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फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पंजाब की तर्ज पर बिहार को भी मदद करें केन्द्र
Date : 2019-10-14
ज्ञान भवन में ‘फसल अवशेष प्रबंधन’ पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि फसल अवशेष के प्रबंधन हेतु मशीन की खरीद आदि के लिए जिस तरह दो साल के लिए पंजाब, हरियाण व दिल्ली को केन्द्र सरकार ने 1152 करोड़ की मदद की है उसी तर्ज पर बिहार को भी मदद करें।
सुझाव दिया कि केवल दंड के प्रावधान से फसल अवशेषों को जलाने से नहीं रोका जा सकता है,बल्कि पावर प्लांट, ईंट-भट्ठे, फैक्ट्री के बाॅयलर व कोयले के बदले ईंधन में इसके वैकल्पिक उपयोग व किसानों को बाजार उपलब्ध कराने तथा पंजाब की तरह रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से फोटो लेने व मोबाइल एपलिकेशन के जरिए फसल जलाने की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
श्री मोदी ने कहा कि 1 टन फसल अवशेष जलाने पर 2 किग्रा. सल्फर डाइआॅक्साइड, 3 किग्रा.पार्टिकुलेट मैटर, 60 किग्रा. कार्बन मोनाआॅक्साइड, 199 किग्रा. राख उत्सर्जित होता है। इससे केवल पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं होता बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और आंखों में जलन, सांस लेने, नाक व गले की स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न होती हैं। पिछले साल पंजाब, हरियाणा व यूपी में 4 करोड़ टन और बिहार में 32 लाख टन फसल अवशेष जलाये गए। सहज कल्पना की जा सकती है कि इससे कितना नुकसान हुआ होगा।
नवम्बर के बाद जाड़े के मौसम में पटना,मुजफ्फरपुर व गया आदि शहरों में वायु की गुणवत्ता प्रभावित होने के पीछे फसल अवशेष जलाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इस दौरन गैसीय उत्सर्जन बढ़ने से वायुमंडल की निचली सतह पर कण के धनीभूत होने से कुहासा छाया रहता है।
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उपचुनाव में सभी सीटों पर होगी एनडीए की जीत
Date : 2019-10-12
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 15, 16 व 17 अक्तूबर को उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियो के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो व चुनावी सभाओं को सम्बोधित करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह से एकजुट हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जी जान लगा कर सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें।
उपमुख्यमंत्री 15 अक्तूबर को बेलहर और नाथनगर व 16 को सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी सभा, रोड शो, कार्यकर्ताओं की बैठक व जनसम्पर्क आदि करेंगे। 17 अक्तूबर को मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से दरौंदा, किशनगंज विधानसभा व समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करेंगें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल और एनडीए के अन्य नेता सभी छह क्षेत्रों का दौरा व एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। डा. जायसवाल अब तक समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ ही सिमरी बख्तियारपुर, किशनगंज व दरौंदा विधानसभा क्षेत्रों को दौरा कर पार्टी नेताओं व एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। अगले तीन दिन में बेलहर व नाथनगर विधान सभा क्षेत्रों में उनका दौरा होगा। भाजपा, जदयू और लोजपा के सभी मंत्री, विधायक व पदाधिकारी एक दूसरे के चुनाव क्षेत्रों का सघन दौरा कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं।
उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है। बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए और सरकार के विकास कार्यों के साथ है। जनता विपक्ष के किसी बहकावे में आकर भ्रमित होने वाली नहीं है।
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प्र.मं.सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के किसानों को 1318 करोड़ का भुगतान
Date : 2019-10-11
कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना‘ की अपने सचिवालय स्थित कक्ष में विस्तृत समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि योजना के तहत बिहार के 64.31 लाख किसानों ने आवेदन दिया जिनमें 34.41 लाख को पहला किस्त, 26.08 लाख को दूसरा किस्त व 5.50 लाख किसानों को तीसरे किस्त के तौर पर अब तक 1318.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर जांच के लिए लम्बित व भारत सरकार द्वारा कतिपय त्रुटियों की वजह से वापस किए गए सभी आवेदनों के शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
