Insert title here
किसान, श्रमिक व छोटे दुकानदार होंगे पेंशन योजना से लाभान्वित
Date : 2019-09-16
विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर अधिवेशन भवन में श्रम संसाधन विभाग की ओर से आयोजित ‘श्रम कल्याण दिवस समारोह’ के उद्धाटन के बाद अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई बुढ़ापे का सहारा पेंशन योजना के तहत बिहार 1 लाख 85 हजार किसानों के निबंधन के साथ देश में दूसरे, 1 लाख 58 हजार श्रमिकों के साथ पांचवें और छोटे दुकानदारों के निबंधन के मामले में तीसरे स्थान पर है। इस योजना के लाभुकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह कम से कम 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसी फैक्ट्री जहां 10 से अधिक कामगार हैं का संयुक्त निरीक्षण और 24 घंटे के अंदर आॅनलाइन रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य होगा। सभी श्रम कानूनों में काॅमन विवरणी दाखिल किया जा सकेगा व निबंधन, नवीनीकरण तथा लाइसेंस आदि की प्रक्रिया को आॅनलाइन व लाइसेंस की अवधि 5 से बढ़ा कर 10 वर्ष कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने भी 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया है। किसी संस्थान में 10 या उससे अधिक कामगार हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र देना, साल में एक बार मेडिकल चेकअप कराना होगा। गर्भवती महिला कर्मियों के सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
राज्य कर्मचारी बीमा (ईएसआई) के लाभ के लिए कर्मियों के वेतन की सीमा 15 हजार से बढ़ा कर जहां 21 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है वहीं उनके अंशदान को घटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से श्रम संसाधन विभाग द्वारा समुद्र पार नियोजना ब्यूरो के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, गया व दरभंगा में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। बिहार से 2017 में 69,426, 2018 में 59,181 तथा 2019 के अगस्त तक 25,660 लोग विदेश खास कर खाड़ी देशों में जाने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस लिए हैं। प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के लिए विदेश जाने वालों का सुरक्षित व वैध प्रवासन सुनिश्चित किया जा
Download
PENSION-16-09-2019.docx
PENSION-16-09-2019.PDF



कश्मीर में कोई पहली बार नहीं रोकी गयी इंटरनेट और मोबाइल सेवा
Date : 2019-09-16
‘प्रिंट व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के साथ संवाद कला’ पर भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वर्कशाॅप को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कश्मीर में कोई पहली बार मोबाइल व इंटरनेट सेवा नहीं रोकी गई है। 05 अगस्त को अनुच्छेद 370 व 35 ए हटाने के बाद उत्पन्न विशेष परिस्थिति व देश हित में आतंकियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने व उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं से सम्पर्क काटने के लिए यह जरूरी था कि पूरे क्षेत्र की इंटरनेट व मोबाइल सेवा रोकी जाय।
कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी जब कभी दंगा, फसाद, साम्प्रदायिक तनाव आदि की स्थिति उत्पन्न होती है तो अफवाहों व दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए मोबाइल व इंटरनेट सेवा को सीमित समय के लिए बाधित किया जाता रहा है।
इसके पहले कश्मीर में 2012 से 16 के बीच 31 बार इंटरनेट सेवा बंद की गयी थी। एनकाउंटर में आतंकी सरगना बुरहान बानी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजों व आतंकियों पर अंकुश लगाने व स्थिति समान्य करने के लिए 3 महीने के दौरान कश्मीर में 5 बार इंटरनेट सेवा रोकी गयी थी और उस दौरान 33 लोग मारे गए थे।
उन्होंने कहा कि 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा कर अखबारों पर सेंसरशीप लगा दिया गया था। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कश्मीर में कुछ नेताओं की नजरबंदी पर हाय तौब्बा मचाने वालों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुला को 13 साल तक जेल रखा गया था।
एक स्थानीय होटल में आयोजित इस पांच दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए देश के 10 राज्यों के भारतीय वन सेवा के सीनियर अधिकारी पटना आए हुए हैं।
Download
KASHMIR-16-09-2019.docx
KASHMIR-16-09-2019.pdf



