपुर बाथे,शंकरबिगहा आदि आधे दर्जन से अधिक नरसंहारों में 155 दलित मारे गए थे मगर जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है दलितों का एक भी सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ है।
अजा-अजजा के सभी 65 आवासीय विद्यालयों को प्लस टू में उत्क्रमित करने का सरकार ने निर्णय लिया है जिनमें से 31 के भवन निर्माण आदि के लिए प्रति विद्यालय 34.81 करोड़ की लागत से 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। अजा/अजजा के लिए 2005-06 में जहां 40 करोड़ का बजटीय उपबंध था वहीं 2019-20 में 1600 करोड़ का प्रावधान है।
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उप मुख्यमंत्री 23 अक्टूबर को करेंगे मुण्डेश्वरी धाम, करकटगढ़ एवं दुर्गावती में इको टूरिज्म योजनाओं की समीक्षा
Date : 2019-10-22
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 23 अक्टूबर को कैमूर जिलांतर्गत मुण्डेश्वरी धाम एवं करकटगढ़ तथा रोहतास जिलांतर्गत दुर्गावती जलाशय जायेंगे और वहाँ इको टूरिज्म योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
मुण्डेश्वरी धाम में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जाना है। कैमूर वाइल्ड लाईफ सैंन्चुरी जाने वाले पर्यटकों को पार्क में समुचित जानकारी भी उपलब्ध करायी जा सकेगी। करकटगढ़ मे वाटर फाॅल के पास पर्यटकीय सुविधाओं को विकसित करने के अतिरिक्त इको-पार्क की स्थापना किया जाना है। करकटगढ़ एवं मुण्डेश्वरी धाम के बीच सम्पर्क पथ की भी समीक्षा की जायेगी।
दुर्गावती जलाशय के जल प्लावन क्षेत्र में नौका विहार की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। शेरगढ़ किला तक नेचुरल ट्रेल को विकसित किया जाना है जिससे लोग किला से जलाशय के दृश्य को देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त जंगल सफारी, इको पार्क एवं अन्य टूरिज्म गतिविधियाँ भी विकसित की जायंेगी। उप मुख्यमंत्री के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव सहित स्थानीय पदाधिकारी भी समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।
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नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए क्यों नहीं किया प्रचार ?
Date : 2019-10-18
समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी प्रिंस राज के समर्थन में समस्तीपुर शहर के अनेक हिस्सों में लोजपा सांसद चिराग पासवान व जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर के साथ करीब तीन घंटे तक रोड शो करने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि वे आजतक समस्तीपुर और किशनगंज में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए? कथित महागठबंधन के खंड-खंड होने का प्रमाण है कि कांग्रेस की सीट पर राजद, तो राजद प्रत्याशियों के क्षेत्र में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, हम के जीतन राम मांझी व वीआईपी के नेता प्रचार करने नहीं गए।
श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के स्पष्ट कर देने के बाद अब बिहार में अटूट एनडीए को लेकर न कोई सवाल है और न ही किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाईश है। भाजपा-जदयू और लोजपा के सभी नेता व कार्यकर्ता उपचुनाव में विधानसभा की सभी पांच व लोकसभा की एक सीट समस्तीपुर में पूरी तरह से एकजुट साझा चुनाव प्रचार अभियान चला कर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जी-जान से लगे रहे हैं।
जिस तरह से लोकसभा चुनाव-2019 में बिहार की जनता ने सभी क्षेत्रों में जाति,धर्म से ऊपर उठ कर एनडीए के पक्ष में एकजुट होकर वोट किया और भारी सफलता दिलाई उसी तरह से वर्तमान उपचुनाव व आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनका समर्थन मिलेगा। हताश, निराश और बिखरे हुए महागठबंधन के दलों व नेताओं पर बिहार की जनता कभी भरोसा नहीं करेगी।
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दिवाली-छठ से पहले राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार
Date : 2019-10-16
