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केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर एतराज क्यों?
Date : 2019-04-08
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों को केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों के संरक्षण का संविधान प्रदत्त कोई अधिकार है? अगर ऐसा नही ंतो, आयकर की कार्रवाई का मध्य प्रदेश की पुलिस को विरोध करने का निर्देश किसने दिया?क्या अब कांग्रेस यह घोषणा करने वाली है कि अगर उसकी सरकार बनी तो देश के सभी भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों को दोषमुक्त कर लूट की खुली छूट दे देगी? सारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई द्वारा कोलकाता के पुलिस आयुक्त से पूछताछ के खिलाफ प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना पर बैठना, भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ आयकर की छापेमारी के विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का आयकर कार्यालय के सामने धरना देना, दिल्ली के मुख्य सचिव से पूछताछ के खिलाफ उपराज्यपाल के घर के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घरना देना क्या साबित करता है? आखिर कांग्रेस शासित राज्यों छतीसगढ़, राजस्थान आदि को सीबीआई के राज्य में प्रवेश और कार्रaवाई पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस और गैर भाजपाई विपक्षी दलों ने यह तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार और घोटाले के चाहे कितने भी संगीन मामले हो, उनके राज्यों में किसी राजनेता, कारोबारी, बिचैलिए आदि के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या इस तरह से लोकतंत्र और संधीय ढांचे को बचाया जा सकता है? क्या भाजपा के विरोध के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के विरोध की इस प्रवृति से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जायेगी?
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नेहरू-कांग्रेस की गलतियों का नतीजा है कश्मीर समस्या
Date : 2019-04-07
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कश्मीर की वर्तमान समस्या पं. जवाहर लाल नेहरू की गंभीर गलतियों का नतीजा है। आजादी के तुरंत बाद कबायलियों के वेष में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर रियासत पर हमला बोला। भारतीय सेना कबायलियों को खदेड़ने के बाद पाक के कब्जे वाले कश्मीर को भी मुक्त कराने में सक्षम थी, मगर नेहरू ने अन्तरराष्ट्रीय दबाव में युद्धविराम की घोषणा कर मध्यस्थता के लिए यू एन ओ में मामला रेफर कर पाक की नापाक मंशा को सफल कर दिया। पं. नेहरू ने ही भारत को मिलने वाली यू एन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा कर चीन को यह ताकत दिलाने की गलती की, उसी का इस्तेमाल कर आज चीन बार-बार आतंकी अजहर मसूद को बचाने में कामयाब हो रहा है। नेहरू की विदेश और रक्षा नीति की त्रासदी ही 1962 में चीनी हमला के रूप में भारत को झेलना पड़ा। 1965 में पाक से जीता गया हाजीपीर कांग्रेस ने ताशकंद में वार्ता के टेबुल पर वापस कर पाकिस्तान को बार-बार दुःसाहस करने का मौका दिया। 1971 में बंग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्धबंदी बनाये गए पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों की सशर्त वापसी के जरिए श्रीमती इदिरा गांधी कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान कर सकती थी। कश्मीर पर कांग्रेस की आज तक जारी ढुलमूल नीति उसे विरासत में मिली है। पाकिस्तान की हमदर्दी और अब्दुला परिवार की सरपरस्ती कर कांग्रेस ने कश्मीर के घाव को नासूर बना दिया।
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मोदी है तो मुमकिन है देश के 50 करोड़ गरीबों का मुफ्त इलाज
Date : 2019-04-06
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) योजना’ (च्डश्र।ल्) 23 सितम्बर, 2018 से लागू कर केन्द्र की नमो सरकार ने देश के 10.74 करोड़ गरीब परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर एक मिसाल कायम की है। इससे भारत की 40 प्रतिशत आबादी आच्छादित है। अब तक 2.43 करोड़ लोगों को गोल्डेन कार्ड वितरित किया गया है तथा 18.78 लाख लोगों का इलाज हो चुका है जिन पर 2,529 करेाड़ रुपये खर्च हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत एक वर्ष में पूरे परिवार के लिए 5 लाख रु. तक का इलाज का खर्च उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 1350 प्रकार के चिकित्सकीय सुविधा पैकेज शामिल है। 16000 सरकारी एवं निजी अस्पतालों में यह सुविधा फिलहाल उपलब्ध है। यह संख्या बढ़ रही है। इनमें 50 प्रतिशत से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। योजना में शामिल मरीजों को एक रुपये का भी भुगतान नहीं करना है। यह योजना पूरी तरह से पेपरलेस और कैशलेस है। विपक्ष की गाली और झूठे आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने काम से दिया है। इसीलिए आज देशवासी कह रहे हैं ‘ काम करे जो,उम्मीद उसी से हो।’