श्री मोदी ने आधार संख्या व नाम तथा बैंक विवरणी में त्रुटि और एलजी डायरेक्टरी में गांव का नाम छूटे होने के कारण भारत सरकार द्वारा वापस किए 7.33 लाख किसानों के आवेदन पत्रों में शीघ्र सुधार करने व कृषि समन्वकों, अंचलाधिकारियों व एमडीएम के स्तर पर लम्बित 9.32 लाख आवेदनों के अविलम्ब निष्पादन का निर्देश दिया।
मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत लघु व सीमांत कृषक परिवारों को आय में सहायता के उद्देश्य से सालाना 6000 रुपया प्रति चार महीने पर 2,000 की दर से तीन बराबर किस्तों में दिया जाना है।
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अगले साल एक दिन में किए जायेंगे 2.51 करोड़ पौधारोपण
Date : 2019-10-10
अरण्य भवन में आयोजित पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जहां इस साल वन महोत्सव के दौरान डेढ़ करोड़ पौधे लगाए गए हैं वहीं अगले साल एक दिन में 2.51 करोड़ पौधा रोपण किया जायेगा तथा उसके लिए नर्सरी में 5 करोड़ पौधे तैयार किए जायंेगे। अगले 3 साल में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पूरे राज्य में वन विभाग द्वारा 6 करोड़ व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1.7 करोड़ यानी कुल 7.7 करोड़ पौधारोपण तथा 50 हजार हेक्टेयर में चेक डैम व जल संरचनाओं के निर्माण आदि पर 2,906 करोड़ खर्च होंगे।
उत्तर प्रदेश में ‘वृक्ष महाकुंभ’ के तहत एक दिन में 22 करोड़ पौधारोपण कर विश्व रिकार्ड बनाने की कार्ययोजना की चर्चा करते हुए वहां के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार ने बताया कि जिला वृक्षारोपण समिति के गठन के साथ ही 60 हजार पंचायतों की विस्तृत योजना तैयार कर किसे कितनी और किस प्रजाति के पौधे चाहिए, उसके निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की गयी। पहले से पौधारोपण के लिए गढ्डे तैयार करवा लिए गए थे।
श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिर्वतन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए बिहार में ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान का औपचारिक शुभारंभ आगामी 26 अक्तूबर से होगा। इस अभियान के तहत तालाब, पोखर, आहर-पईन, कुंए आदि को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त व जीर्णोद्धार करने, भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चापाकल, नलकूप के किनारे सोखता का निर्माण, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन व डीप इरिगेशन आदि पर अगले 3 वर्षों में 24,524 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में 5870 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।
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युद्धस्तर पर मुहल्लों से पम्प के जरिए पानी निकालने व सफाई का उपमुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
Date : 2019-10-09
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, उद्योग मंत्री श्याम रजक, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव, स्थानीय विघायकों, पटना नगर निगम, स्वास्थ्य व नगर विकास विभाग के आला अधिकारी तथा पटना डीएम के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर मुहल्लों व काॅलोनियों के अंदर जमा पानी की पम्पों के जरिए निकासी, युद्धस्तर पर साफ-सफाई, ब्लिचिंग पावडर व दवाओं के छिड़काव आदि की सघन समीक्षा की।
जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि कतिपय मुहल्लों व काॅलोनियों के कुछ-कुछ हिस्सों में जल जमाव की स्थिति है जिसे पम्प के जरिए तेजी से निकाला जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वाहन व मजदूर की तैनाती कर कूड़ा-कचरों की युद्व स्तर पर सफाई कराने, दवा व ब्लिचिंग पावडर का नियमित छिड़ाव कराने आदि का निर्देश दिया।
आम लोगों से अपील की कि वे डेंगू को लेकर आतंकित नहीं हो। अस्पतालों में पर्याप्त बेड व प्लेट्सलेट की व्यवस्था है। 10 से 12 अक्तूबर तक पीएमसीएच में डेंगू जांच के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जायेंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक डेंगू का कम फैलाव हुआ है। इसके रोकथाम, जांच व उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर है। स्वास्थ्य विभाग की 50 टीमघर-घर ब्लिचिंग पावडर और हैलोजन टैबलेट का वितरण कर रही है। अगले कुछ दिनों में 60 हजार घरों को कवर करने के लिए टीम की संख्या 250 तक बढ़ा दी जायेगी।