राज्य सरकार के कर्मियों को दिवाली-छठ से पहले अक्तूबर माह के वेतन और केन्द्र सरकार की तर्ज पर 5 प्रतिशत बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता के नकद भुगतान कर तोहफा देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि दिवाली-छठ से पूर्व 25 अक्टूबर से राज्य कर्मियों को अक्टूबर माह का वेतन भुगतान प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है।
इसके लिए सीएफएमएस के तहत 18 अक्टूबर से आॅनलाइन वेतन विपत्र प्रस्तुत कर संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए 25 अक्तूबर से वेतन भुगतान प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि राज्यकर्मियों को प्रत्येक महीने की पहली तारिख से वेतन भुगतान किया जाता है, मगर इस साल दिवाली-छठ के मद्देनजर त्योहार से पूर्व उन्हें वेतन भुगतान किया जायेगा।
केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मियों को 01 जुलाई, 2019 से 12 की जगह 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के निर्णय के बाद नीतिगत रूप से उसके अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी उसी तिथि और दर से महंगाई भत्ता का नकद भुगतान करने का निर्देश वित्त विभाग को दिया गया है। इससे राज्य सरकार पर 1,048 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।
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फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पंजाब की तर्ज पर बिहार को भी मदद करें केन्द्र
Date : 2019-10-14
ज्ञान भवन में ‘फसल अवशेष प्रबंधन’ पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि फसल अवशेष के प्रबंधन हेतु मशीन की खरीद आदि के लिए जिस तरह दो साल के लिए पंजाब, हरियाण व दिल्ली को केन्द्र सरकार ने 1152 करोड़ की मदद की है उसी तर्ज पर बिहार को भी मदद करें।
सुझाव दिया कि केवल दंड के प्रावधान से फसल अवशेषों को जलाने से नहीं रोका जा सकता है,बल्कि पावर प्लांट, ईंट-भट्ठे, फैक्ट्री के बाॅयलर व कोयले के बदले ईंधन में इसके वैकल्पिक उपयोग व किसानों को बाजार उपलब्ध कराने तथा पंजाब की तरह रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से फोटो लेने व मोबाइल एपलिकेशन के जरिए फसल जलाने की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
श्री मोदी ने कहा कि 1 टन फसल अवशेष जलाने पर 2 किग्रा. सल्फर डाइआॅक्साइड, 3 किग्रा.पार्टिकुलेट मैटर, 60 किग्रा. कार्बन मोनाआॅक्साइड, 199 किग्रा. राख उत्सर्जित होता है। इससे केवल पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं होता बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और आंखों में जलन, सांस लेने, नाक व गले की स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होती हैं। पिछले साल पंजाब, हरियाणा व यूपी में 4 करोड़ टन और बिहार में 32 लाख टन फसल अवशेष जलाये गए। सहज कल्पना की जा सकती है कि इससे कितना नुकसान हुआ होगा।
नवम्बर के बाद जाड़े के मौसम में पटना,मुजफ्फरपुर व गया आदि शहरों में वायु की गुणवत्ता प्रभावित होने के पीछे फसल अवशेष जलाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इस दौरन गैसीय उत्सर्जन बढ़ने से वायुमंडल की निचली सतह पर कण के धनीभूत होने से कुहासा छाया रहता है।
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उपचुनाव में सभी सीटों पर होगी एनडीए की जीत
Date : 2019-10-12
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 15, 16 व 17 अक्तूबर को उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियो के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो व चुनावी सभाओं को सम्बोधित करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह से एकजुट हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जी जान लगा कर सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें।