सेक्स रैकेट कांड में फरार विधायक अरुण यादव को क्या राजद पार्टी से निकालेगा?
Date : 2019-09-14
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भोजपुर व पटना से जुड़े सेक्स रैकेट कांड में गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद फरार संदेश के राजद विधायक अरुण यादव वही हैं जिन्होंने लालू परिवार के काले धन को सफेद करने के लिए 13 जून, 2017 को लालू यादव की मां के नाम पर बने ‘मरछिया देवी कमर्शियल काॅम्पलेक्स’ के 5 फ्लैट्स 2 करोड़ 56 लाख 76 हजार रुपयों का राबड़ी देवी को भुगतान कर खरीद लिया था। लालू यादव के बेहद करीबी अरुण यादव ने बालू की अवैध कमाई से अर्जित रुपयों को अपनी कंपनी किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि, पुत्र राजेश कुमार रंजन व दीपू कुमार तथा पत्नी किरण देवी के नाम से फ्लैट्स खरीदे थे।
उपमुख्यमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि राजद बलात्कारियों, अपराधियों को पनाह देने वाली पार्टी बन कर रह गई है। नाबालिग से बलात्कार के आरोपित राजवल्लभ यादव और हत्या सहित अनेक संगीन मामलों में सजायफ्ता व आरोपित मो. शहाबुद्दीन की तरह अरुण यादव को भी पार्टी से निकालना तो दूर निलम्बित करने की हिम्मत भी राजद नहीं करेगा क्योंकि अरुण यादव से लालू यादव का केवल राजनीतिक नहीं कारोबारी संबंध भी है। ऐसे में क्या एकांत में घटों मिल कर राजवल्लभ यादव को गुरुमंत्र देने वाले लालू यादव अरुण यादव से भी मिल कर बचने की तरकीब नहीं सुझायेंगे?
अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी राजद न केवल राजवल्लभ यादव और मो. शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है बल्कि उसे अलकतरा घोटाले में सजाफ्ता मो. इलियास हुसैन के परिजन से भी परहेज नहीं है। लेकतंत्र पर खतरा बता कर शोर मचाने वाली पार्टी मो शहाबुद्दीन को पार्टी से निकालना तो दूर उलटे उसे पार्टी की कोर कमिटी में बना कर रखा है। अब नाबालिग के साथ रेप और सेक्स रैकेट कांड के आरोपित अरुण यादव का भी बचाव करे तो कोई आश्चर्य नहीं?
Download
ARUN YADAV-14-09-2019.docx
ARUN YADAV-14-09-2019.pdf



उपमुख्यमंत्री ने दी नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल को बधाई
Date : 2019-09-14
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने डा. संजय जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बधाई देते हुए इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार भाजपा 2020 का विधान सभा चुनाव पूरी मजबूती से डा. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में लड़ेगी और सरकार की पुनर्वापसी सुनिश्चित करेगी।
श्री मोदी ने कहा कि लगातार तीन बार सांसद चुने गए पेशे से चिकित्सक डा. संजय जायसवाल के युवा, ऊर्जावान और गतिशील अध्यक्षता में न केवल पार्टी संगठन और अधिक सशक्त व प्रभावी होगा बल्कि बिहारवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में भी सफल होगा।
Download
n4n43cd510a-9db4-41f4-bb36-1a5de70738c0.jpg



आटो उत्पाद पर टैक्स कम करने के लिए फिलहाल राज्य तैयार नहीं
Date : 2019-09-14
बंगलुरू में आयोजित जीएसटी-आईटी कमिटी की बैठक के बाद कमिटी के चेयरमैन और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आॅटो सेक्टर में जीएसटी के अन्तर्गत लगने वाले 28 प्रतिशत टैक्स को घटा कर 18 प्रतिशत करने पर अधिकांश राज्य तैयार नहीं है। कर संग्रह की वर्तमान स्थिति में टैक्स घटाने से करीब 45 हजार करोड़ के राजस्व की क्षति का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 24 सितम्बर से रिफंड का भुगतान इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में किए जायेंगे। इसके अलावा 01 जनवरी, 2020 से जीएसटी के अन्तर्गत निबंधन के लिए आधार नम्बर को अनिवार्य करने के साथ नया रिटर्न जिसे काफी सरल कर दिया गया है को लागू किया जायेगा।
श्री मोदी ने बताया कि पहले की व्यवस्था में रिफंड का भुगतान केन्द्र और राज्य अलग-अलग करते थे जिसके कारण रिफंड लेने वालों को विलम्ब के कारण परेशानी होती थी तथा पारदर्शिता का भी अभाव रहता था। अब एक ही जगह से रिफंड स्वीकृत होगा और इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पहले जहां जीएसटी के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर बिना किसी कारोबार के भी अनेक लोग निबंधन करा कर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए अब 01 जनवरी, 2020 से निबंधन के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से निबंधित डीलरों के लिए भी आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार डीलरों को अब पहली जनवरी, 2020 से नए रिटर्न दाखिल करना होगा जिसे काफी सरल कर दिया गया है। नए रिटर्न का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है जो पूर्व की अपेक्षाकृत काफी सरल है। अगले 3 महीने तक उसे भरने के लिए करदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।
Download
GSTIT-14-09-2019.PDF
GSTIT-14-09-2019.docx