बैठक में विद्यायक सर्वश्री अरुण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, संजीव चैरसिया, के साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, पटना के डीएम रवि कुमार व नगर आयुक्त अमित कुमार पाण्डेय आदि मौजूद थे।
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49 लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे से भाजपा का कोई वास्ता नहीं
Date : 2019-10-09
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा ने कभी भीड़ की हिंसा का समर्थन नहीं किया। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वालों के विरुद्ध दायर मामले से भाजपा या संघ परिवार का कोई वास्ता नहीं है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदती मुकदमेबाज (सीरियल लिटिगेंट) ने महज अखबारी कतरनों के आधार पर देश की 49 हस्तियों के खिलाफ 23 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमें अन्य आरोपों के साथ देशद्रोह वाली धारा भी जोड़ दी गई थी। श्री मोदी ने कहा कि जो व्य़क्ति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अमिताभ बच्चन, रितिक रोशन सहित कई ख्यातिप्राप्त लोगों के खिलाफ मामले दायर कर चुका है और जिसने अब तक 715 PIL दायर किये हैं, उसने चार साल पहले मेरे खिलाफ भी मामला दायर किया था। उन्होंने कहा कि एेसे सीरियल लिटिगेंट के ताजा मुकदमे को तूल देकर पुरस्कार-वापसी समूह और टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग केंद्र सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध साबित करने की मुहिम चला रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत ने भी स्पष्ट किया कि संघ भीड़ की हिंसा के विरुद्ध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जैसे शीर्ष स्तर से इस मुद्दे पर कई बार नीति स्पष्ट किये जाने के बाद भी तथाकथित बौद्धिक एक मुकदमेबाज पर भरोसा करना चाहते हैं।
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प्राकृतिक आपदाओं का केन्द्र व राज्य सरकार मिल कर कर रही है मुकाबला
Date : 2019-10-05
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बाढ़, जल जमाव व सूखे की स्थिति का राज्य व केन्द्र सरकार मिल कर मुकाबला कर रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर बिहार को 2019-20 के लिए अग्रिम के तौर पर बिना प्रतिवेदन का इंतजार किए एसडीआरएफ (213.75 करोड़) और एनडीआफ (400 करोड़) मद में बिहार को कुल 613.75 करोड़ की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देने के लिए उन्हांने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। पटना में जल जमाव के बाद बीमारी की आशंका के मद्देनजर केन्द्रीय चिकित्सकों व कर्मियों की 8 टीम तैनात कर दी गयी है जो 15 दिन तक मुस्तैद रहेगी।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में जुलाई में आई बाढ़ से करीब 1 करोड़ की आबादी प्रभावित थी तथा उसी दौरान अनियमित व अल्पवर्षापात की वजह से 102 प्रखंडों की 896 पंचायतें सूखे की चपेट में थी। राज्य सरकार ने अपने कोष से कुल 2400 करोड़ की स्वीकृति दी और बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को 6 हजार की दर से 1500 करोड़ रुपये 10 दिनों के अंदर उनके खाते में भेज दिया गया वहीं सूखे से प्रभावित प्रति परिवार को 3-3 हजार की दर से कुल 900 करोड़ रुपये वितरित किए जायेंगे।
केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया में बदलाव कर राज्य सरकार के प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना केन्द्रीय अंतर मंत्रिमंडीय टीम की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार को तत्काल 613 करोड़ की राशि जारी करने के आदेश से राहत कार्य में तेजी आएगी। श्री मोदी ने केन्द्रीय चिकित्सकों की टीम पटना भेजने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्घन की तत्परता का भी स्वागत किया है।
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सतीश चन्द्र दूबे को राज्यसभा सदस्य बनाये जाने पर उपमुख्यमंत्री ने दी बधाई
Date : 2019-10-03
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वाल्मीकिनगर के पूर्व सांसद सतीश चन्द्र दूबे को बिहार से राज्यसभा सदस्य बनाये जाने पर उन्हें बधाई देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मालूम हो कि श्री दूबे शुक्रवार को अपराह्न में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