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पीएम पैकेज से मछुआरों के लिए 186 करोड़ की योजना स्वीकृत
Date : 2019-03-08
एस के मेमोरियल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भगवान लाल सहनी के अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारों को सार्थक करते हुए केन्द्र की नमो सरकार ने सभी तबकों मसलन एससी, एसटी, पिछड़ा,सवर्ण व मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को केवल एससी,एसटी आयोग के समकक्ष संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया बल्कि बिहार के निषाद समाज से आने वाले डा. भगवान लाल सहनी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त कर पिछड़ों को सम्मानिक किया है। मछुआरों के लिए पीएम पैकेज से 186 करोड़ की योजना की मंजूरी के साथ मत्स्यजीवि सहयोग समितियों को सशक्त करने के लिए शीघ्र ही राज्य मंत्रिपरिषद भी 257 करोड़ की योजना स्वीकृत करने वाली है।
श्री मोदी ने कहा कि 1993 से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को कांग्रेस-राजद ने 10 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। 2017 में लोकसभा से बिल पारित होने के बावजूद राजद-कांग्रेस ने अडंगा डाला वरना दो साल पहले ही आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया होता। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आयोग को पिछड़े वर्गों के हितों, किसी नई जाति को सूची में जोड़ने की अनुशंसा के साथ ही राज्यों के डीजीपी व मुख्य सचिव तक को सम्मन करने का अधिकार होगा जिसकी अवहेलना की हिम्मत कोई नहीं कर पायेगा।
विपक्ष मछुआरा समाज के वोट को तोड़ने की साजिश कर रहा है, मगर वह एनडीए के पक्ष में एकजुट हैं। राज्य व केन्द्र सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए अनेक काम कर रही है। केन्द्र सरकार ने अलग से मत्स्य मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। मछुआरों को भी केसीसी के तर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा।
पीएम पैकेज से स्वीकृत योजना के तहत हर प्रमंडल में थोक मछली बाजार, 29 खुदरा बाजार, मछुआरों के लिए आवास, 1 हजार हेक्टेयर आद्र भूमि का विकास व 500 हेक्टेयर में तालाब का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार की 257 करोड़ की योजना से मत्स्यजीवि सहयोग समितियों को कम्प्यूटर, इंटरनेट, फर्नीचर, ऑफिस किराया, खुदरा मछली बाजार आदि की सुविधा दी जायेगी।
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जून तक बिहार की सभी पंचायतों में ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सुविधा
Date : 2019-03-08
पटना की राजधानी वाटिका (ईको पार्क) में 100 एमबीपीएस स्पीड की मुफ्त वाई-फाई सेवा का लोकार्पण करने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस साल जून तक बिहार व केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टीकल फाइबर बिछा कर ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। इससे गांव, शहर और सम्पन्न लोगों के बीच का फर्क मिट जायेगा। एक महीने के अंदर 2 हजार ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेन्टर को ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराई जायेगी जहां से गांव के लोगों को राज्य व केन्द्र सरकार की सभी सेवाओं का लाभ मिलेगा। अगले चरण में पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में मुफ्त वाई-फाई सेवा उपलब्ध करायी जायेगी जहां प्रतिवर्ष 22 लाख से ज्यादा लोग भ्रमण करते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार की भारत नेट योजना के पहले चरण में राज्य के 6105 ग्राम पंचायतों व 354 प्रखंड मुख्यालयों में ऑप्टीकल फाइबर बिछाया जा चुका है। दूसरे चरण में 700 करोड़ की लागत से 2692 ग्राम पंचायतों व 180 प्रखंड मुख्यालयों ऑप्टीकल फाइबर बिछाने का काम प्रारंभ हो गया जिसे जून तक पूरा होने की उम्मीद है।
भारत सरकार की मदद से हर पंचायत में 5 हॉटस्पॉट स्थापित किए जायेंगे जिसमें तीन संस्थाओं व सरकारी भवनों पर होगा। पंचायत के लोग अपने डिवाइस को रिचार्ज करके हाईस्पीड वाई-फाई की सेवा ले सकेंगे।
राज्य की 1200 ग्राम पंचायतों के सीएससी को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। अगले एक महीने में 800 और पंचायतों के सीएससी को इंटरनेट से जोड़ दिया जायेगा। सीएससी संचालकों को प्रतिमाह 500 रुपये बिजली के अलावा ऑप्टीकल फाइबर मशीन की देखरेख के लिए 3 हजार रुपये दिया जा रहा है।
250 करोड़ की लागत से करीब 300 चुनिंदा स्कूल, कॉलेज व तकनीकी संस्थानों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इसके व्यपाक प्रचार-प्रसार की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस सेवा का उपयोग कर सके।