वरिष्ठ समाजवादी नेता के निधन पर उपमुख्यमंत्री ने जताया शोक
Date : 2019-09-12
वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के निधन पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री मेहता लंबे समय से बीमार थे। 95 साल की उम्र में श्री मेहता का निधन हुआ है।
श्री मोदी ने कहा है कि श्री मेहता का निधन बिहार की राजनीति की अपूरणीय क्षति है। अपने लंबे राजनीतिक-सामाजिक जीवन में श्री मेहता समाज के दबे,कुचले और कमजोर वर्गों से जुड़े रहे।
दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके शोकसंतप्त परिजनों,शुभचिंतकों को धैर्य और दिवंगत आत्मा को चीर शांति प्रदान करें।
Download
WhatsApp Image 2019-09-12 at 19.58.17.jpeg



राम जेठमलानी का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए बड़ा आघात
Date : 2019-09-08
देश के मूर्धन्य वकील, पूर्व कानून मंत्री और बिहार से राज्यसभा सांसद रामजेठमलानी का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए बड़ा आघात है। उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध सड़क से लेकर शीर्ष न्यायालय तक संघर्ष किया था।
जेठमलानी भाजपा समेत कई दलों से जुड़े, लेकिन दल की सीमाएं उनके विचारों को कभी बांध नहीं पायीं। 95 साल की उम्र में भी शारीरिक-मानसिक रूप से उनका सक्रिय रहना और देशहित में तर्क देना हमेशा याद किया जाएगा।
यह उनकी निर्भीकता ही थी कि राजद में रहते हुए भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक थे और उन्होंने तीन तलाक बिल के विरोध का कलंक अपने ऊपर नहीं लगने दिया।
Download
WhatsApp Image 2019-09-09 at 12.25.23.jpeg



मंगोलिया में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे
Date : 2019-09-04
राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को मंगोलिया में 6-7-8 सितम्बर, 2019 को आयोजित ‘हिन्दू-बौद्ध धर्मों की वैश्विक पहलः ‘संघर्ष का परिहार एवं पर्यावरण चेतना’ विषयक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, श्री दलाई लामा एवं मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी की जायेंगी।
ज्ञातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की पहल पर हिन्दू और बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक उपदेशाों द्वारा विश्व की वर्तमन चुनौतियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से जापान, यांगून के बाद मंगोलिया में यह तीसरा संवाद आयोजित किया जा रहा है।
इस सम्मेलन में मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, म्यानमार, कम्बोडिया आदि एक दर्जन बौद्ध धर्मावलम्बी देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
सम्मेलन को आर्ट आफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, मंगोलिया के प्रधानमंत्री, स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, चिन्मयानन्द मिशन, श्री गुरुमूर्ति आदि हिन्दू और बौद्ध धर्मों के विद्वान सम्बोधित करेंगे।
Download
MANGOLIA-04-09-2019.docx
MANGOLIA-04-09-2019.PDF