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बिहार व पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कर किया गया गांधी का सपना साकार
Date : 2019-10-02
ज्ञानभवन में आयोजित ‘गांधी विचार समागम’ के मौके पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में स्वच्छता दुनिया का सबसे बड़ा जनांदोलन बना है। यह सामान्य बात नहीं है कि अब गरीब आदमी भी अपने घरों में शौचालय बना रहा है। जनसहभागिता से 5 साल में 10 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया गया है जो बापू की 150 जयंती की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बापू ने कहा था कि ‘राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है।’ बिहार और देश को खुले में शौच से मुक्त कर उनके स्वच्छता के सपने को साकार किया गया है।
अनुसूचित जाति व जनजाति को आज लोकसभा व विधान सभाओं में जो आरक्षण मिला हुआ है वह गांधी और अम्बेदकर की देन है। गांधी ने दलितों को हिन्दू समाज से तोड़ने की अंग्रेजों की चाल विफल की। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेलमें बंद गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए जहां 24 सितम्बर, 1932 को उनके और अम्बेकर के बीच पूणा समझौता हुआ जिसके तहत तय हुआ कि रिजर्व सीट पर दलित प्रत्याशी को केवल दलित नहीं पूरा समाज वोट देगा।
गांधी ने दलितोद्धार और छुआछूत के खिलाफ 9 महीने तक देश में साढ़े बारह हजार मील की यात्रा कर दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे और पीने के पानी के तालाब-पोखर खुलवाये। बिहार में जब गांधी आए तो आरा और देवघर में उन पर हमले हुए। जब कोई सोच भी नहीं सकता था उस जमाने में गांधी ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
देश को आजादी दिलाने के साथ गांधी ने अपने जीवन में इतना काम किया जो कल्पना से परे हैं। गांधी को कोई मार नहीं सकता है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हंै। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश और बड़ा शहर होगा जहां गांधी की मूर्ति और उनके नाम पर सड़कें नहीं हांेगी।
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अगले 48 घंटे में उच्च क्षमता के पम्पांे से जल जमाव में लाएं कमी
Date : 2019-10-01
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रियों, स्थानीय विघायकों व पटना नगर निगम, बुडको तथा नगर विकास विभाग के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर जल जमाव प्रभावित इलाकों में उच्च क्षमता के पम्प लगा कर जमे हुए पानी में अगले 48 घंटे में उल्लेखनीय कमी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि कोल इंडिया, एनटीपीसी और कल्याणपुर सिमंेट से मंगाए गए उच्च क्षमता के पम्पों के जरिए कंकड़बाग और राजेन्द्र नगर जैसे सर्वाधिक प्रभावित इलाकों से पानी को निकाला जायेगा। बैठक में अन्य अलग-अलग मुहल्लों मंे जमे पानी को 50 नए पम्पों के जरिए युद्ध स्तर पर निकालने के साथ ही जल संसाधन विभाग से भी पम्प मंगाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने पटना मंे कार्यरत एक-एक सम्प हाउस की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों से 24 घंटे मुस्तैद रह कर सम्प हाउस संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल जमाव प्रभावित इलाकों से अगले 48 घंटे में कम से कम 2 फीट पानी को हर हाल में निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सकें।
बैठक में पथ निर्माण मंत्री सर्वश्री नन्द किशोर यादव, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा,उद्योग मंत्री श्याम रजक, विद्यायक सर्वश्री अरुण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, संजीव चैरसिया, श्रीमती आशा सिन्हा व विधान पार्षद रणवीर नन्दन के साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद व नगर आयुक्त अमित कुमार पाण्डेय आदि मौजूद थे।
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पुण्यतिथि पर पटना में सरकार लगायेगी पं. दीनदयाल की मूर्ति
Date : 2019-09-25
