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अमरीका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिहार पर शोध
Date : 2018-12-15
सैनफ्रांसिस्को (यू एस ए)
राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने सनफ्रांसिस्को स्थित विश्वविख्यात स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बताया कि बिहार के लिए गर्व का विषय है कि स्टेनफोर्ड विश्विद्यालय में आधे दर्जन से ज्यादा शोध कर्ता बिहार के मातृत्व एवं नवजात शिशु के पोषण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्षों हुये उल्लेखनीय कामों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि विश्व के अन्य देश बिहार के प्रयोगों का अपने देशों में अनुसरण कर सकें।
श्री मोदी ने बताया कि बिहार में ए एन एम तथा नर्सों के प्रशिक्षण कार्यक्रम 'अमानत' सहरसा जिले में पांच सौ से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाइल एप के द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु की ट्रेकिंग, जीविका की दीदियों द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में किये गए कार्य, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ए एन एम द्वारा मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य एवं शिशु पोषण की पहल का बिहार में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव आदि पर हुए व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।
श्री मोदी ने बताया कि इन अध्ययनों को बहुत जल्दी स्टेनफोर्ड विश्विद्यालय द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा ताकि भारत के अन्य पिछड़े राज्यो तथा दुनिया के अनेक गरीब मुल्कों में बिहार की सफलता की कहानी को दुहराया जा सके।
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15 से इको टूरिज्म पैकेज का लुत्फ उठायें सैलानी
Date : 2018-12-10
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 15 दिसम्बर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए शुरू हो रहे इको टूरिज्म पैकेज का लुत्फ उठाने की सैलानियों से अपील की हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा बिहार राज्य पर्यटन निगम की ओर से शुरू किए जा रहे पैकेज के अन्तर्गत सैलानी को महज 2800 रुपये में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने-जाने, एक रात और दो दिन ठहरने तथा जलपान-भोजन की सुविधा मिलेगी।
श्री मोदी ने कहा कि पटना के आर ब्लाॅक स्थित होटल कौटिल्य विहार से टिकट की बुकिंग होगी। यहीं से सुबह 8 बजे गाड़ियां खुलेंगी। पटना से टाइगर रिजर्व की दूरी 350 किमी है। प्रत्येक शनिवार को अगले 3 महीने तक सैलानी इस टूर पैकेज का लाभ उठा सकेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 80 से ज्यादा लोगों के बैम्बू काॅटेज, ट्री काॅटेज, वाल्मीकि विहार आदि में ठहरने और उत्तम भोजनालय की व्यवस्था है।
सैलानियों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भ्रमण के दौरान जंगल सफारी से भ्रमण, गंडक नदी में नौकायन, हाथी शेड का भ्रमण,कौलेश्वर झूला से केनोपी चैक का आनंद, जंगल ट्रैकिंग एवं साइकिलिंग का आनंद, थारू-उरांव सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा।
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उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री 11 से 10 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर
Date : 2018-12-09
राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय ‘सेंटर फाॅर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वाशिंगटन’ (Centre For Strategic & International Studiies), अमेरिका के अन्तर्गत ‘ग्लोबल हेल्थ पाॅलिसी’ (Global Health Policy) के निमंत्रण पर 10 दिवसीय दौरे पर 11 दिसम्बर को अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे।
वाशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधार का मातृत्व, नवजात शिशु एवं शिशु स्वास्थ्य पर हुए प्रभाव पर अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र के नीति निर्धारकों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विमर्श करेंगे।
इसके अतिरिक्त सन फ्रांसिस्को में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, एटलांटा में CENTRE FOR DISEASE CONTROL तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त KAISER PERMANANTE INTERNATIONAL अस्पताल श्रृंखला का भी भ्रमण कर अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था, नर्सिंग प्रशिक्षण, दवा की सप्लाई चेन मैनेजमेंट व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसके साथ सनफ्रांसिस्को में विश्व विख्यात गूगल एवं सिएटल स्थित माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन लैब का भी भ्रमण करेंगे।
अमेरिका में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेषन तथा केयर (CARE ) के अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय में शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर, परिवार नियोजन, टीकाकरण का स्वास्थ्य एवं पोषण पर हुए प्रभाव की विस्तृत समीक्षा करेंगे। दौरे के अन्तिम दिन वाशिंगटन में विश्व बैंक द्वारा सम्पोषित जीविका कार्यक्रम की उपलब्धियों कीविश्व बैंक के अधिकारियोंके साथ समीक्षा करेंगे।
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अगले महीने दिए जायें स्नातक उत्तीर्ण डेढ़ लाख लड़कियों के खाते में 25-25 हजार
Date : 2018-12-08