उपमुख्यमंत्री 15 अक्तूबर को बेलहर और नाथनगर व 16 को सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी सभा, रोड शो, कार्यकर्ताओं की बैठक व जनसम्पर्क आदि करेंगे। 17 अक्तूबर को मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से दरौंदा, किशनगंज विधानसभा व समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करेंगें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल और एनडीए के अन्य नेता सभी छह क्षेत्रों का दौरा व एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। डा. जायसवाल अब तक समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ ही सिमरी बख्तियारपुर, किशनगंज व दरौंदा विधानसभा क्षेत्रों को दौरा कर पार्टी नेताओं व एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। अगले तीन दिन में बेलहर व नाथनगर विधान सभा क्षेत्रों में उनका दौरा होगा। भाजपा, जदयू और लोजपा के सभी मंत्री, विधायक व पदाधिकारी एक दूसरे के चुनाव क्षेत्रों का सघन दौरा कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं।
उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है। बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए और सरकार के विकास कार्यों के साथ है। जनता विपक्ष के किसी बहकावे में आकर भ्रमित होने वाली नहीं है।
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प्र.मं.सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों को 1318 करोड़ का भुगतान
Date : 2019-10-11
कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना‘ की अपने सचिवालय स्थित कक्ष में विस्तृत समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि योजना के तहत बिहार के 64.31 लाख किसानों ने आवेदन दिया जिनमें 34.41 लाख को पहला किस्त, 26.08 लाख को दूसरा किस्त व 5.50 लाख किसानों को तीसरे किस्त के तौर पर अब तक 1318.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर जांच के लिए लम्बित व भारत सरकार द्वारा कतिपय त्रुटियों की वजह से वापस किए गए सभी आवेदनों के शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
श्री मोदी ने आधार संख्या व नाम तथा बैंक विवरणी में त्रुटि और एलजी डायरेक्टरी में गांव का नाम छूटे होने के कारण भारत सरकार द्वारा वापस किए 7.33 लाख किसानों के आवेदन पत्रों में शीघ्र सुधार करने व कृषि समन्वकों, अंचलाधिकारियों व एमडीएम के स्तर पर लम्बित 9.32 लाख आवेदनों के अविलम्ब निष्पादन का निर्देश दिया।
मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत लघु व सीमांत कृषक परिवारों को आय में सहायता के उद्देश्य से सालाना 6000 रुपया प्रति चार महीने पर 2,000 की दर से तीन बराबर किस्तों में दिया जाना है।
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अगले साल एक दिन में किए जायेंगे 2.51 करोड़ पौधारोपण
Date : 2019-10-10
अरण्य भवन में आयोजित पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जहां इस साल वन महोत्सव के दौरान डेढ़ करोड़ पौधे लगाए गए हैं वहीं अगले साल एक दिन में 2.51 करोड़ पौधा रोपण किया जायेगा तथा उसके लिए नर्सरी में 5 करोड़ पौधे तैयार किए जायंेगे। अगले 3 साल में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पूरे राज्य में वन विभाग द्वारा 6 करोड़ व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1.7 करोड़ यानी कुल 7.7 करोड़ पौधारोपण तथा 50 हजार हेक्टेयर में चेक डैम व जल संरचनाओं के निर्माण आदि पर 2,906 करोड़ खर्च होंगे।
उत्तर प्रदेश में ‘वृक्ष महाकुंभ’ के तहत एक दिन में 22 करोड़ पौधारोपण कर विश्व रिकार्ड बनाने की कार्ययोजना की चर्चा करते हुए वहां के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार ने बताया कि जिला वृक्षारोपण समिति के गठन के साथ ही 60 हजार पंचायतों की विस्तृत योजना तैयार कर किसे कितनी और किस प्रजाति के पौधे चाहिए, उसके निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की गयी। पहले से पौधारोपण के लिए गढ्डे तैयार करवा लिए गए थे।
श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिर्वतन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए बिहार में ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान का औपचारिक शुभारंभ आगामी 26 अक्तूबर से होगा। इस अभियान के तहत तालाब, पोखर, आहर-पईन, कुंए आदि को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त व जीर्णोद्धार करने, भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चापाकल, नलकूप के किनारे सोखता का निर्माण, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन व डीप इरिगेशन आदि पर अगले 3 वर्षों में 24,524 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में 5870 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।