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती’ समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 11 फरवरी को पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राज्य सरकार पटना में उनकी मूर्ति लगायेगी। अगले कुछ महीनों में स्व.अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली की प्रतिमा भी लगायी जायेगी। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म करना व ‘कश्मीर हमारा है’ का नारा कोई आज का नहीं बल्कि जनसंघ के स्थापना काल से रहा है। अब नया नारा है कि ‘ हर कश्मीरी को गले लगाना है, कश्मीर को स्वर्ग बनाना है।’ कश्मीर में आंदोलन के दौरान ही जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां अपना बलिदान दिया था। पं. उपाध्याय का भी मानना था कि पं. नेहरू की गलतियों के कारण कश्मीर का पूर्ण वैधानिक विलय भारत में नहीं हो सका था। जनसंघ ने तो 1952 में कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय का प्रस्ताव पारित कर 29 जून, 1952 को पूरे देश में ‘कश्मीर दिवस’ मनाया था। उन्हांेने कहा कि 1967 में बिहार सहित देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार के गठन में डा. राममनोहर लोहिया और पं. दीनदयाल उपाध्याय की बड़ी भूमिका थी। तब यह भी स्थापित हुआ कि कांग्रेस का मुकाबला केवल जनसंघ ही कर सकती है। जनसंघ और भाजपा ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं किया है। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के तहत भारत द्वारा जीते हुए भूक्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने पर पं. उपाध्याय ने कहा था कि अगर शास्त्री जी जिंदा लौट कर भारत आते तो उनका स्वागत जनसंघ काले झंडे से करता।
पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ को उस दौर में आगे बढ़ाया जब साम्यवाद व समाजवाद का काफी जोर था। साम्यवादियों का नारा ‘ कमाने वाला खायेगा’ की जगह ‘ उन्होंने ‘कमाने वाला खिलायेगा, जो जन्मा हैं वह खायेगा’ का विचार देकर अर्थनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। पश्चिम का विचार ही श्रेष्ठ है के विपरीत पं. उपाध्याय ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा कि‘ जो हमारा है उसे युगानुकूल और जो बाहर का है उसे देशानुकूल बनायेंगे।’ आज अगर भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो उसके पीछे डा. मुखर्जी, डा. रघुवीर के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान हैं।
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कश्मीर समस्या पं. नेहरू की देन, 72 वर्षों के बाद नमो ने सुधारा
Date : 2019-09-22
एसके मेमोरियल हाॅल में रविवार को भाजपा की ओर से आयोजित ‘अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐतिहासिक भूल सुधार’ विषयक सभा को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पं. नेहरू की 5 गलतियों की वजह से कश्मीर की समस्या विकराल बनी थी जिसे 72 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम ने सुधारी है। कतिपय कश्मीरी नेताओं की नजरबंदी और वहां इंटरनेट व मोबाइल सेवा सीमित समय के लिए रोकने पर सवाल उठाने वालों को भी श्री मोदी ने करारा जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या के लिए पं. नेहरू की पांच गलतियां जिम्मेवार हैं। अगर पं. नेहरू की जगह कश्मीर मामला पटेल के हाथ में रहता तो यह समस्या कब की खत्म हो गई रहती। जब महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानियों के हमले के बाद सैन्य सहायता मांगी तो पं. नेहरू ने विलय प्रस्ताव की शर्त लगा कर सेना भेजने में देर कर दी। महाराजा के बिना शर्त विलय प्रस्ताव के बावजूद पं. नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर दी, कश्मीर के द्धिपक्षीय मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर अन्तरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया तथा उनकी पांचवीं गलती यूएनओ के दबाव में युद्धविराम की घोषणा थी। अगर भारतीय सेना को और दो दिन का मौका मिला होता तो आज कश्मीर का दो-तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहता।
श्री मोदी ने कहा कि शेर-ए-कश्मीर कहे जाने वाले शेख अब्दुला को 13 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने नजरबंद करके रखा। यूपीए की सरकार ने 10 वर्षों तक कश्मीर में इंटरनेट जाने नहीं दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो कश्मीर में इंटरनेट सेवा शुरू हुई। आतंकी सरगना बुरहान बानी की मौत के बाद 5 महीने तक इंटरनेट व मोबाइल सेवा बंद रखी गयी थी। देश के किसी भी हिस्से में हिंसा, उपद्रव, दंगा आदि की स्थिति में क्या इंटरनेट और मोबाइल सेवा नहीं रोकी जाती हैं?