एक दैनिक की ओर स्थानीय होटल में आयोजित ‘महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सार्थक प्रयास’ नामक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लड़कियों को जहां मात्र 1 प्रतिशत साधारण ब्याज पर सरकारी खजाने से 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है, वहीं एक लड़की के पैदा होने से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक विभिन्न चरणों में 54 हजार रुपये उसके खाते में दिया जा रहा है। अगले महीने इंटर व स्नातक उत्तीर्ण डेढ़ लाख लड़कियों को 25-25 हजार रुपये दिए जायेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने 2006 में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। इस पहल से व्यापक बदलाव हुआ। मुखिया बनीं महिलाएं न केवल सभा को सम्बोधित करने लगी, बल्कि बच्चों को पढ़ाने व अपने घरों में शौचालय बनाने की भी पहल की। प्रधानमंत्री की पहल के बाद आज देश में जहां 97 प्रतिशत घरों में वहीं बिहार के 84 प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। अगले साल मार्च तक बिहार का कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां शौचालय नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि 2008-09 में सरकार द्वारा वर्ग 9 में पढ़ रही डेढ़ लाख लड़कियों को साइकिल योजना के तहत 3-3 हजार रुपये दिए गए वहीं अब उनकी संख्या बढ़ कर 7.5 लाख हो गयी हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अभी हाल में हुई पुलिस की बहाली में 50 प्रतिशत महिलाएं चयनित हुई।
महिलाओं को देखने का नजरिया बदलें। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा को हमने शिक्षा, धन और शक्ति का प्रतीक तो मान लिया मगर महिलाओं को इनसे वंचित कर दिया। आधी आबादी के सशक्तीकरण के बिना देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है।
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एक दशक से बिहार की विकास दर 10 प्रतिशत
Date : 2018-12-07
‘सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फिनांस, आद्री’ की ओर से स्थानीय होटल में आयोजित ‘पब्लिक फिनांसः थ्योरी, प्रैक्टिस एंड चैलेंजेज’ पर आयोजित दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त आयोग व एफआरबीएम मानकों पर कुशल वित्तीय प्रबंधन से बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत 7 की तुलना में पिछले एक दशक से 10 प्रतिशत बनी हुई है। बजट आकार 2005-06 के 26,328.67 करोड़ से 7 गुना बढ़ कर 2018-19 में 1,76,990 करोड़ हो गया है। राजकोषीय घाटे को 3 फीसदी तक सीमित रखने में सफलता मिली है। स्थापना व्यय में जहां मात्र 4 गुना वहीं विकास कार्यों के लिए योजना व्यय में 15 गुना तथा राजस्व संग्रह में 7 गुना वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय,साक्षरता, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, हवाई यात्रा, खाद्यान्न उत्पादन और कृषि की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि व बीपीएल की संख्या व प्रजनन दर में कमी आई है।
श्री मोदी ने कहा कि तेंदुलकर पद्धति के आधार पर बिहार में 2004-05 की तुलना में बीपीएल की संख्या 54.4 से घट कर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत हो गई। साक्षरता दर में राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 जबकि बिहार में 16.8 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। प्रति व्यक्ति आय 2004-05 की 21,174 से बढ़ कर 2016-17 में 38,546 हो गयी है।
चावल उत्पादन में 2005-06 की तुलना में 2017-18 में 135 प्रतिशत, गेहूं में 116 व मक्का में 184 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हवाई उड़ानों की संख्या 2004-05 की 3,844 से बढ़ कर 2016-17 में 15,508 और यात्रियों की संख्या 1.76 लाख से बढ़ कर 35 लाख प्रतिवर्ष हो गई है।
राज्य में शिशु मृत्यु दर 2005 की 61 से घट कर 2016 में प्रति एक हजार पर 38, मातृ मृत्यु दर 2007-09 की 261 से घट कर 2014-16 में 165 हो गई जबकि शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 34 और मातृ मृत्यु दर 130 हैं। 2005-06 में जहां बिहार की प्रजनन दर 4 प्रतिशत थी वहीं 2015-16 में घट कर 3.4 प्रतिशत हो गई। संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत 75 की तुलना में बिहार में 76 प्रतिशत तथा प्रसव पूर्व जांच राष्ट्रीय औसत के समतुल्य है।
सभी गांवों व 1,06,249 बस्तियों में बिजली पहुंचने के बाद 2005 की 24 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 2018 में बढ़ कर 1 करोड़ 27 लाख हो गई हैं। 2007-08 की 1.56 लाख की तुलना में 2017-18 में 4.5 गुना अधिक 7.13 लाख साइकिल छात्रों को वितरित की गई। सभी जिलों में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्नीक, महिला आईटीआई, जेएनएम, पारा मेडिकल खोलने के साथ ही 13 नए मेडिकल कॉलेज व सभी मेडिकल कॉलेजों में नसिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है।
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एससी, एसटी उद्यमियों को 10 लाख की सहायता
Date : 2018-12-05
बिहार सरकार द्वारा बिहटा में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई 15 एकड़ जमीन पर 130 करोड़ की लागत से भारत सरकार के एमएसएमआई मंत्रालय के तहत टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एससी/एसटी उद्यमियों को सरकार 10 लाख रुपये की सहायता दे रही है जिनमें 5 लाख का अनुदान व 5 लाख रुपये का कर्ज ब्याजमुक्त होगा। ट्रेनिंग व परियोजना के अनुश्रवण हेतु 25 हजार रुपये अतिरिक्त दिया जा रहा है। एससी/एसटी समुदाय के उद्यमियों के 19 हजार आवेदन में से 1200 का चयन व 218 को उद्योग लगाने के लिए 4.71 करोड़ की राशि वितरित की गयी है।
मुद्रा योजना के तहत बिहार के 22 लाख नौजवानों को 17 हजार करोड़ की राशि बैंकों ने उपलब्ध करायी है। सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यम के तहत 2018-19 में 20 हजार करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों ने पहली छमाही में 10,809 करोड़ वितरित किया है।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार की नई औद्योगिक नीति-2016 के तहत 761 करोड़ के निवेश से 85 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। उद्योग लगाने के लिए आए 1030 आवेदनों में से चयनित 880 आवेदनों, जिसमें 12,265 करोड़ की राशि निहित है को पहले चरण का क्लीयरेंस मिल चुका है।
उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 50 लाख यात्री वहन क्षमता वाले बिहटा हवाई अड्डा के लिए राज्य सरकार ने 108 एकड़ जमीन उपलब्धा करा दी है, आईटी पार्क की स्थापना के लिए 63 एकड़ के साथ प्रिया गोल्ड को भी जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। दानापुर-बिहटा एलिवेडेट रोड की स्वीकृति दी जा चुकी है। अनेक बेहतरीन शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज में आगामी साल से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जायेगा। बिहटा नोयडा की तरह विकसित हो रहा है।
उन्हांने युवाओं से कहा कि जो इनोवेट करेगा, वही दुनिया पर राज करेगा। युवा संकल्प लें कि अपने जीवन में आईटी व उद्यमिता को अपना कर हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के साथ दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
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आई.टी. प्रक्षेत्र में तेजी से आगे बढ रहा है बिहार
Date : 2018-12-03
पुलिस भवन में आयोजित आइडियाथाॅन, 2018 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देशभर से आये Start Ups से जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, कुपोषण, कृषि उत्पादकता आदि वैश्विक चुनौतिओं सेे नवाचार एवं नई तकनीकों द्वारा निपटने का आवाहन किया।
उन्होंने कहा कि कतिपय कारणों से देश तीन औद्योगिक क्रांतियों से लाभांवित नहीं हो सका। उन्होंने चैथी औद्योगिक क्रांति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लाॅक चेन, रोबोटिक्स, बिग डाटा आदि का उपयोग कर भारत को महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर बनाने का आवाहन किया। नवाचार एवं उद्यमिता को 21वीं सदी का मूल मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उपयोग गरीबी उन्मूलन में किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार पाटलिपुत्र, पटना STPI (Software Technology Parks of India) केन्द्र के क्षमतावर्द्धन हेतु एक लाख वर्गफीट अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के निर्माण के लिए 26 करोड़ रू. उपलब्ध करा रही है। भागलपुर एवं दरभंगा में STPI केन्द्र की स्थापना हेतु 2-2 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलबध करायी गई है। बी.आई.टी., पटना में आई.टी. इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। आई.आई.टी., बिहटा में 30 हजार वर्गफीट में 47 करोड़ रू0 की लागत से Incubation Center का निमार्ण किया जा रहा है। बिहटा में आई.टी. पार्क एवं राजगीर में आई.टी. सिटी के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बिहार के 300 से अधिक काॅलेजों में फ्री वाई-फाई की सुविधायें दी जा रही है। 5000 से अधिक पंचायतें गाँव ब्राॅडबैंड से जुड़ चुकी है।
इस अवसर पर बिहार सरकार व विभिन्न कंपनियों के वरीय अधिकारीगण, आई.आई.एम., बोधगया के निदेशक, Start Ups, आई.टी. एक्सपट्र्स, सूचना और तकनीक से जुड़े छात्र एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
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पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे बिहार के विद्यार्थी
Date : 2018-12-03
डा0 राजेन्द्र प्रसाद की 134वीं जयंती के अवसर पर टी.के.घोष अकादमी में उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की छात्र-छात्रायें पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। इंटरमीडिएट से आगे की पढ़ाई हेतु बिहार के छात्रों के लिए 4ः एवं छात्राओं को 1ः ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में राज्य के कुल बजट 1 लाख 76 हजार करोड़ रू0 में से 32 हजार करोड़ रू. शिक्षा के लिए कर्णांकित है। 9वीं कक्षा में नामांकन कराने पर साइकिल के क्रय हेतु सरकार द्वारा 3 हजार रू0 दिये जाने के कारण इस कक्षा में नामांकित छात्राओं की संख्या वर्ष 2007 में 1 लाख 56 हजार से साढे चार गुणा बढ़कर विगत वर्ष 7 लाख 13 हजार हो गई।
राज्य सरकार स्नातक उतीर्ण बालिकाओं को 25 हजार रू0 एवं इंटरमीडिएट उर्तीण अविवाहित छात्राओं को 10 हजार रूपये एकमुश्त उपलब्ध करा रही है। पोशाक योजना के तहत वर्ग 1-12 तक की छात्राओं को 600 रू0 से 1500 रू. तक दिये जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र-छात्रा 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से अनुदान तथा 15 कि.ग्रा. खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
समारोह में महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन, केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव, विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा व श्री संजीव चैरसिया तथा अन्य लोग उपस्थित थे।
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बैंकिंग व गैर-बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके अनुश्रवण हेतु होगा अलग निदेशालय का गठन
Date : 2018-12-01
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 66 वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सुखाग्रस्त प्रखण्डों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारियों को 10 हजार रू0 तक ऋण उपलब्ध कराने एवं CD Ratio व Annual Credit Plan (ACP) में बेहतर कार्य करनेवाले बैंक शाखाओं की रैंकिंग करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व गैर-बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके अनुश्रवण हेतु अलग निदेशालय का गठन किया जायेगा।
श्री मोदी ने बिहार के 275 सुखाग्रस्त प्रखण्डों के प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारियों को 10 हजार रूपये तक ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इस योजना के तहत बिहार में 3 करोड‐ 21 लाख खाते सक्रिय हैं तथा इनमें 6748 करोड़ रूपये जमा हैं।