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युद्धस्तर पर मुहल्लों से पम्प के जरिए पानी निकालने व सफाई का उपमुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
Date : 2019-10-09
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, उद्योग मंत्री श्याम रजक, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव, स्थानीय विघायकों, पटना नगर निगम, स्वास्थ्य व नगर विकास विभाग के आला अधिकारी तथा पटना डीएम के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर मुहल्लों व काॅलोनियों के अंदर जमा पानी की पम्पों के जरिए निकासी, युद्धस्तर पर साफ-सफाई, ब्लिचिंग पावडर व दवाओं के छिड़काव आदि की सघन समीक्षा की।
जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि कतिपय मुहल्लों व काॅलोनियों के कुछ-कुछ हिस्सों में जल जमाव की स्थिति है जिसे पम्प के जरिए तेजी से निकाला जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वाहन व मजदूर की तैनाती कर कूड़ा-कचरों की युद्व स्तर पर सफाई कराने, दवा व ब्लिचिंग पावडर का नियमित छिड़ाव कराने आदि का निर्देश दिया।
आम लोगों से अपील की कि वे डेंगू को लेकर आतंकित नहीं हो। अस्पतालों में पर्याप्त बेड व प्लेट्सलेट की व्यवस्था है। 10 से 12 अक्तूबर तक पीएमसीएच में डेंगू जांच के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जायेंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक डेंगू का कम फैलाव हुआ है। इसके रोकथाम, जांच व उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर है। स्वास्थ्य विभाग की 50 टीमघर-घर ब्लिचिंग पावडर और हैलोजन टैबलेट का वितरण कर रही है। अगले कुछ दिनों में 60 हजार घरों को कवर करने के लिए टीम की संख्या 250 तक बढ़ा दी जायेगी।
बैठक में विद्यायक सर्वश्री अरुण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, संजीव चैरसिया, के साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, पटना के डीएम रवि कुमार व नगर आयुक्त अमित कुमार पाण्डेय आदि मौजूद थे।
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49 लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे से भाजपा का कोई वास्ता नहीं
Date : 2019-10-09
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा ने कभी भीड़ की हिंसा का समर्थन नहीं किया। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वालों के विरुद्ध दायर मामले से भाजपा या संघ परिवार का कोई वास्ता नहीं है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदती मुकदमेबाज (सीरियल लिटिगेंट) ने महज अखबारी कतरनों के आधार पर देश की 49 हस्तियों के खिलाफ 23 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमें अन्य आरोपों के साथ देशद्रोह वाली धारा भी जोड़ दी गई थी। श्री मोदी ने कहा कि जो व्य़क्ति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अमिताभ बच्चन, रितिक रोशन सहित कई ख्यातिप्राप्त लोगों के खिलाफ मामले दायर कर चुका है और जिसने अब तक 715 PIL दायर किये हैं, उसने चार साल पहले मेरे खिलाफ भी मामला दायर किया था। उन्होंने कहा कि एेसे सीरियल लिटिगेंट के ताजा मुकदमे को तूल देकर पुरस्कार-वापसी समूह और टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग केंद्र सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध साबित करने की मुहिम चला रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत ने भी स्पष्ट किया कि संघ भीड़ की हिंसा के विरुद्ध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जैसे शीर्ष स्तर से इस मुद्दे पर कई बार नीति स्पष्ट किये जाने के बाद भी तथाकथित बौद्धिक एक मुकदमेबाज पर भरोसा करना चाहते हैं।
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प्राकृतिक आपदाओं का केन्द्र व राज्य सरकार मिल कर कर रही है मुकाबला
Date : 2019-10-05