कश्मीर के हालात की इमरजेंसी से तुलना करने वालों पर बरसते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश में सेंसरशीप लगा दिया था मगर प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार में आए नरेन्द्र मोदी ने देशहित में कुछ सीमित समय के लिए कश्मीर में ऐहतियातन उपाय किए हंै। अनुच्छेद 370 हटा कर नमो सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है।
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बिहार के 4 लाख से अधिक करदाताओं को मिली बड़ी राहत
Date : 2019-09-20
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी कौंसिल की गोवा में हुई 37 वीं बैठक में 2 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से दो वर्षों (2017-18 और 18-19) के लिए छूट दिए जाने के निर्णय से बिहार के इस दायरे में आने वाले 4 लाख 17 हजार कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार की पहल पर जीएसटी के अन्तर्गत बिहार के 82 प्रतिशत करदाता विगत दो वर्षों के वार्षिक विवरणी दाखिल करने से मुक्त हो जायेंगे।
इसके साथ ही 2 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के वार्षिक विवरणी फाॅर्म के सरलीकरण के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है। फाॅर्म सरल होने के बाद वार्षिक विवरणी दाखिल करने में करदाताओं के सहूलियत होगी।
श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने (01 जुलाई, 2017) के प्रारंभिक दिनों में वार्षिक विवरणी दाखिल करने को लेकर छोटे करदाताओं को काफी परेशानी हुई थी, जिसे अब काफी हद तक दूर कर दिया गया है।
बिहार की ओर से श्री मोदी ने बैठक में उपस्थित 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह से जीएसटी लागू होने के बाद के 5 साल तक राजस्व वृद्धि 14 प्रतिशत से कम होने पर केन्द्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के प्रावधान को 2022 की जगह 3 साल और बढ़ा कर 2025 तक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी बिहार का राजस्व वृद्धि गैप 20 प्रतिशत है, ऐसे में बिहार को राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए।
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किसान, श्रमिक व छोटे दुकानदार होंगे पेंशन योजना से लाभान्वित
Date : 2019-09-16
विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर अधिवेशन भवन में श्रम संसाधन विभाग की ओर से आयोजित ‘श्रम कल्याण दिवस समारोह’ के उद्धाटन के बाद अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई बुढ़ापे का सहारा पेंशन योजना के तहत बिहार 1 लाख 85 हजार किसानों के निबंधन के साथ देश में दूसरे, 1 लाख 58 हजार श्रमिकों के साथ पांचवें और छोटे दुकानदारों के निबंधन के मामले में तीसरे स्थान पर है। इस योजना के लाभुकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह कम से कम 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसी फैक्ट्री जहां 10 से अधिक कामगार हैं का संयुक्त निरीक्षण और 24 घंटे के अंदर आॅनलाइन रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य होगा। सभी श्रम कानूनों में काॅमन विवरणी दाखिल किया जा सकेगा व निबंधन, नवीनीकरण तथा लाइसेंस आदि की प्रक्रिया को आॅनलाइन व लाइसेंस की अवधि 5 से बढ़ा कर 10 वर्ष कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने भी 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया है। किसी संस्थान में 10 या उससे अधिक कामगार हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र देना, साल में एक बार मेडिकल चेकअप कराना होगा। गर्भवती महिला कर्मियों के सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
राज्य कर्मचारी बीमा (ईएसआई) के लाभ के लिए कर्मियों के वेतन की सीमा 15 हजार से बढ़ा कर जहां 21 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है वहीं उनके अंशदान को घटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से श्रम संसाधन विभाग द्वारा समुद्र पार नियोजना ब्यूरो के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, गया व दरभंगा में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। बिहार से 2017 में 69,426, 2018 में 59,181 तथा 2019 के अगस्त तक 25,660 लोग विदेश खास कर खाड़ी देशों में जाने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस लिए हैं। प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के लिए विदेश जाने वालों का सुरक्षित व वैध प्रवासन सुनिश्चित किया जा