उन्होंने कहा कि बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके बेहतर अनुश्रवण हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन किया जायेगा जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने बैंकों की शाखाओं के क्रियाकलापों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करने का निदेश देते हुए कहा कि CD Ratio व ACP संबंधी कार्यों में अच्छा एवं खराब प्रदर्शन करने वाले सौ-सौ बैंक शाखाओं की रैंकिंग कर इसे सार्वजनिक किया जायेगा।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य में 1100 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है जहाँ बैंकों की शाखायें खोली जा सकती हैं। बिहार में 17,141 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं तथा 5000 से अधिक आबादी वाले 209 गाँवों में बैंक की शाखायें अथवा ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जायेंगे।
उन्होंने कहा कि डेयरी, पॉल्ट्री एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में किसानों को कृषि ऋण की तरह 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करायी जानी चाहिए एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह मॉरगेज करने की सीमा को 1 लाख रूपये से 3 लाख रूपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एवं 59 मिनट मे ऋण योजना के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने को भी कहा।
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, सहकारिता मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह, राज्य सरकार एवं विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारी गण एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
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एस0 एल0 बी0 की 66वीं बैठक 1 दिसम्बर को होगी
Date : 2018-11-30
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि प्रथम छमाही की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 66वीं बैठक 1 दिसम्बर को होटल चाणक्या मे होगी जिसमें पहली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं बिहार इन्डस्ट्रीज एशोसिएशन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैकों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त 6 जिलों के अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं सभी जिलों के वरीय उपसमाहर्त्ता, बैंकिंग भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में बिहार में बैंकों द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिये 130000 करोड़ रू0 का ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। बैठक में विभिन्न बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण, CD Ratio जीविका समूहों को ऋण, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि विभिन्न योजनाओं एवं अन्य विषयों की समीक्षा की जायेगी।
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पटना की 20 एकड़ जमीन पर होगा साइंस सिटी का निर्माण
Date : 2018-11-28
श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना में ‘बाल दीर्घा’ का उद्घाटन करने के बाद बच्चों को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक अभिरूचियों की अभिवृद्धि व प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांतों व आविष्कारों से आम लोगों को जोड़ने के लिए पटना में मोइनुलहक स्टेडियम के निकट 20.48 एकड़ में पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम पर ‘साइंस सिटी’ का निर्माण किया जायेगा। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने विज्ञान केन्द्र स्थित एसओएस थियेटर में सौरमंडल पर आधारित शो देखा और छात्रों को खेल-खेल में विज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं से संबंधित सवालों को पूछने और सीखने की सलाह दी। श्री मोदी ने कहा कि साइंस सिटी के निर्माण के लिए जमीन चिन्ह्ति कर उसकी चाहरदीवारी कर दी गयी है। बंगलुरू की फ्लाई एलिफेंट नामक संस्था को परामर्शी समूह के तौर पर 37 करोड़ में प्रतिनियुक्त किया गया है। पटना की यह साइंस सिटी अन्तरराष्ट्रीय स्तर की होगी। खेल-खेल में बच्चों में सीखने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए ही भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जायेगा। कक्षा 1 से 2 तक बच्चों के बस्ते का वजन 1 से 1.5 किग्रा, कक्षा 2 से 3 के बच्चों का 2 से 3 किग्रा, कक्षा 6-7 के बच्चों का 4 और कक्षा 8 व 9 के बच्चों के बस्ता का वजन 4.5 किग्रा तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि केवल किताबों से ही नहीं बल्कि खेल-खेल में भी बच्चे विज्ञान को सीखें। पूरे दिन टीवी और मोबाइल से चिपके रहने के बजाय अपने आस-पास के परिवेश और प्रकृति को समझने-जानने की कोशिश करें। उन्होंने बच्चों से कहा कि यह सृष्टि केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त जीव-जन्तुओं के लिए हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी भाग लें,क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।
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पारिवारिक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए बेबुनियाद आरोप
Date : 2018-11-28
सीबीई और कोर्ट की कार्रवाई, पारिवारिक विवाद तथा सरकारी आवास खाली करने से बचने व ध्यान भटकाने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव बतायें कि जब आपके पास कोई पुस्तैनी सम्पत्ति नहीं थी, इंटर की पढ़ाई भी नहीं कर पाये, क्रिकेट में विफल रहे तो आखिर ऐसी क्या योग्यता थी, जिसके बलबूते 29 साल की उम्र में 52 सम्पत्ति के मालिक बन गये?