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विवि नियुक्ति पर अध्यादेश के बाद नाटक करने वाला विपक्ष बेनकाब
Date : 2019-03-07
अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में 13 बिन्दु रोस्टर को समाप्त कर केन्द्र सरकार ने 200 बिन्दु रोस्टर को लागू का कर यह साबित कर दिया है कि एससी, एसटी, पिछड़ों और अतिपिछड़ों के हित की रक्षा में वह तत्पर है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एससी, एसटी और पिछड़ों के नाम पर झूठी घड़ियाली आंसू बहा कर युवकों को गुमराह करने वालों का पर्दाफास हो गया है। पीएम पैकेज पर सवाल उठाने वालों को भी आज बक्सर में 10,439 करोड़ की लागत से 2 ग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के बाद करारा जवाब मिला है।
श्री मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री के संसद में आश्वस्त करने के बाद विपक्ष को यह अच्छी तरह मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद केन्द्र सरकार शीघ्र ही अध्यादेश लाने वाली है, इसलिए उसने दो दिन पहले बंद का नाटक किया। ये वे लोग हैं जिनके राज में पंचायत का चुनाव एससी, एसटी को आरक्षण से वंचित कर करा लिया गया तथा दर्जनों नरसंहार हुए जिनमें दलितां को गाजर-मूली की तरह काटा गया।
मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में केन्द्र सरकार बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गई, एसएलपी खारिज होने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की। सरकार ने संसद को पहले ही आश्वस्त किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में विभाग के आधार पर 200 बिन्दुओं के रोस्टर की पूर्व की व्यवस्था लागू की जायेगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर में 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की स्वीकृति देकर बिहारवासियों को तोहफा दिया है। सतलज विद्युत निगम इस परियोजना को 2023-24 तक पूरा करेगा तथा यहां से उत्पादित ऊर्जा का 85 प्रतिशत बिहार को मिलेगा। बिहार सरकार थर्मल प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है।
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जू के 3 डी थियेटर में दर्शकों के साथ बैठकर उपमुख्यमंत्री ने देखा फिल्म का पहला शो
Date : 2019-03-06
संयज गांधी जैविक उद्यान में 11 करोड़ की लागत से 150 लोगों के बैठने की क्षमता वाले अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित वातानुकूलित 3 डी थियेटर के पहले शो का शुभारंभ करने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दर्शकों के साथ बैठक कर डेविड एटनबरो द्वारा निर्मित 40 मिनट की 3-डी फिल्म ‘कन्क्वेस्ट ऑफ द स्काइज’ देखी जिसमें कीड़े की पहली उड़ान से आसमान पर विजय पाने वाले जीवों के विकास की कहानी है। दर्शकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 8 मार्च को कैबिनेट की बैठक बाद मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इस थियेटर में आकर वन्य जीवन पर आधारित फिल्म देखेंगे। उन्होंने कहा कि 153 एकड़ में फैले जैविक उद्यान में प्रतिवर्ष करीब 22 लाख दर्शक आते हैं। वन्य जीवन से दर्शकों को अवगत कराने के लिए 3 डी थियेटर में प्रतिदिन सुबह 10 से संध्या 4 बजे तक 5 शो प्रदर्शित किए जायेंगे। वन्य जीवन पर फिल्म देखने के लिए प्रवेश टिकट के अलावा वयस्क दर्शकों को 50 और बच्चों को 25 रुपये का भुगतान करना होगा। देश के बेहतरीन चिड़िया घरों में शुमार पटना जू में अमेरिका के सेंटडियागो के बाद सर्वाधिक 6 नर और 6 मादा गैंडा हैं। इस महीने के अंत तक जू में गैंडा प्रजनन केन्द्र का काम पूरा हो जायेगा। दो-तीन दिन में 40 सीट की दो बोगियों वाली ट्रैकलेस ट्रेन का औपचारिक शुभारंभ होगा। 3 डी थियेटर के ऊपर के तल्ले पर इंटरप्रटेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। राजगीर में 200 करोड़ की लागत से 400 एकड़ में जंगल सफारी जहां बाध-भालू को खुले में विचरण करते हुए देखा जा सकता है।
इसके पूर्व अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि 229 करोड़ की लागत से स्टेट डाटा सेन्टर 2.0 का निर्माण होगा जिसके जी प्लस फोर भवन में 16 हजार वर्गफीट ऑपरेशन एरिया होगा। 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। अब अलग-अलग विभागों के लिए अलग डेटा सेन्टर की जरूरत नहीं होगी। प्राकृति आपदा, आपात स्थिति व साइबर हैकरों से डेटा को बचाने के लिए 30 करोड़ की लागत से स्टेट रिकवरी सेन्टर का निर्माण भी कराया जा रहा है जिसके टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार सरकार 473 करोड़ की लागत से राज्य मुख्यालय, सभी जिले एवं अनुमंडलों में नेटवर्क सुविधा के लिए योजना कार्यान्वित कर रही है।
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प्र.मं. श्रमयोगी मानधन योजना का असंगठित कामगारों को मिलेगा लाभ
Date : 2019-03-05
