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कम्बाइंड हार्वेस्टर के चालक व तकनीशियन को लाने के लिए बिहार के किसानों को कफ्र्यू पास निर्गत
Date : 2020-04-07
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पंजाब व हरियाणा से गेहूं की कटनी के लिए कम्बाइंड हार्वेस्टर के चालक व तकनीशियन को बिहार लाने के लिए यहां के किसानों को 750 से अधिक अन्तरराज्यीय कफ्र्यू पास निर्गत किए गए है। इसके साथ ही कृषि रसायन, बीज व कृषि यंत्रों के आपूर्तिकर्ता व बिक्रेताओं को भी लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है।
श्री मोदी ने कहा कि पहले पंजाब व हरियाण से गेहूं की कटनी के दौरान वहां के चालक व तकनीशियन स्वयं कम्बाइंड हार्वेस्टर लेकर आते थे। विगत दिनों में सरकार से प्राप्त अनुदान से बिहार के किसान बड़ी संख्या में कम्बाइंड हार्वेस्टर खरीद लिए हैं मगर यहां उसके चालक व तकनीशियन का अभाव है। ऐसे में निर्बाध कटनी के लिए सरकार ने यहां के किसानों को अन्तरराज्यीय कफ्र्यू पास निर्गत किया है जिसे लेकर वे अपनी गाड़ी से पंजाब व हरियाणा से चालक व तकनीशियन को लाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।
इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि इस बार यहां के लोगों को कम्बाइंड हार्वेस्टर चलाने व उसकी मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि अगले वर्षों से दूसरे राज्यों से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़े।
बिहार सरकार ने पहले ही कृषि कार्यों को लाॅकडाउन से मुक्त रखते हुए कई दिशा-निर्देश व एहतियात बरतने की एडवाजरी जारी किया था। मगर सभी जगह सूचना नहीं पहुंचने के कारण खाद-बीज, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर वर्कशाॅप आदि की सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूरी तरह से खोले नहीं रखे गए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कृषि रसायन, बीज, कृषि यंत्रों, मिल्क बूथ, डेयरी उत्पाद, पशु-पक्षी के आहार आदि के परिवहन व बिक्री को सुगम बनाएं ताकि किसी को परेशानी नहीं हो।
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पंचायतें कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा पर पंचम वित्त आयोग की अनुदान राशि से करें खर्च
Date : 2020-04-06
भाजपा के 40 वें स्थापना दिवस पर अपने घर की छत पर पार्टी का झंडा फहराने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने सरकारी आवास स्थित कार्यालय से टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ मंत्री मंगल पाण्डेय के साथ 600 से अधिक भाजपा मंडल अध्यक्षों को कोरोना महामारी पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री मोदी ने बताया कि पंचम वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान मद से पंचायती राज संस्थाएं अपने जनप्रतिनिधियों, कर्मियों व आइसोलेशन शिविरों में रह रहे लोगों के कोरोना से बचाव के लिए मास्क,गलब्स,सेनेटाइजर व साबुन आदि पर खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में स्वच्छता के लिए ब्लिचिंग पाउडर आदि का छिड़काव व अन्य आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों में औसतन 9 लाख, पंचायत समितियों में 20 लाख व जिला परिषद के पास 2 करोड़ तक की राशि अनुदान मद में रखी हुई है।
मंडल अध्यक्षों को बताया कि जिन 30 लाख लोगों के राशन कार्ड के आवेदन को रद्द कर दिया गया था उनकी फिर से जांच की जायेगी। कोरोना की समुचित जानकारी व बचाव हेतु सभी लोग ‘आरोग्य सेतु एप्प’ को डाउनलोड करें जिससे अगर कोई कोरोना पाॅजिटिव उनके नजदीक आता है तो उन्हें अलर्ट मिल जायेगा।
कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे प्रभावितों की सहायता के दौरान मुंह पर गमछा, रूमाल या घर में निर्मित मास्क लगा कर पूरी एहतियात बरतें व इसके साथ ही कोरोना जैसी संक्रमण की महामारी से मुकाबले में दिन-रात लगे डाॅक्टर, नर्स, पुलिस, सफाईकर्मी व सरकारी सेवा के अन्य कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित करें।
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बैंकों, राशन दुकानों व गैस एजेंसियों में भीड़ न लगाएं
Date : 2020-04-05