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कश्मीर में कोई पहली बार नहीं रोकी गयी इंटरनेट और मोबाइल सेवा
Date : 2019-09-16
‘प्रिंट व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के साथ संवाद कला’ पर भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वर्कशाॅप को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कश्मीर में कोई पहली बार मोबाइल व इंटरनेट सेवा नहीं रोकी गई है। 05 अगस्त को अनुच्छेद 370 व 35 ए हटाने के बाद उत्पन्न विशेष परिस्थिति व देश हित में आतंकियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने व उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं से सम्पर्क काटने के लिए यह जरूरी था कि पूरे क्षेत्र की इंटरनेट व मोबाइल सेवा रोकी जाय।
कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी जब कभी दंगा, फसाद, साम्प्रदायिक तनाव आदि की स्थिति उत्पन्न होती है तो अफवाहों व दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए मोबाइल व इंटरनेट सेवा को सीमित समय के लिए बाधित किया जाता रहा है।
इसके पहले कश्मीर में 2012 से 16 के बीच 31 बार इंटरनेट सेवा बंद की गयी थी। एनकाउंटर में आतंकी सरगना बुरहान बानी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजों व आतंकियों पर अंकुश लगाने व स्थिति समान्य करने के लिए 3 महीने के दौरान कश्मीर में 5 बार इंटरनेट सेवा रोकी गयी थी और उस दौरान 33 लोग मारे गए थे।
उन्होंने कहा कि 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगा कर अखबारों पर सेंसरशीप लगा दिया गया था। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कश्मीर में कुछ नेताओं की नजरबंदी पर हाय तौब्बा मचाने वालों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुला को 13 साल तक जेल रखा गया था।
एक स्थानीय होटल में आयोजित इस पांच दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए देश के 10 राज्यों के भारतीय वन सेवा के सीनियर अधिकारी पटना आए हुए हैं।
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सेक्स रैकेट कांड में फरार विधायक अरुण यादव को क्या राजद पार्टी से निकालेगा?
Date : 2019-09-14
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भोजपुर व पटना से जुड़े सेक्स रैकेट कांड में गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद फरार संदेश के राजद विधायक अरुण यादव वही हैं जिन्होंने लालू परिवार के काले धन को सफेद करने के लिए 13 जून, 2017 को लालू यादव की मां के नाम पर बने ‘मरछिया देवी कमर्शियल काॅम्पलेक्स’ के 5 फ्लैट्स 2 करोड़ 56 लाख 76 हजार रुपयों का राबड़ी देवी को भुगतान कर खरीद लिया था। लालू यादव के बेहद करीबी अरुण यादव ने बालू की अवैध कमाई से अर्जित रुपयों को अपनी कंपनी किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि, पुत्र राजेश कुमार रंजन व दीपू कुमार तथा पत्नी किरण देवी के नाम से फ्लैट्स खरीदे थे।
उपमुख्यमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि राजद बलात्कारियों, अपराधियों को पनाह देने वाली पार्टी बन कर रह गई है। नाबालिग से बलात्कार के आरोपित राजवल्लभ यादव और हत्या सहित अनेक संगीन मामलों में सजायफ्ता व आरोपित मो. शहाबुद्दीन की तरह अरुण यादव को भी पार्टी से निकालना तो दूर निलम्बित करने की हिम्मत भी राजद नहीं करेगा क्योंकि अरुण यादव से लालू यादव का केवल राजनीतिक नहीं कारोबारी संबंध भी है। ऐसे में क्या एकांत में घटों मिल कर राजवल्लभ यादव को गुरुमंत्र देने वाले लालू यादव अरुण यादव से भी मिल कर बचने की तरकीब नहीं सुझायेंगे?
अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी राजद न केवल राजवल्लभ यादव और मो. शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है बल्कि उसे अलकतरा घोटाले में सजाफ्ता मो. इलियास हुसैन के परिजन से भी परहेज नहीं है। लेकतंत्र पर खतरा बता कर शोर मचाने वाली पार्टी मो शहाबुद्दीन को पार्टी से निकालना तो दूर उलटे उसे पार्टी की कोर कमिटी में बना कर रखा है। अब नाबालिग के साथ रेप और सेक्स रैकेट कांड के आरोपित अरुण यादव का भी बचाव करे तो कोई आश्चर्य नहीं?