दशरथ मांझी श्रम एवं अध्ययन संस्थान में आयोजित समारोह में ‘प्रधामंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ का औपचारिक शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि असंगठित कामगारों के लिए केन्द्र सरकार की यह एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें 55 से 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान करने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। कामगार जितनी राशि अंशदान करेंगे, उतनी ही राशि हर महीने सरकार भी जमा करेगी। योजना के अन्तर्गत अल्प समय में बिहार के 33 हजार असंगठित कामगारों का निबंधन हो चुका है।
श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने बिहार के कुल 94.42 लाख गरीबों को बीमा का सुरक्षा कवच प्रदान किया है। बिहार में 4.12 करोड़ प्र.मं.जनधन खाताधारक के अलावा 66.29 लाख प्र.मं. सुरक्षा बीमा धारक व 28.13 लाख प्र.मं. जीवन ज्योति बीमा धारक हैं। अगर कोई जनधन खाताधारक दोनों बीमा योजनाओं में शामिल हैं तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों को 6 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। शून्य जमा पर खुले जनधन खातों में बिहार के गरीबों ने 8,567 करोड़ रुपये जमा कराया है। जनधन खाताधारकों को स्वतः 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, बिना किसी शर्त के 2 हजार रुपये का कर्ज और कुछ निश्चित शर्तों के साथ 10 हजार तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। बिहार में अटल पेंशन योजना के 12.29 लाख लाभार्थी है।
मुद्रा योजना के तहत जहां पूरे देश में साढ़े तीन करोड़ को 7.5 लाख करोड़ का ऋण दिया गया है वहीं बिहार के 26 लाख लोगों के बीच बैंकों ने 22,328 करोड़ वितरित किया है।
सरकार विदेशों में फंसे मजदूरों को आने और दवा आदि के लिए 500-500 रुपये तथा अलग से 1500 यानी कुल 2500 रुपये देती है। श्रमिक कल्याण बोर्ड में निबंधित 12 लाख से ज्यादा निर्माण मजदूरों में से 1.80 लाख को 3 हजार की दर से चिकित्सा सहायता के तौर पर 54 करोड़ दिया जा चुका है और आज 78 हजार अन्य निर्माण मजदूरों को 23 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया है। निर्माण मजदूरों की स्वभाविक मृत्यु सहायता राशि को 1 से बढ़ा कर 2 लाख कर दिया गया है।
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महाशिवरात्रि पर उपमुख्यमंत्री ने किया कुंभ में सपरिवार स्नान व पूजा
Date : 2019-03-04
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज के महाकुंभ त्रिवेणी संगम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सपरिवार स्नान व पूजा-अर्चना किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि संगम में स्नान व पूजा-अर्चना के बाद आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। 55 दिवसीय महाकुंभ मेले का महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम स्नान था।
श्री मोदी ने कहा कि कुंभ मेले में देश-दुनिया के करोड़ों लोगों के साथ बिहार से भी लाखों लोग प्रतिदिन भाग लेकर संगम में स्नान किया। 55 दिवसीय कुभ मेले में इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी कि डुबने की एक भी घटना नहीं हुई। विशाल टेंट सिटी के निर्माण के साथ ही एक लाख से अधिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। यहां आने वालों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। शानदार प्रशासनिक व सुरक्षा की बेहतरीन व्यवस्था के लिए श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।
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लालटेन को हमेशा के लिए बुझाने का संकल्प
Date : 2019-03-03
गांधी मैदान, पटना में आयोजित एनडीए की ‘संकल्प रैली’ को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के कारण बिहार के घर-घर में बिजली पहुॅच गई और लोगों ने लालटेन को सदा-सदा के लिए बुझाने का संकल्प कर लिया है। 1999 में भाजपा-जदयू-राम विलास जी के गठबंधन ने संयुक्त बिहार में 54 में 40 सीट जीत कर अटल जी को पीएम बनाने का काम किया था। 2009 में भाजपा जदयू ने 40 में 32 सीट पर जीत हासिल किया। 2014 में भाजपा और राम विलास जी और कुछ अन्य ने 31 सीट जीत कर नमो को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था।
श्री मोदी ने कहा कि पहले सिंगल इंजन था अब तो नीतीश कुमार का दूसरा इंजन भी जुड़ चुका है। 2019 में नीतीश कुमार और राम विलास जी के साथ मिलकर पहले से ज्यादा सीट जीत कर फिर से एक बार नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनायेंगे। 10 गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