मंदी के बहाने देश में निराशा का माहौल बनाने का प्रयास
Date : 2019-09-02
बिहार चैम्बर आॅफ काॅमर्स के सभागार में आयोजित खाद्यान्न व्यावसायियों के राज्यस्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंदी के बहाने पूरे देश में निराशा का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल की प्रथम तिमाही में उपभोक्ता सामानों की बिक्री में इजाफा हुआ है। तथाकथित मंदी की अफवाहों के बावजूद पिछले साल 2018-19 में जहां बिहार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बिकने के लिए आए थे वहीं इस साल 2019-20 के पहले 4 महीने (अप्रैल-जून) में ही 34 हजार करोड़ का माल बाहर से बिकने के लिए लाया जा चुका है।
देश में आॅटोमोबाइल के 300 शो रूम के बंद होने का दुष्प्रचार किया जा रहा है जबकि बिहार में एक भी शो रूम बंद नहीं हुआ है। उल्टे इस साल अब तक के 4 महीने में 4.68 लाख वाहनों की बिक्री हुई है जो पिछले साल की इसी अवधि में (4.57 लाख) से 10,400 अधिक हैं। बिहार में बिस्कुट, साबुन जैसे उपभोक्ता सामानों की बिक्री घटने के अफवाह के बावजूद इस साल के 4 महीने में अब तक 507 करोड़ की बिस्कुट की बिक्री हुई है जबकि पिछले पूरे साल में 1232 करोड़ की बिक्री हुई थी। तेजी से खपत होने वाले उपभोक्ता सामानों (थ्डब् ळव्व्क्ै) की 12,323 करोड़ तथा रेडीमेड गारमेंट की 7000 करोड़ की बिक्री हुई हैं।
वर्ष 2018-19 में सबसे ज्यादा 16 हजार 800 करोड़ की टू, थ्री और फोर व्हीलर वाहनों की बिक्री हुई थी। 5,849 करोड़ का सीमेंट, 14,744 करोड़ का आयरन एंड स्टील, 8,864 करोड़ के खाद्य तेल, 5,524 करोड़ के मोबाइल फोन सेट बिकने के लिए लाए गए थे।
2018-19 की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही में पूरे देश में हिन्दुस्तान लिवर लि. के उत्पादों की बिक्री में 7 फीसदी, डाबर इंडिया की 11, काॅलगेट की 4, नेस्ले की 11, बिग बाजार की 8, एयरकंडिशनर की 5 और रेफ्रिजरेटर की बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि वैट के दौर के विवादित मामलों के निष्पादन के लिए सरकार शीघ्र एकमुश्त योजना लायेगी। वैट की तुलना में अनेक सामनों पर जीएसटी में कर की दर कम हो गई है। कम्पोजिशन स्कीम की सीमा 1 से बढ़ा कर डेढ़ करोढ़ तथा 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को अब तीन महीने पर विवरणी दाखिल करने की सुविधा होगी। डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी भी मामूली अंशदान देकर ‘प्रधानमंत्री लघु व्यावसायी मानधन योजना’ के तहत 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। मंदी की अफवाहों से किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है।
Download
MANDI-02-09-2019.docx
MANDI-02-09-2019.pdf
WhatsApp Image 2019-09-02 at 16.33.28.jpeg



31 अक्तूबर तक प्रदूषण नियंत्रण मानक पूरा करें होटल, रेस्टोरंेट संचालक
Date : 2019-08-31
वायु,जल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिए अरण्य भवन में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हाॅल संचालकों को स्थापना की अनुमति (ब्ज्म्) के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन देने का निर्देश दिया। ठोस कचरा प्रबंधन के साथ ही जल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रबंध करने,प्लास्टिक थैली का प्रयोग प्रतिबंधित करने व होटल, रेस्टोरेंट को साफ-सुथरा रखने का निर्देश दिया।
श्री मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा कचरा होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हाॅल से पैदा होता है। तय समय सीमा में गंदा पानी का निस्तारण और जूठन का समुचित प्रबंधन करें। गंदे पानी के उपचार के लिए होटल संचालक एसटीपी या फिल्टर की व्यवस्था करें। नगर निगम के नाले में अगर गंदे पानी को प्रवाहित करते हैं तो उससे तेल व ग्रीस हटाने के लिए मल्टी ग्रेड फिल्टर से साफ करें।
ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन व दिल की बीमारी के बढ़ते गंभीर खतरे से अगाह करते हुए कहा कि इसके नियंत्रण के लिए तय मानकों का पालन करें। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे का शोर नहीं हो। होटल कैम्पस और पार्किंग में मल्टीपल टोन व म्युजिकल हाॅर्न का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित हो। ऐसा करने वालों को रोके और नहीं मानने वालों के खिलाफ शिकायत करें।
उन्होंने कहा कि कि होटल के किचने के धुंए की निकासी की ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास के लोगों को परेशानी नहीं हो। जल संरक्षण के लिए बाथरूम में ऐसा नल लगाए कि जिससे पानी की बर्बादी नहीं हो। सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ ही वर्षा जल संचयन का प्रबंधन करें। होटल के कमरे, काॅरीडोर,परिसर को हरा-भरा रखें। पर्याप्त डस्टवीन की व्यस्था और ग्राहकों को उसमें कूड़ा डालने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक थैली, थर्मोकोल से बने प्लेट, कटोरी, गिलास आदि का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करें।
Download
HOTEL-31-08-2019.docx
HOTEL-31-08-2019.pdf