तेजस्वी बताएं कि आखिर सदाचार की किस कमाई से वे 5 मकान, 47 भूखंड सहित कुल 52 सम्पत्ति के मालिक बन गए हैं? आखिर लालू परिवार 141 भूखंड के अतिरिक्त 30 फ्लैट एवं आधे दर्जन मकानों के मालिक कैसे बन गया ?
आखिर तेजस्वी पटना के 3.5 एकड़ जमीन के मालिक कैसे बन गए जिस पर 750 करोड़ का मॉल बन रहा था ? पटना में टाटा स्टील के करोड़ों के दो मंजिला मकान तथा दिल्ली के न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में 100 करोड़ से ज्यादा के दो मंजिला मकान के मालिक कैसे बन गए ? तेजस्वी बताएं कि आखिर 12 वर्ष की उम्र में रघुनाथ झा और कांति सिंह की ऐसी क्या सेवा की जिससे खुश होकर गोपालगंज और पटना में उन्होंने करोड़ों का दो मंजिला मकान गिफ्ट कर दिया ? आखिर कांति सिंह, रघुनाथ झा, ललन चौधरी, हृदयानंद चौधरी, प्रभु नाथ यादव, सुभाष चौधरी, चन्द्रकांता चौधरी, मंगरू यादव जैसे एक दर्जन लोगों ने लालू परिवार को ही करोड़ों की जमीन, सम्पत्ति क्यों गिफ्ट कर दिया ?
क्या यह सच नहीं है कि राजेश रंजन और मो0 शमीम ने विधान पार्षद बनाने के एवज में पटना शहर में 4 प्लॉट तेजस्वी यादव के नाम वसीयत कर दिया ? तेजस्वी बिहार की जनता से अपने कृत्य के लिए माफी मांगें। शोर मचाने, हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने से उनकी सच्चाई छुप नहीं जायेगी।
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15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगे
Date : 2018-11-27
‘अरबन क्लाइमेट रिजिलियेंसः द कन्टेक्स्ट ऑफ रिवर बेसिन’ पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से होटल मौर्या में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आकस्मिक बाढ़, जल जमाव, भूकम्प, कार्बन उर्त्सन, वायु प्रदूषण आदि शहरों और उसके आस-पास की बस्तियों की सबसे बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण पर रोक के लिए भारत सरकार को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के साथ स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने ‘वायु प्रदूषण पर पटना घोषण पत्र’ को भी जारी किया।
श्री मोदी ने कहा कि अध्ययन में शामिल असम के जोरहाट, पश्चिम बंगाल के बसिरहाट और बिहार के सहरसा आदि शहरों में बाढ़ के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस पर गहन विचार की जरूरत है। गंगा के किनारों के शहरों में जल जमाव बड़ी समस्या है। बिल्डिंग बॉइलॉज में प्रावधान के बावजूद वर्षा जल के संचयन को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। भूकम्परोधी भवन के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है क्योंकि बिहार के अधिकांश शहर भूकम्प जोन-5 के अन्तर्गत है।
पटना में वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए 5 स्थानों पर ‘एयर मॉनिटरिंग मशीन’ लगाने का निर्देश दिया गया है। जाड़े के मौसम गंगा में पानी कम होने के कारण गंगा किनारे के शहरों के करीब दियारा का क्षेत्र उभर आता है जिससे मिट्टी और बालू के कण उड़ कर वायु को प्रदूषित करते हैं। ईंट-भट्ठा की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक के लिए पटना के आस-पास के पांच प्रखंडों में नए ईंट-भट्ठा खोलने पर रोक के साथ पूर्व से संचालित ईंट-भट्ठों को नई स्वच्छता तकनीक अपनाने के लिए एक साल का समय दिया गया है।
कार्यशाला में सहभागी भारत सरकार की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान व गोरखपुर इन्वॉरमेंटल एक्शन गु्रप से उन्होंने अपील की कि वे इन समस्याओं से निजात के उपाय सुझावें ताकि शहरों खास कर गंगा बेसिन के किनारे के शहरों को सुरक्षित रखने के साथ अगले 50 साल में होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके।
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बिहार की शराबबंदी का असर पूरे देश में दिखने लगा है
Date : 2018-11-26
नशा मुक्ति दिवस’ पर अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के साहसिक निर्णय का विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने समर्थन किया था और आज नजीर बनी बिहार की शराबबंदी का असर पूरे देश में दिखने लगा है।
बिहार का ही प्रभाव है कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि सरकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक को शराबबंदी को लेकर पहल करनी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने चरणवार शराबबंदी के तहत नर्मदा के दोनों तरफ 5 किमी के इलाके में 584 शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। दूसरे चरण में आवासीय, शैक्षिक व धार्मिक स्थानों के आस-पास की शराब की दुकानें बंद की जायेगी। मुरैना जिले के 70 गांवों के गुजरों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी के साथ शराब पीने वालों पर 11 हजार रुपये दंड लगाने का निर्णय लिया है।