इसके पूर्व प्रधानमंत्री का अभिनन्दन करते हुए कहा कि जिनकी वायु सेना ने परमाणु धमकी की परवाह किए बिना पुलवामा में 44 जवानों की शहादत के मात्र 12 दिन बाद 12 लड़ाकू विमानों से पाक अधिकृत कश्मीर में घुस कर 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया तथा जिनके कूटनीतिक प्रयास के कारण 48 घंटे के भीतर दुश्मन के एफ-16 लड़ाकू विमान को गिराने वाले जाबांज विंग कमांडर अभिनन्दन को पाकिस्तान द्वारा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी को बता दिया कि यह 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाबजूद चुप रहने वाला देश नहीं बल्कि उरी हो या पुलवामा जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करने वाला नया भारत है। प्रधानमंत्री युद्ध और शांति दोनों की भूमिका वखूबी निभाते हैं।
प्रधानमंत्री 9 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 6 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 32 करोड गरीब परिवारों का बैंक़ खाता, 1.3 करोड़ गरीबों का मकान बनवाने की ताकत रखते हैं तो दूूसरी ओर आतंकवाद से निपटनें के लिए सेना को खुली छूट तथा तड़के 3 बजे तक जाग कर सर्जिकल स्ट्राईक-2 के समय वायु सेना का मनोबल बढ़ाना भी जानते हैं।
गरीब सर्वणों को 10 प्रतिशत आरक्षण और सलाना 6 हजार रूपये सीधे किसानों के खाते में डालने की योजना को लागू करता है तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन तक पूरी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफल रहता है।
दुनियां को नए भारत की ताकत और तेवर का एहसास कराने वाले प्रधानमंत्री को बिहार की जनता सभी 40 संसदीय सीटों पर अपार जन समर्थन देकर विजयी भव का आशीर्वाद देगी।
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गरीबों की बीमारी कालाजार, टीबी के उन्मूलन के लिए सरकार संकल्पित
Date : 2019-03-02
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आईजीआईएमएस पटना में 178 करोड़ से क्षेत्रीय चक्षु संस्थान व पीएमसीएस,पटना में 200 करोड़ से बनने वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गरीबों की बीमारी कालाजार, टीबी और फाइलेरिया को जड़ से मिटाने के लिए सरकार संकल्पित है। वर्ष 2008 में जहां कालाजार से 142 लोगों की मृत्यु हुई वहीं आज इसकी संख्या शून्य है। इस साल के अन्त तक कालाजार का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जायेगा। 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के बजट में सर्वाधिक वृद्धि 3 हजार करोड़ की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 9 हजार 622 करोड़ का प्रावधान किया है।
श्री मोदी ने कहा कि कालाजार से प्रभावित प्रखंडों की संख्या 67 से घट कर मात्र 30 रह गए है। कालाजार से पीड़ितों को इलाज के लिए सरकार 6,600 रुपये दे रही है। टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इजाल करने वाले निजी चिकित्सकों को 1 हजार रुपये के साथ मरीजों को मुफ्त दवा और पोषण के लिए 500 रुपये दिए जा रहे हैं। दो साल की उम्र होने पर लड़कियों को सभी प्रकार के टीके दिलाने पर उसके खाते में सरकार 2 हजार रुपये दे रही है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रति प्रसव 1400 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। विगत साल अस्पतालों में 16 लाख प्रसव कराये गए हैं।
एनडीए सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर घटी है तथा बिहारियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ कर 68.7 वर्ष हो गया है जो राष्ट्रीय मानक के करीब होने जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी मानकों पर बिहार प्रगति कर रहा है।
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार के प्रत्येक जिले में पारा मेडिकल, जीएनएम और एएनएम कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 6 करोड़ 30 लाख की लागत से 51 एएनएम स्कूल, 13 करोड़ 35 लाख की लागत से 38 जीएनएम स्कूल और 10 करोड़ की लागत से 21 परा मैडिकल काॅलेज खोले जा रहे है।
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सूखाग्रस्त किसानों को 900 करोड़ के अलावा डीजल अनुदान का हो चुका है भुगतान
Date : 2019-03-01
अधिवेशन भवन, पटना में पथ निर्माण, परिवहन, सहकारिता, विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा भवन निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की भरपूर मदद कर रही है। राज्य के सूखा पीड़ित किसानों को 900 करोड़, डीजल अनुदान मद में 190 करोड़ से ज्यादा तथा जैविक सब्जी खेती के लिए इनपुट अग्रिम अनुदान दिया जा चुका है। आज फसल सहायता योजना के तहत 103 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेज दिया गया है।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार अपने विकास के उस दौर में पहुंच गया है जहां हर निर्माण विश्वस्तरीय हो रहा है। बिहार म्यूजियम् हो या आज के शिलान्यास के बाद बनने वाली ए पी जे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। सड़कों की देखरेख भी विश्वस्तरीय मानकों पर हो रही है।
उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि रेलवे द्वारा प्रदत्त जमीन पर आर ब्लाॅक-दीघा सड़क बनने जा रही है। साथ ही पटना घाट से पटना सिटी रेलवे स्टेशन तक रेलवे की जमीन भी शीघ्र बिहार सरकार को प्राप्त हो जाएगी जिसपर फोरलेन सड़क बनेगी।
वर्ष 2018-19 में पूरे देश में बिहार का सर्वाधिक विकास दर 11.3 प्रतिशत रहा है। इसकी खासियत है कि यह सर्वाधिक रोजगार देने वाला ग्रोथ रेट है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करने वाले देश के चुनिंदा तीन राज्यों में बिहार भी शामिल है।
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पूरा देश सुनना चाहता है पीएम को, 03 को पटनावासी आएं गांधी मैदान
Date : 2019-03-01
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कदमकुआं, राजेन्द्र नगर, बहादुरपुर व कंकड़बाग के विभिन्न इलाकों में रोड षशो कर 03 मार्च को गांधी मैदान में आयोजित ‘संकल्प रैली’ में शिरकत करने के लिए व्यावसायियों, छात्रों, युवाओं व आम लोगों को आमंत्रित किया।
श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के पुलवामा में कायराना हमला करने वाले आतंकियों का जिस सख्ती और दृढ़ता से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिकार और सबक सिखाने का भारतीय सेना को निर्देश दिया है उसके बाद हर भारतीय उन्हें सुनना चाहता है। 03 मार्च को पूरे बिहार के साथ पटनावासियों को यह मौका मिल रहा है। बड़ी संख्या में रैली में भाग लेकर पटनावासी प्रधानमंत्री को सुने और उनके दृढ़ निर्णय के प्रति अपना आभार जतायें। रोड शो में उनके साथ सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा भी थे।
श्री मोदी का काफिला कदमकुआं के कांग्रेस मैदान से षुरू होकर राजेन्द्रनगर स्थित दिनकर चैराहा, मछुआटोली, नया टोला, भिखना पहाड़ी, महेन्द्रू, मुसल्लहपुर, शाहगंज नहर, बकरी मंडी, बाजार समिति, मैकडावेल गोलम्बर, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग के पार्वती पथ, केन्द्रीय विद्यालय रोड, हनुमान नगर, पानी टंकी, कंकड़बाग टेम्पू स्टेैंड होते हुआ षालीमार स्वीट्स तक गया जहां समापन हुआ।
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गरीबों की बीमारी कालाजार, टीबी के उन्मूलन के लिए सरकार संकल्पित
Date : 2019-03-01
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आईजीआईएमएस पटना में 178 करोड़ से क्षेत्रीय चक्षु संस्थान व पीएमसीएस,पटना में 200 करोड़ से बनने वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गरीबों की बीमारी कालाजार, टीबी और फाइलेरिया को जड़ से मिटाने के लिए सरकार संकल्पित है। वर्ष 2008 में जहां कालाजार से 142 लोगों की मृत्यु हुई वहीं आज इसकी संख्या शून्य है। इस साल के अन्त तक कालाजार का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जायेगा। 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के बजट में सर्वाधिक वृद्धि 3 हजार करोड़ की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 9 हजार 622 करोड़ का प्रावधान किया है।
श्री मोदी ने कहा कि कालाजार से प्रभावित प्रखंडों की संख्या 67 से घट कर मात्र 30 रह गए है। कालाजार से पीड़ितों को इलाज के लिए सरकार 6,600 रुपये दे रही है। टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इजाल करने वाले निजी चिकित्सकों को 1 हजार रुपये के साथ मरीजों को मुफ्त दवा और पोषण के लिए 500 रुपये दिए जा रहे हैं। दो साल की उम्र होने पर लड़कियों को सभी प्रकार के टीके दिलाने पर उसके खाते में सरकार 2 हजार रुपये दे रही है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रति प्रसव 1400 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। विगत साल अस्पतालों में 16 लाख प्रसव कराये गए हैं।
एनडीए सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर घटी है तथा बिहारियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ कर 68.7 वर्ष हो गया है जो राष्ट्रीय मानक के करीब होने जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी मानकों पर बिहार प्रगति कर रहा है।
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार के प्रत्येक जिले में पारा मेडिकल, जीएनएम और एएनएम कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 6 करोड़ 30 लाख की लागत से 51 एएनएम स्कूल, 13 करोड़ 35 लाख की लागत से 38 जीएनएम स्कूल और 10 करोड़ की लागत से 21 परा मैडिकल काॅलेज खोले जा रहे है।
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प्रधानमंत्री को सुनने और स्वागत के लिए गांधी मैदान आएं व्यवसायी व छात्
Date : 2019-02-28
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के सभी व्यवसायियों व विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ने व छात्रावासों में रहने वाले छात्रों से अपील की है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में 03 मार्च को आयोजित ‘संकल्प रैली’ में प्रधानमंत्री को सुनने तथा उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में आएं। संकल्प रैली में इतनी भीड़ जुटेगी कि देश में हुई अब तक की सभी रैलियों का रिकार्ड टूट जायेगा।