केम्पा फंड की 522 करोड़ राशि बिहार को मिली
Date : 2019-08-29
वन भूमि के इत्तर उपयोग के एवज में विगत 12 वर्षों से केन्द्र के केम्पा फंड में उपभोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए गए 47,436 करोड़ राज्यों को हिस्से के तौर पर वितरित किए गए जिसमें से बिहार के लिए 522.95 करोड़ का स्वीकृति पत्र उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय पर्यावरण, वन मंत्री से ग्रहण किया।
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से यह राशि अब राज्यों द्वारा वन्य प्राणी आश्रयणी और वन क्षेत्र के विकास पर खर्च की जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं की संख्या कम करने, वन भूभि उपयोग हेतु क्लीयरेंस, केम्पा फंड का उपयोग व विभिन्न समितियों के गठन का अधिकार राज्यों को देने की मांग की।
श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार प्लास्टिक कैरी बैग व सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर एक साथ पूरे देश में प्रतिबंध लगाए ताकि राज्य इस अभियान को सफल बना सके। प्लास्टिक व इलेक्ट्राॅनिक कचरा सग्रह करने की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करने वाली उत्पादक कम्पनियों को दंडित किया जाए।
उन्होंने कहा कि बिहार में इस साल ‘वन महोत्सव’ का आयोजन कर डेढ़ करोड़ पौधारोपण किया गया है जबकि अगले साल 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा जायेगा। 02 अक्तूबर से शुरू होने वाले ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के तहत राज्य के सभी जल स्रोतों को अगले 3 वर्षों में पुनर्जीवित करने के साथ ही व्यापक पैमाने पर पौधारोपण कर हरित आवरण को बढ़ाया जायेगा।
Download
CAMPA FUND-29-08-2019.docx
CAMPA FUND-29-08-2019.PDF
CAMPA PHOTO.jpg



बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कर्जदारों को बैंक देगा राहत 10 हजार तक मिलेगा उपभोक्ता ऋण
Date : 2019-08-28
बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित कक्ष में बैठक कर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों के कर्जदारों के कर्ज को 2 साल के लिए पुनर्गठित करने, 10 हजार रुपये तक उपभोक्ता ऋण देने तथा बाढ़ प्रभावित जिलों में 10 दिनों के अंदर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आपदा की वजह से कर्ज पुनर्गठित होने की स्थिति में एक साल तक जहां कर्ज की वसूली स्थगित रखने व अगली फसल के लिए केसीसी के तहत ताजा ऋण देने का प्रावधान है वहीं स्थगति अवधि के बकाए कर्ज पर केसीसी कर्जदारों को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।
श्री मोदी ने बताया कि राज्य के 13 जिलों के 111 प्रखंड और 1269 पंचायतों की 104 लाख आबादी इस साल बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार प्रति परिवार 6 हजार रुपये की दर से अब तक 21.70 लाख परिवारों को 1300 करोड़ रुपये की सहायता राशि पीएफएमएस के जरिए सीधे उनके खाते में भुगतान कर चुकी है। बाढ़ से दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और अररिया में सर्वाधिक क्षति हुई है। इस दौरान 130 लोगों की मृत्यु और बड़े पैमाने पर कच्चे-पक्के मकानों व फसलों की क्षति हुई है।
बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा के आलाधिकारियों के अलावा वित्त विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव आदि मौजूद थें।
Download
LOAN-28-08-2019.PDF
LOAN-28-08-2019.docx



आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की नई पहल को भी करें शामिल
Date : 2019-08-28
वित्त विभाग द्वारा अगले साल के बजट की तैयारी के क्रम में बुधवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कक्ष में आर्थिक सर्वेक्षण-2019-20 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने सरकार की नई पहल मसलन जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयास, 7 निश्चय की उपलब्धियां, पीएम पैकेज के तहत सड़क, पर्यटन आदि क्षेत्रों में हो रहे कार्य, डीबीटी के जरिए केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं की राशि हस्तांतरण के लाभ, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग प्रक्षेत्र में वार्षिक साख योजना, किसान क्रेडिट कार्ड व मुद्रा लोन आदि के प्रभाव, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास, 1951 से जनसांख्यकीय विश्लेषण आदि को आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने का निर्देश दिया।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश मंे एनडीए की सरकार बनने के बाद वर्ष 2006-07 से केन्द्र की तर्ज पर बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की परिपाटी शुरू की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में में अर्थव्यवस्था: एक अवलोकन के साथ राजकीय वित्तव्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र, कौशल विकास, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, नगर विकास, बैंकिंग, मानव विकास तथा बाल विकास आदि क्षेत्रों की समीक्षा व विश्लेषणों को शामिल किए जाते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अनेक नए मुद्दे और चुनौतियां सामने आई हैं, जिसका सरकार मुकाबला कर रही है। अनके विभागों द्वारा नई पहल शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा नया मुद्दा है जिससे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के साथ-साथ नगर विकास आदि भी मुकाबला कर रहा है। जलवायु परिर्वतन की चुनौतियों के बीच ‘जल-जीवन-हरियाली’, हरित आवरण, बाधों की संख्या में वृद्धि, सोलर इनर्जी को बढ़ावा देने की पहल आदि को विश्लेषित करने की जरूरत है। जनसांख्यकीय विश्लेषण में माइग्रेशन खास कर अल्पकालिक पलायन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट डाटा और बाहर कामगारों द्वारा भेजी रही राशि के जरिए इस तथ्य के विश्लेषण की जरूरत है। डीबीटी के जरिए सीधे खातों में अनेक योजनाओं की राशि भेजने, ई-गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन के प्रभाव, बैंकिंग प्रक्षेत्र में वार्षिक साख योजना, किसान क्रडिट कार्ड, मुद्रा लोन, माइक्रो फिनांस कम्पनियों के कार्यकलाप आदि को भी आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने का निर्देश दिया।
Download
ECONOMIC SURVEY-28-08-2019.pdf
ECONOMIC SURVEY-28-08-2019.docx