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उपमुख्यमंत्री ने दी नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल को बधाई
Date : 2019-09-14
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने डा. संजय जायसवाल को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बधाई देते हुए इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार भाजपा 2020 का विधान सभा चुनाव पूरी मजबूती से डा. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में लड़ेगी और सरकार की पुनर्वापसी सुनिश्चित करेगी।
श्री मोदी ने कहा कि लगातार तीन बार सांसद चुने गए पेशे से चिकित्सक डा. संजय जायसवाल के युवा, ऊर्जावान और गतिशील अध्यक्षता में न केवल पार्टी संगठन और अधिक सशक्त व प्रभावी होगा बल्कि बिहारवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में भी सफल होगा।
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आटो उत्पाद पर टैक्स कम करने के लिए फिलहाल राज्य तैयार नहीं
Date : 2019-09-14
बंगलुरू में आयोजित जीएसटी-आईटी कमिटी की बैठक के बाद कमिटी के चेयरमैन और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आॅटो सेक्टर में जीएसटी के अन्तर्गत लगने वाले 28 प्रतिशत टैक्स को घटा कर 18 प्रतिशत करने पर अधिकांश राज्य तैयार नहीं है। कर संग्रह की वर्तमान स्थिति में टैक्स घटाने से करीब 45 हजार करोड़ के राजस्व की क्षति का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 24 सितम्बर से रिफंड का भुगतान इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में किए जायेंगे। इसके अलावा 01 जनवरी, 2020 से जीएसटी के अन्तर्गत निबंधन के लिए आधार नम्बर को अनिवार्य करने के साथ नया रिटर्न जिसे काफी सरल कर दिया गया है को लागू किया जायेगा।
श्री मोदी ने बताया कि पहले की व्यवस्था में रिफंड का भुगतान केन्द्र और राज्य अलग-अलग करते थे जिसके कारण रिफंड लेने वालों को विलम्ब के कारण परेशानी होती थी तथा पारदर्शिता का भी अभाव रहता था। अब एक ही जगह से रिफंड स्वीकृत होगा और इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पहले जहां जीएसटी के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर बिना किसी कारोबार के भी अनेक लोग निबंधन करा कर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे थे, उन पर नकेल कसने के लिए अब 01 जनवरी, 2020 से निबंधन के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से निबंधित डीलरों के लिए भी आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार डीलरों को अब पहली जनवरी, 2020 से नए रिटर्न दाखिल करना होगा जिसे काफी सरल कर दिया गया है। नए रिटर्न का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है जो पूर्व की अपेक्षाकृत काफी सरल है। अगले 3 महीने तक उसे भरने के लिए करदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।
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वरिष्ठ समाजवादी नेता के निधन पर उपमुख्यमंत्री ने जताया शोक
Date : 2019-09-12
वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के निधन पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री मेहता लंबे समय से बीमार थे। 95 साल की उम्र में श्री मेहता का निधन हुआ है।
श्री मोदी ने कहा है कि श्री मेहता का निधन बिहार की राजनीति की अपूरणीय क्षति है। अपने लंबे राजनीतिक-सामाजिक जीवन में श्री मेहता समाज के दबे,कुचले और कमजोर वर्गों से जुड़े रहे।
दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके शोकसंतप्त परिजनों,शुभचिंतकों को धैर्य और दिवंगत आत्मा को चीर शांति प्रदान करें।
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राम जेठमलानी का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए बड़ा आघात
Date : 2019-09-08
देश के मूर्धन्य वकील, पूर्व कानून मंत्री और बिहार से राज्यसभा सांसद रामजेठमलानी का निधन सार्वजनिक जीवन के लिए बड़ा आघात है। उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध सड़क से लेकर शीर्ष न्यायालय तक संघर्ष किया था।
जेठमलानी भाजपा समेत कई दलों से जुड़े, लेकिन दल की सीमाएं उनके विचारों को कभी बांध नहीं पायीं। 95 साल की उम्र में भी शारीरिक-मानसिक रूप से उनका सक्रिय रहना और देशहित में तर्क देना हमेशा याद किया जाएगा।
यह उनकी निर्भीकता ही थी कि राजद में रहते हुए भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक थे और उन्होंने तीन तलाक बिल के विरोध का कलंक अपने ऊपर नहीं लगने दिया।
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