बिहार की शराबबंदी का ही प्रभाव है कि महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुर और गढ़चिरौरी में शराबबंदी का निर्णय लिया है जबकि गांधी से जुड़े होने के कारण वार्धा में पहले से ही शराबबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल और स्टेट हाईवे के 5 किमी के दायरे में शराब की आउटलेट नहीं खोलने का निर्देश दिया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि शराबबंदी के अपने निर्णय पर अडिग रहे, बिहार की जनता और भाजपा पूरी तरह से उनके साथ है। बिहार अकेला राज्य है जहां पूर्ण शराबबंदी है जबकि गुजरात, मिजोरम व नागालैंड में आंशिक शराबबंदी हैं। अन्य दूसरे राज्य शराबबंदी लागू करना तो चाहते हैं मगर राजस्व की क्षति व अन्य कई कारणों से हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।
नशा मुक्ति दिवस के औचित्य पर कहा कि जो लोग शराब से मुक्त हुए हैं वे अन्य नशा की लत में न फंस जाए इसलिए पूर्ण नशामुक्ति आवश्यक है। इस दिवस पर संकल्पों को दोहराने की भी जरूरत है।
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184 साल बाद भी मॉरीशस गए मजदूरों ने अपनी संस्कृति का संजो कर रखा है
Date : 2018-11-26
बिहार विधान परिषद के उपभवन स्थित सभागार में आयोजित ‘मॉरीशस यात्रा वृतांत’ कार्यक्रम में अपने अनुभव को साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1834 यानी 184 साल पहले बिहार से मॉरीशस गए 4.5 लाख गिरमिटिया मजदूरों की संततियों ने वहां अपने खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा और बोल-चाल को बचा कर रखा है जबकि इंग्लैंड, अमेरिका गए प्रवासियों की दूसरी पीढ़ी ही अपनी भाषा भूल गयीं। मॉरीशस की कुल आबादी 12.60 लाख हैं जिनमें 68 प्रतिशत भारतीय मूल की और उनमें 51 प्रतिशत हिन्दू तथा 17 प्रतिशत मुस्लिम हैं। मॉरीशस की 6.18 लाख आबादी हिन्दी भाषी हैं जिनमें से अधिकांश अपने घरों में भोजपुरी बोलती हैं।
मॉरीशस के महात्मा गांधी संस्थान में 2200 से ज्यादा रजिस्टर में प्रवासी बिहारी मजदूरों का पूरा ब्योरा तथा 1860 के बाद गए मजदूरों की तस्वीर भी दर्ज है। भारतीय मूल के 5500 लोगों ने भारत सरकार के ओसीआई योजना के तहत कार्ड ग्रहण किया है जिन्हें भारत आने और यहां रहने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी।
मॉरीशस के हर हिन्दू के घर पर हनुमान जी का लाल पताका और दरवाजे पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर होता है। दीपावली, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी और शिवरात्रि जैसे पर्व पर वहां छुट्टियां होती हैं। वहां के गंगा तालाब से लोग कांवर में जल भर कर अपने गांव के शिवालय में अर्पित करते हैं। रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा से प्रवासी मजदूरों को अपनी संस्कृति को बचाने में सफलता मिली।
श्री मोदी ने कहा कि 1968 में मिली आजादी के बाद डेढ़ वर्षों को छोड़ कर वहां राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के पद पर भोजपुरी भाषी रामगुलाम और जगन्नाथ परिवार के लोग ही रहे हैं। 20 सदस्यीय नेशनल एसेम्बली के लिए प्रत्येक क्षेत्र से 3-3 लोगों का निर्वाचन होता है तथा जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व चुनाव में नहीं हो पाता है उनके लिए हारे हुए लोगों में से सर्वाधिक वोट पाने वाले 8 लोगों का निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को वहां लोकसभा बैठती है। स्पीकर खड़े होकर अपनी बात कहते हैं।
इस साल वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का उद्घाटन मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ करेंगे तथा उसमें वहां के 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे जिन्हें भारत सरकार कुंभ मेला भ्रमण के साथ ही 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल करेगी।
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राशि के अभाव में उच्च शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहेगा
Date : 2018-11-24
बिहटा स्थित आईआईटी पटना में 47 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले Electronic System Design and Manufacturing: Medical Electronics हेतु Incubation Center के भवन निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोई छात्र बिहार में पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक ऋण 4 प्रतिशत के ब्याज पर लड़कों के लिए और 1 प्रतिशत ब्याज पर छात्राओं/दिब्यांगजनों के लिए सरकार उपलब्ध करा रही है। अभी तक 35078 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 1025 करोड़ की राशि सन्निहित है। 22247 छात्र-छात्राओं को 202 करोड़ रूपया वितरित किया जा चुका है।
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस Incubation Center में 15 करोड़ की लागत से बिहार सरकार भवन निर्माण करा रही है। यहां पर मेडिकल संयंत्रों के निर्माण एवं आविष्कार पर शोध कार्य किया जायेगा। इसके साथ श्री मोदी ने बताया कि नई स्टार्ट अप नीति 2016 के तहत सरकार ने 500 करोड़ का Venture Capital Fund स्थापित किया है जिसमें तत्काल 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्टार्ट अप योजना का लाभ उठाने के लिए 5532 लोगों ने आवेदन किया था जिसमें 931 लोगों का चयन कर 17 विभिन्न Incubation Center के साथ सम्बद्ध किया गया है जिसमें अभी तक 47 स्टार्ट अप को 1 करोड़ 80 लाख रू0 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने आई.आई.टी. के छात्रों से अपील किया कि वे नौकरी के पीछे भागने के बजाय चिकित्सा, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्ट अप के माध्यम से नये-नये अनुसंधान करें।