निर्माण सामग्री को ढक कर परिवहन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
Date : 2019-08-27
सड़क, पुल व भवनों के निर्माण से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हितधारकों के साथ अरण्य भवन के सभागार में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि निर्माण सामग्री का परिवहन व सड़क, पुल तथा भवनों का निर्माण कार्य ढक कर नहीं करने वाले निजी और सरकारी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। वायु प्रदूषण के मुख्य कारक धूलकण के उड़ने पर रोक के लिए पथ निर्माण विभाग को सड़क किनारे पक्का फ्लैंक बनाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 2010-16 के बीच दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में 13 भारत के थे, जिनमें 3 बिहार के पटना गया और मुजफ्फरपुर हैं। जाड़े के मौसम में आद्रता की वजह से वायुमंडल में पीएम 2.5 के धूलकण की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति और भयावह हो जाती है। वायु के साथ ही अन्य प्रदूषणों पर नियंत्रण के लिए जागृति पैदा करने की जरूरत है।
पटना में 4 के अतिरिक्त भागलपुर, दरभंगा और हाजीपुर में वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। गया में पहले से कार्यरत एक सेंटर के अलावा दूसरा सेंटर भी नवम्बर से काम करने लगेगा। पटना के तारामंडल के पास जहां एक एयर माॅनिटरिंग सेंटर कार्यरत हैं वहीं आईजीआईएमएस, इको पार्क, बापू सभागार और एनआईटी, महेन्द्रू में 4 नए सेंटर अक्तूबर तक काम करने लगेंगे। 5 साल की देखभाल के साथ 1 करोड़ 70 लाख की लागत से सेंटर स्थापित करने का टेंडर किया जा चुका है। राज्य के अन्य 42 शहरों में भी इस तरह के सेंटर स्थापित कर वायु गुणवत्ता पर नजर रखी जायेगी।
वायु गुणवत्ता का स्तर ठीक रखने के लिए सरकार 15 साल पुराने वाहनों के पटना में परिचालन पर रोक के लिए हाईकोर्ट के पूर्व के निर्णय के खिलाफ डब्बल बेंच में अपील करेगी। बैट्री चालित वाहनों को प्रोत्साहित करने, ठोस कचरा तथा निर्माण सामग्रियों के प्रबंधन आदि के साथ ही नई क्लीनर तकनीक में ईंट-भट्ठों को परिवर्तित नहीं करने वालों को नवम्बर से संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
Download
PRADUSHAN-27-08-2019 PDF.pdf
PRADUSHAN-27-08-2019.docx



भाजपा व नमो के रहते कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता
Date : 2019-08-27
नोनिया, बिंद, बेलदार महासंध की ओर से बापू भवन सभागार में आयोजित ‘सामाजिक समरसता संगोष्ठी सह अभिनन्दन समारोह’ को सम्बोधित करतेहुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा और नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते इस देश में कोई ‘माई का लाल’ नहीं है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म या कम कर दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को तोड़-मरोड़ कर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने तो गरीब सवर्णों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देकर मिसाल कायम किया। बिहार के कर्पूरी फाॅर्मूले की तर्ज पर केन्द्र की नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण के वर्गीकरण लिए आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसका पहला अध्यक्ष बिहार के ही एक पिछड़े के बेटे भगवान लाल साहनी को बनाया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार 7 महिलाओं को राज्यपाल बनाया, साथ ही श्री फागू चैहान समेत 9 नवनियुक्त राज्यपाल पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति समाज से हैं। वहीं दलित समाज से आने वाले बिहार के पूर्व राज्यपाल को देश के सर्वोच्च पद बैठा कर दलित समाज को सम्मान दिया। एक गरीब के बेटा को जब मौका मिला तो उसने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का अपना वायदा पूरा किया।
श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर से एक झटके में धारा- 370 खत्म करके वहां अनुसूचि जाति, जनजाति पिछड़े व अतिपिछड़े समाज को आरक्षण के लाभ का हकदार बना दिया। इसीलिए बसपा प्रमुख मायावती ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस नोनिया, बिंद और बेलदार समाज को कांग्रेस ने सत्ता में हिस्सेदारी और सम्मान से वर्षों तक वंचित रखा, उस वंचित समाज के फागू चैहान को बिहार का राज्यपाल बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया है।
Download
AARAKSHAN-27-08-2019.docx
AARAKSHAN-27-08-2019.PDF