सभी व्यवसायी उस दिन अपनी-अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद रखें व गांधी मैदान पहुंच कर पुलवामा के आतंकी हमले का पुरजोर प्रतिकार व बदला लेने का साहसिक निर्देष देने के बाद पहली बार पटना आने वाले प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करें।
पटना के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ने, राज्य के विभिन्न जिलों से पढ़ने के लिए पटना के सैकड़ों लाॅज, हाॅस्टल व किराए के मकानों मंे रहने वाले 1 लाख से ज्यादा छात्रों से भी अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक रैली में शामिल होकर प्रधानमंत्री का भाषण सुने व उनका अभिनन्दन करें। कोचिंग संचालाक रैली के दिन अपने-अपने संस्थानों को बंद रखें। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे चुके छात्र भी युवा जोश के साथ रैली में शामिल हों।
पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ पुख्ता व ठोस कार्रवाई का निर्देष देने वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व ही 2016 में उड़ी हमले के आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक-1 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। पुलवामा के हमलावरों को सबक सिखाने के बाद पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहारवासियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधित करेंगे। इस मौके पर बिहार के कोने-कोने से लाखों लोग प्रधानमंत्री को सुनने व उनके स्वागत के लिए पटना आयेंगे।
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अलग निदेशालय व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से होगी बैंकिंग सेवाओं की देखरेख
Date : 2019-02-27
होटल चाणक्या, पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 67वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने केसीसी के तर्ज पर डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री प्रक्षेत्र को भी ससमय कर्ज वापस करने पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है। बिहार सरकार वित्त विभाग के अंतर्गत एक बैंकिंग निदेशालय का गठन कर रही है जो बिहार के बैंकिंग सेवाओं की आवश्यक देखरेख करेगा। सरकार तमाम योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में भेजती है, इसमें आने वाली कठिनाइयों एवं उसके समाधान हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है।
श्री मोदी ने कहा कि अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रूपये तक के ऋण पर किसी भी प्रकार के गिरवी और बंधक की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब भारत सरकार ने इसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार कर दिया है।
बैंको को निर्देश दिया कि राज्य के सुदूर टोलों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार करें। अब सरकार मूलभूत सुविधाएं मसलन बिजली, नल का पानी और पक्की नाली, गली तथा सड़क वहां पहुंचा दी है। अब गांव व टोले में रहने वालों के दरवाजे तक बैंक भी पहुंचना चाहिए। इसके लिए बैंक राज्य के सभी 1.8 लाख गांवों में चरणवार बिजनेस काॅरेसपोंडेंट नियुक्त करें। जीविका की दीदियों को भी बैंक मित्र बनाया जा सकता है।
1 लाख 30 हजार करोड़ की वार्षिक साख योजना के तहत तीसरी तिमाही तक 74618 करोड़ यानी 57 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1400 करोड़ रुपये ज्यादा है। वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे बढ़ा कर कम से कम 90 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। वार्षिक साख योजना की उपलब्धि में पिछड़ने वाले जिलों, बैंक व ब्रांच को चिन्हित कर कारणों की पड़ताल की जा रही है।
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5 वर्षों में बिजली उपभोक्ताओं को 25 हजार करोड़ का अनुदान
Date : 2019-02-26
उर्जा विभाग की 1006.95 करोड़ की योजनाओं के कार्यारंभ व उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने वर्ष 2005-06 से लेकर 2019-20 तक लगभग 90 हजार करोड़ रुपये उर्जा प्रक्षेत्र पर खर्च किया है। साथ ही वर्ष 2013-14 से अब तक 25 हजार करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को बिजली अनुदान के तौर पर दिया गया है।
बिहार सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बरौनी, कांटी व नवीनगर पॉवर प्लांट को एनटीपीसी को सुपुर्द किया जिससे बिहार को लगभग 875 करोड़ की बचत हुई।
आज घर-घर को बिजली से रौशन कर अंधेरे युग के अध्याय को समाप्त कर बिहार देश के आठवें राज्य में शुमार हो गया है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 के लिए ससटेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में बिहार को बिजली उपलब्धता के मामलों में फ्रंट रनर राज्यों में शामिल करते हुए छठे स्थान पर रखा गया है। बिहार सरकार ने बंटवारे के बाद झारखंड के साथ तेनु घाट बिजली निगम लिमिटेड के विवाद का समाधान समझौता के जरिए कर लिया है। अब स्टेज-2 में वहां से उत्पादित 40 प्रतिशत बिजली झारखंड की दर पर ही बिहार को भी मिलेगी।