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126 करोड़ की लागत से राज्य के सभी जेल, कोर्ट और पटना हाईकोर्ट में होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा
Date : 2018-11-23
अधिवेशन भवन में ऑनलाइन जेम पोर्टल (ळमड च्वतजमस) से सामग्रियों की खरीद में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के बाद सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 126 करोड़ की लागत से राज्य के सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ने की योजना स्वीकृति की गई है। योजना पूरी हो जाने के बाद अभियुक्तों को ट्रायल व गवाही के लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी।
‘सहज तकनीक योजना’ के तहत एक पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 74 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति वहां योजनाओं से संबंधित अपनी पात्रता देख कर वहीं पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। यह पोर्टल सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करेगा। बिहार बायोमैट्रिक्स सिस्टम के तहत सभी विभागों में पदाधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमैट्रिक्स उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। पटना के इको पार्क में वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए 10 स्थान चिन्ह्ति किए गए हैं। 60 मिनट के स्लॉट में वाई-फाई सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।
बिहार के सरकारी विभागों में ऑनलाइन खरीददारी में विगत दो महीने में दो गुने से अधिक की प्रगति हुई है। 10 सितम्बर तक जहां 46.70 करोड़ की, वहीं अब तक 127 करोड़ की खरीददारी हुई है और 32 करोड़ की खरीद प्रक्रियाधीन है। त्वरित, पारदर्शी और बाजार से कम दर के अलावा जेम से खरीददारी की प्रक्रिया ऑनलाइन व कैशलेस है।
इस मौके पर जेम प्रेरक के तौर पर आईजी प्रोविजन, कमल किशोर सिंह और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव उदयन मिश्रा सहित पटना नगर निगम, पुलिस मुख्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,बी आर अम्बेदकर विवि, मुजफ्फरपुर, मगध विवि, एमआईटी, मुजफ्फरपुर, कई नगर पंचायतों सहित 20 टॉप खरीददारों तथा 10 विभागों को जेम से खरीद करने के लिए पुरस्कृत किया गया।
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मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को सरकार करेगी आर्थिक मदद
Date : 2018-11-22
विश्व मात्स्यिकी दिवस, 2018 के अवसर पर ज्ञान भवन, पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हएु उपमुख्यमत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 462 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद करने हेतु वित्त विभाग की सहमति से एन.सी.डी.सी. ने 257 करोड़ रू0 की योजना तैयार की है। केन्द्र द्वारा डेयरी एवं मत्स्य उत्पादन हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए 7522 करोड़ रू0 से एक कोष का गठन भी किया गया है। उन्होंने केन्द्रीय बजट में किये गये घोषणा के अनुरूप मत्स्यपालकों को सरकारी बैंकों से 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने की सुविधा उपलब्ध कराने की केन्द्र से अपील की।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में मात्र 2.79 लाख मि0टन मछली का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर दूना से अधिक 5.87 लाख मि.टन हो गया। तृतीय कृषि रोड मैप के तहत 8 लाख मि0टन मछली उत्पान का लक्ष्य है। पिछले वर्ष बिहार से 32 हजार मि.टन मछली नेपाल सहित भारत के विभिन्न राज्यों में भेजी गई है। वर्तमान में बिहार में प्रतिव्यक्ति मछली की उपलब्धता 8.79 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है जबकि राष्ट्रीय औसत 10 कि.ग्रा. है।
बिहार में पहली बार किशनगंज में भी मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, जहाँ 32 लोगों ने नामांकन भी कराया है।
कहा कि वर्ष 2004-05 में मात्र 34 करोड़ मछली बीजों का उत्पादन हुआ था जो 116 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में 74 करोड़ हो गया। वर्ष 2004-05 में 17 करोड़ मत्स्य अंगुलिलकाओं का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2017-18 में 37 करोड़ हो गया। वर्तमान में बिहार में 125 मत्स्य बीज हैचरी कार्यरत है।
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मजदूरों के कल्याण के लिए 13 योजनाएं कार्यान्वित
Date : 2018-11-22