वर्षों तक पूरी नहीं होगी अरुण जेटली की कमी
Date : 2019-08-24
पूर्व वित्तमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें बेहतरीन रणनीतिकार, कुशल चुनाव प्रबंधक, प्रखर प्रवक्ता, राजनीति से लेकर क्रिकेट की बारीकियों के जादूगर, उदारवादी परंतु राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत, मित्रता निभाने वाला राजनेता बताया हैं। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि अरुण जेटली की कमी को वर्षों तक पूरा नहीं किया जा सकेगा।
श्री मोदी ने कहा है कि अगर अरुण जेटली नहीं होते तो जीएसटी लागू करना कठिन होता। विभिन्न विचारों के बीच सहमति बनाने में वे माहिर थे। अनेक बार राजनीतिक संकट उत्पन्न होने पर बिहार के लिए भी जेटली जी संकटमोचक साबित हुए थे। उनसे मेरा चार दशक पुराना संबंध था। जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। बाद के दिनों में जेपी आंदोलन, आपातकाल, विद्यार्थी परिषद में कार्य करने के दौरान उनसे अक्सर भेंट होती रहती थी।
अरुण जेटली मेरे मेंटर, मार्गदर्शक, अभिभावक और मित्र थे। दोस्तों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। मृदुभाषी, मिलनसार अरुण जेटली का विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोगों से भी निकट का संबंध था।
उनका निधन पार्टी, देश और मेरी ऐसी व्यक्तिगत क्षति है जिसकी निकट भविष्य में भरपाई संभव नहीं है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके तमाम शुभचिन्तकां, समर्थकों, पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही परिजनों को धैर्य व दिवंगत आत्मा को असीम शांति प्रदान करें।
स्व. जेटली के अंतिम दर्शन के लिए उपमुख्यमंत्री श्री मोदी शनिवार की शाम 5.50 बजे नई दिल्ली के प्रस्थान किए। वहां होने वाले उनके अंतिम संस्कार में भी उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे।
Download
SHOK-24-08-2019.docx
SHOK-24-08-2019.pdf



बाढ़ पीड़ितों का कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग करें बैंक
Date : 2019-08-22
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 69 वीं बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में पीड़ितों को ऑवरड्राफ्ट की सुविधा देने व कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक स्थायी कर्मी हैं, वेतन के अनुपात में बैंक उन्हें कर्ज मुहैय्या करायें। डेयरी, फिशरी व पॉल्ट्री किसानों को भी केसीसी की सुविधा देने, सिक्का जमा लेने व 25 लाख से अधिक के बड़े कर्जदारों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।
श्री मोदी ने कहा कि इस साल राज्य के 13 जिलों की करीब 90 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। बैंक बाढ़ प्रभावित जिलों में ऑवरड्राफ्ट की सुविधा देने और बाढ़ पीड़ितों के कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग करने पर अविलम्ब विचार करें। राज्य में बन चुके 1078 पंचायत सरकार भवनों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को मुफ्त जगह उपलब्ध करायी जायेगी।
विगत वर्ष 10 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध बैंक मात्र 2.19 लाख नए किसानों को ही केसीसी दे पाए थे। इस साल केन्द्र सरकार ने केसीसी के लिए फसल बीमा योजना की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही 1 लाख की जगह बिना मोरगेज के कर्ज की सीमा को बढ़ा कर 1.60 लाख कर इसमें डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री किसानों को भी शामिल कर दिया है। फसल ऋण के तर्ज पर इन्हें भी समय पर कर्ज वापस करने पर बाजर दर 10 से 12 प्रतिशत की जगह मात्र 4 फीसद ब्याज देना होगा।
माइक्रो फिनांस कम्पनियों द्वारा दिए गए 6 हजार करोड़ और एसएचजी समूह के ऋण की वापसी दर अगर 99 प्रतिशत है तो फिर अन्य कर्जों की वसूली में परेशानी क्यों आ रही है? बैंकों को सुझाव दिया कि कर्ज वापस नहीं करने वाले 25 लाख से अधिक के बड़े कर्जदारों की सूची सार्वजनिक करें। सरकार भी वसूली में बैंकों को पूरी मदद करेगी। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में साइबर फ्रॉड के 76 मामले पकड़ में आए हैं जिसमें 40 लाख से ज्यादा राशि निहित है।
उन्होंने कहा कि रखने की जगह की व्यवस्था कर बैंक सिक्कों को जमा कराए। कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा सिक्का जमा नहीं लेने के कारण आम लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गयी है।
Download
SLBC-22-08-2019.docx
SLBC-22-08-2019.pdf