अपने सम्बोधन के प्रारंभ में कहा कि- ‘मैं सर्वप्रथम भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पुलवामा के शहीदों का बदला लेने का काम किया है।’
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अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का फंड 25 से बढ़ा कर 100 करोड़
Date : 2019-02-25
मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 25 करोड़ के फंड को बढ़ा कर इस साल 100 करोड़ कर दिया गया है जिससे अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज दिया जायेगा। नियोजित शिक्षकों के समान मदरसा शिक्षकों के मूल वेतन में वृद्धि की जायेगी। श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का अकलियतों खास कर मुस्लिमों को लाभ मिलेगा क्योंकि सर्वाधिक गरीबी उनके बीच है।
उन्होंने कहा कि 2018 में मैट्रिक-इंटर प्रथम श्रेणी से पास करने वाले 27 हजार अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10-10 हजार की दर से 30 करोड़ रुपये दिए गए। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में मौलवी और फोकनिया की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2,380 छात्रों को भी 10-10 हजार रुपये दिए गए।
5 एकड़ से अधिक जमीन पर 86 करोड़ की लागत से मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के शिलान्यास पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, बिना किसी भेदभाव का सबके विकास के लिए काम किया जा रहा है।
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बिहार के आवास प्रक्षेत्र को जीएसटी की बड़ी राहत
Date : 2019-02-24
नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की हुई 33 वीं बैठक में किफायती आवासों (Affordable Hpusing) पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर किफायती आवास प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी गयी है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे पटना जैसे शहरों के आवास प्रक्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा। अपने ऐतिहासिक निर्णय में जीएसटी कौंसिल ने किफायती आवासों के लिए टैक्स की दर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 8 से घटा कर 1 प्रतिशत तथा गैर किफायती आवासों पर कर की दर 12 से घटा कर मात्र 5 प्रतिशत कर दिया है।
पटना जैसे शहरों में 90 वर्ग मीटर एरिया तक और 45 लाख कीमत वाले आवासों के साथ ऐसे गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिसके 15 प्रतिशत एरिया में व्यावसायिक निर्माण किया गया हो। यानी आवासीय परियोजनाओं को 15 फीसदी तक व्यावसायिक निर्माण की छूट दी गयी है।
जीएसटी कौंसिल के इस निर्णय से किफायती और गैर किफायती निर्माणाधीन फ्लैट की बिक्री का मार्ग अब प्रशस्त होगा तथा खरीददारों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
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क्या बेनामी सम्पत्ति बनाना और सरकारी पैसे से विलासिता नई सोच है?
Date : 2019-02-23
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सरकारी बंगले की सज्जा पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च करवाने वाले राजद नेता को त्यागी पुरुष बताने पर सवाल किया कि क्या फर्जी कंपनियों के जरिये 29 साल की उम्र में 53 बेनामी सम्पत्ति हासिल करना नई सोच और त्याग का सूचक है?
हाल में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो सरकारी बंगला खाली किया गया, उसकी विलासितापूर्ण सज्जा पर उपमुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या ऐशोआराम के लिए जनता के करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाना नई सोच है?
उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति निजी शौक और नई सोच को पूरा करने के लिए यदि अपनी वैध कमाई का उपयोग निजी आवास में करे, तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कथित नई सोच को अवैध तरीके से पूरा करना जायज नहीं।
उन्होंने कहा कि जो लोग सूचना क्रांति को आईटी-वाईटी बताकर नई सोच का मजाक उड़ाते थे और आज भी बुलेट ट्रेन का विरोध करते हैं, उनके लिए नई सोच का पैमाना भी दोहरा है।
वे गरीबों-दलितों पिछड़ों को विकास की नई रोशनी से दूर लालटेन युग में रखना चाहते हैं और अपने लिए खर्च करने में सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। श्री मोदी ने पूछा कि क्या राजद की नई सोच में जेपी और कर्पूरी ठाकुर के जीवन की सादगी-ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं बची है?
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