श्रम संसाधन विभाग की ओर से आयोजित ‘दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान’ के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि निर्माण व अन्य संनिर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से 13 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। निर्माण मजदूरों की दुर्घटना में मौत पर 4 लाख व स्वाभाविक मृत्यु पर 1 लाख रुपये का अनुदान, साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपये, कौशल प्रशिक्षण के बाद औजार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाते हैं। राज्य के बाहर कमाने गए मजूदरों की भी दुर्घटना में मौत होने पर ‘दुर्घटना अनुदान योजना’ के तहत राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2017-18 में 155 तथा 2018-19 में अब तक 94 मजदूरों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।
कृषि के बाद निर्माण उद्योग में ही सर्वाधिक रोजगार के अवसर है। पूरे देश में जहां 3.6 करोड़ निर्माण मजदूर रजिस्टर्ड हैं वहीं बिहार राज्य भवन निर्माण व अन्य संनिर्माण कल्याण् बोर्ड के अन्तर्गत 11 लाख मजदूर निबंधित है। निर्माण उद्योग से लिए गए उनके कुल टर्नओवर के 1 प्रतिशत सेस से बिहार राज्य निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 1439 करोड़ रुपये जमा है। इसी कोष से चिकित्सार्थ 1.80 लाख श्रमिकों को आज 3-3 हजार की दर से 54 करोड़ रुपये का अनुदान आन्तरित किया गया है।
2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो एक मात्र ए एन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान मृत प्रायः था। जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान का कोई नाम भी नहीं जानता था,जिन्हें बाद में सरकार ने इन्हें पुनजीर्वित किया। बिहार में काफी बड़ा वर्क फोर्स हैं। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान कौशल विकास, रिसर्च, मजदूरों के क्षमतावर्द्धन आदि के लिए उपयोगी साबित होगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में मात्र 2.79 लाख मि0टन मछली का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर दूना से अधिक 5.87 लाख मि.टन हो गया। तृतीय कृषि रोड मैप के तहत 8 लाख मि0टन मछली उत्पान का लक्ष्य है। पिछले वर्ष बिहार से 32 हजार मि.टन मछली नेपाल सहित भारत के विभिन्न राज्यों में भेजी गई है। वर्तमान में बिहार में प्रतिव्यक्ति मछली की उपलब्धता 8.79 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है जबकि राष्ट्रीय औसत 10 कि.ग्रा. है।
बिहार में पहली बार किशनगंज में भी मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, जहाँ 32 लोगों ने नामांकन भी कराया है।
कहा कि वर्ष 2004-05 में मात्र 34 करोड़ मछली बीजों का उत्पादन हुआ था जो 116 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में 74 करोड़ हो गया। वर्ष 2004-05 में 17 करोड़ मत्स्य अंगुलिलकाओं का उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2017-18 में 37 करोड़ हो गया। वर्तमान में बिहार में 125 मत्स्य बीज हैचरी कार्यरत है।
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बिहार में 903 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति शीघ्र
Date : 2018-11-21
बिहार वेटनरी कॉलेज के सभागार में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में ‘पशु पोषण’ पर आयोजित तीन दिवसीय कान्फ्रेंस के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में 903 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी। बीपीएससी ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे पशु चिकित्सकों की कमी दूर होगी। मछली आहार की फैक्ट्री के लिए 1 करोड़ तक निवेश करने वालों को 50 लाख तथा 10 लाख तक निवेश करने वालों को 5 लाख रुपये राज्य सरकार अनुदान देगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पशु चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रतिमाह 2 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती हैं।
श्री मोदी ने कहा कि भोजपुर के बिहिया में 300 मे.टन क्षमता का पशु आहार कारखाना अगले साल जनवरी में प्रारंभ हो जायेगा। महेशखूंट में भी 300 मे. टन पशु आहार उत्पादन क्षमता की फैक्ट्री लगायी जा रही है। इसके अलावा मछली आहार की 10 नई फैक्ट्री भी लगाई जायेगी।
बिहार में सूखा चारा की 37 प्रतिशत, हरा चारा की 60 प्रतिशत और कान्सेंट्रेट चारा की 42 प्रतिशत कमी है। कम्फेड की ओर से पटना, मुजफ्फरपुर और रांची में पशु आहार की 460 मे. टन उत्पादन क्षमता की तीन फैक्ट्री कार्यरत हैं।
बिहार में पशु प्रजनन नीति का गठन किया गया है जिसके तहत किस नस्ल के पशु को किस क्षेत्र में विकसित किया जाए और उसके कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। बक्सर के डुमरांव में भारत सरकार की ‘गोकुल ग्राम मिशन’ के तहत 8 करोड़ की लागत से गायों के देशी नस्ल के विकास की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 2017-18 में पशुओं को 5 करोड़ से ज्यादा टीका लगया गया है। पशुओं के इलाज के लिए चलंत वैन की व्यवस्था की गई है।
फिलवक्त देश में बिहार मछली और सब्जी उत्पादन में तीसरे, गेहूं, धान के उत्पादन में छठें और दूध के उत्पादन में 9 वें स्थान पर है। 2005-06 में मछली का उत्पादन जहां 2.80 लाख मे.टन था वहीं 2017-18 में बढ़ कर 5.78 लाख मे.टन हो गया। पशु वैज्ञानिक बिहार की परिस्थियों को ध्यान में रख कर पशुओं के नस्ल सुधार, बेहतर आहार और देखभाल का सुझाव दें।
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