22 अगस्त को होगी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक
Date : 2019-08-21
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 69वीं बैठक का आयोजन 22 अगस्त को होटल मौर्या में किया जायेगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर श्री एम. के. जैन के अलावा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी संबोधित करेगें। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून) में विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य में वितरित की गई ऋण की समीक्षा की जायेगी।
ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंकों द्वारा 1 लाख 45 हजार करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जाना है। बैठक में साख जमा अनुपात, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि ऋण, बैंकों की नई शाखाएँ, ग्राहक सेवा केन्द्र, एटीएम, साईबर फ्रॉड, बैंकों का एनपीए, पशु एवं मत्स्य पालकों को के.सी.सी. आदि विषयों की विस्तृत समीक्षा की जायेगी। मालूम हो कि केन्द्र सरकार ने कृषि ऋण के समान ही समय पर ऋण का भुगतान करने वाले पशु एवं मत्स्य पालकों को के.सी.सी. उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
बैठक में राज्य के सभी वाणिज्यिक, को-ऑपरेटिव, निजी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे।
Download
Press Release 21-08-2019.docx
Press Release 21-08-2019.pdf



प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 कम्पनियों को नोटिस
Date : 2019-08-20
कचरा प्रबंधन रुल्स, 2016 पर आयोजित दो दिवसीय क्षमतावर्द्वन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग करने वाली 400 से ज्यादा कम्पनियों को नोटिस देकर बिक्री स्थल से प्लास्टिक कचरा संग्रह करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाली कम्पनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप अगामी 02 अक्तूबर से ‘प्लास्टिक मुक्त भारत‘ बनाने की दिशा में बिहार में भी सिंगल यूज प्लास्टिक और शादी समारोह व अन्य मौके पर उपयोग होने वाले थर्मोकोल से बने कप,प्लेट, चम्मच, थाली, गिलास आदि सभी सामानों को प्रतिबंधित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जायेगा। इस बाबत 600 लोगों ने अपना सुझाव दिया है जिनमें प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं व बिक्रेताओं के 236 सुझाव हैं।
इसी महीने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आहुत एक बैठक के बाद कोकाकोला व पटना नगर निगम के बीच प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन के लिए एक समझौता हुआ है। कोकाकोला अपनी उपयोग की गई बोतलों को संग्रह कर शीघ्र ही पटना के गर्दनीबाग में उसके प्रबंधन के लिए प्लांट स्थापित करेगी। इसके साथ ही सुधा डेयरी को भी दूध के पाउच को संग्रह कर उसका प्रबंधन करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कह कि जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभावों से मुकाबला और जल, वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। जनजागृति के द्वारा ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध पूरे देश में एक साथ लागू कर तथा इसके निर्माण को ही रोक कर सफल किया जा सकता है। लोगों को अपनी आदत में बदलाव लाने की जरूरत है। जनसहभागिता व जागरूकता से ही इस आंदोलन को सफल किया जायेगा।
Download
PLASTIC-20-08-2019.docx
PLASTIC-20-08-2019.pdf
WhatsApp Image 2019-08-20 at 18.07.33.jpeg



अरुण जेटली के परिजनों से मिले उपमुख्यमंत्री , आवास पर जाकर डॉ. जगन्नाथ मिश्रा को दी श्रद्धांजलि
Date : 2019-08-19
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली स्थित एम्स में चिकित्सार्थ भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का हालचाल जाना तथा उनके परिजनों से मुलाकात कीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र के निधन की सूचना के बाद दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 4 स्थित आवास पर जाकर उपमुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। उपमुख्यमंत्री के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय भी थे। श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में डा. जगन्नाथ मिश्रा के निधन को बिहार और देश की राजनीति की अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा है कि निकट भविष्य में इसकी भरपाई सम्भव नहीं है। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार में मंत्री पद का दायित्व निभा चुके डॉ मिश्र को भूला पाना बिहारवासियों के लिए सम्भव नहीं होगा।
श्री मोदी ने दिवंगत आत्मा की शांति व दुख की इस घड़ी में शुभचिंतकों, समर्थकों और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
इसके पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स जाकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ज्ञातव्य है कि श्री जेटली विगत 09 अगस्त से ही सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद चिकित्सार्थ एम्स में भर्ती है। उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है।
Download
PHOTO-2.jpg



Insert title here