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बाढ़, जल जमाव व सूखे की स्थिति का राज्य व केन्द्र सरकार मिल कर मुकाबला कर रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर बिहार को 2019-20 के लिए अग्रिम के तौर पर बिना प्रतिवेदन का इंतजार किए एसडीआरएफ (213.75 करोड़) और एनडीआफ (400 करोड़) मद में बिहार को कुल 613.75 करोड़ की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देने के लिए उन्हांने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। पटना में जल जमाव के बाद बीमारी की आशंका के मद्देनजर केन्द्रीय चिकित्सकों व कर्मियों की 8 टीम तैनात कर दी गयी है जो 15 दिन तक मुस्तैद रहेगी।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में जुलाई में आई बाढ़ से करीब 1 करोड़ की आबादी प्रभावित थी तथा उसी दौरान अनियमित व अल्पवर्षापात की वजह से 102 प्रखंडों की 896 पंचायतें सूखे की चपेट में थी। राज्य सरकार ने अपने कोष से कुल 2400 करोड़ की स्वीकृति दी और बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को 6 हजार की दर से 1500 करोड़ रुपये 10 दिनों के अंदर उनके खाते में भेज दिया गया वहीं सूखे से प्रभावित प्रति परिवार को 3-3 हजार की दर से कुल 900 करोड़ रुपये वितरित किए जायेंगे।
केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया में बदलाव कर राज्य सरकार के प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना केन्द्रीय अंतर मंत्रिमंडीय टीम की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार को तत्काल 613 करोड़ की राशि जारी करने के आदेश से राहत कार्य में तेजी आएगी। श्री मोदी ने केन्द्रीय चिकित्सकों की टीम पटना भेजने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्घन की तत्परता का भी स्वागत किया है।
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सतीश चन्द्र दूबे को राज्यसभा सदस्य बनाये जाने पर उपमुख्यमंत्री ने दी बधाई
Date : 2019-10-03
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वाल्मीकिनगर के पूर्व सांसद सतीश चन्द्र दूबे को बिहार से राज्यसभा सदस्य बनाये जाने पर उन्हें बधाई देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मालूम हो कि श्री दूबे शुक्रवार को अपराह्न में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
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बिहार व पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कर किया गया गांधी का सपना साकार
Date : 2019-10-02
ज्ञानभवन में आयोजित ‘गांधी विचार समागम’ के मौके पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में स्वच्छता दुनिया का सबसे बड़ा जनांदोलन बना है। यह सामान्य बात नहीं है कि अब गरीब आदमी भी अपने घरों में शौचालय बना रहा है। जनसहभागिता से 5 साल में 10 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया गया है जो बापू की 150 जयंती की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बापू ने कहा था कि ‘राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है।’ बिहार और देश को खुले में शौच से मुक्त कर उनके स्वच्छता के सपने को साकार किया गया है।
अनुसूचित जाति व जनजाति को आज लोकसभा व विधान सभाओं में जो आरक्षण मिला हुआ है वह गांधी और अम्बेदकर की देन है। गांधी ने दलितों को हिन्दू समाज से तोड़ने की अंग्रेजों की चाल विफल की। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेलमें बंद गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए जहां 24 सितम्बर, 1932 को उनके और अम्बेकर के बीच पूणा समझौता हुआ जिसके तहत तय हुआ कि रिजर्व सीट पर दलित प्रत्याशी को केवल दलित नहीं पूरा समाज वोट देगा।
गांधी ने दलितोद्धार और छुआछूत के खिलाफ 9 महीने तक देश में साढ़े बारह हजार मील की यात्रा कर दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे और पीने के पानी के तालाब-पोखर खुलवाये। बिहार में जब गांधी आए तो आरा और देवघर में उन पर हमले हुए। जब कोई सोच भी नहीं सकता था उस जमाने में गांधी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
देश को आजादी दिलाने के साथ गांधी ने अपने जीवन में इतना काम किया जो कल्पना से परे हैं। गांधी को कोई मार नहीं सकता है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हंै। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश और बड़ा शहर होगा जहां गांधी की मूर्ति और उनके नाम पर सड़कें नहीं हांेगी।
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