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित कोरोना राहत पैकेज की बड़ी राशि बैंकों में हस्तातंरित हो रही है। इसके साथ ही सभी राशन कार्डधारियों को दो-तीन दिनों में मुफ्त चावल व दाल राशन की दुकानों से मिलने लगेंगे तथा गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए राशि भी उनके खातों में भेजी जा रही है। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर बैंकों, राशन दुकानों व गैस एजेंसियों में एहतियात बरतते हुए भीड़ लगाने से बचने की जरूरत है।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कोरोना राहत पैकेज के तहत एक-एक हजार रुपये लाभार्थियों के जनधन खाते में भेजे जा रहे हैं। यह राशि लाभार्थी अपने खाते से निकाल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवा केन्द्र भी पूरी तरह से कार्यरत हो गए हैं। खाताधारक निर्धारित दिन को ही बैंक की शाखाओं व ग्राहक सेवा केन्द्रों में जाएं तथा कहीं भी अनावश्यक भीड़ न लागाएं।
राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को अगले तीन महीने के लिए मुफ्त में प्रति महीने 5 किग्रा. चावल और 1 किग्रा. दाल दिया जा रहा है। दो-तीन दिनों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से वितरण प्रारंभ हो जाएगा।
इसी प्रकार राज्य में उज्ज्वला योजना के तहत 85 लाख से ज्यादा लाभुकों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए उनके खातों में प्रति उपभोक्ता 851 रुपये भेजे जा रहे हैं जिसकी सूचना उन्हें एसएमएस के जरिए मिलेगी। उपभोक्ताओं द्वारा गैस डीलर को एसएमएस फाॅरवार्ड करने के बाद उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति कर दी जायेगी।
ऐसे में सभी लाभार्थियों को भीड़ लगाने से बचने और धैर्य बना कर रहने की जरूरत है।
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राज्यकर्मियों के वेतन, पेंशन में कोई कटौती नहीं,ससमय हो रहा भुगतान
Date : 2020-04-03

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का किया खंडन


उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगना व आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों ने जहां अपने कर्मियों के वेतन में 50 से 75 और चतुर्थवर्गीय कर्मियों से 10 फीसदी तक कटौती व डेफर्ड पेमेंट (क्ममिततमक च्ंलउमदज) का निर्णय लिया है वहीं केरल अपने सभी कर्मियों से अनिवार्य कटौती कर उसे आपदा राहत कोष में जमा कर रहा है।
इसी आधार पर सोशल मीडिया में चल रहे दुष्प्रचार का खंडन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय करांे में राज्य के हिस्से के तौर पर 25 हजार करोड़ कम मिलने व वर्तमान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार सरकार अपने कर्मियों के वेतन व पेंशन में कोई कटौती नहीं करेगी तथा मार्च माह के वेतन-पेंशन का विगत वर्ष की भांति ही ससमय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मियों की 3.10 लाख व पेंशनभोगियों की संख्या 3.80 लाख हैं जिनके वेतन व पेंशन पर प्रतिमाह 3,800 करोड़ रुपये व्यय होता है। वहीं विश्वविद्यालय शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पर 330 करोड़ व नियोजित तथा अन्य शिक्षकों के वेतन पर 850 करोड़ रुपये प्रतिमाह खर्च होता है। इस प्रकार वेतन व पेंशन मद में प्रतिमाह कुल 4880 करोड़ रुपये व्यय होता है।
सारे कर्मियों के वेतन व पेंशन भुगतान के लिए सीएमएफएस प्रणाली में शुक्रवार 03 अप्रैल सेे ही आवंटन माॅड्यूल व ई-बिलिंग माॅड्यूल को खोल दिया गया जिससे आज से ही मार्च माह के वेतन व पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो गया है। आवंटन प्राप्त होने के बाद सभी विभाग, निदेशालय व क्षेत्रीय कार्यालय ई-बिलिंग के जरिए वेतन विपत्र तैयार कर आॅनलाइन कोषागार को प्रेषित रहे हैं जहां से कर्मियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित हो रही है।
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जीएसटी संग्रह में 18 फीसदी वृद्धि के साथ बिहार देश में अव्वल
Date : 2020-04-02
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शुद्ध जीएसटी के संग्रह में बिहार 2019-20 में 18 प्रतिशत के साथ देश में सर्वाधिक वृद्धि हासिल करने वाला राज्य बन गया है। जीएसटी के तहत विगत साल 10,755 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ था जबकि इस साल यह संग्रह बढ़ कर 12,640 करोड़ हो गया है।
इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वाणिज्य कर,निबंधन, परिवहन व खनन विभागों के कुल संग्रह में भी पिछले वर्षों की तुलना में करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है।
श्री मोदी ने बताया कि वाणिज्य कर का 2018-19 की 22,656.79 करोड़ की तुलना में 2019-20 में 26,407.53 करोड़ संग्रह हुआ है जो पिछले वर्ष से 16.5 प्रतिशत अधिक है। इसमें जीएसटी, बिजली अधिभार,पेशागत कर, पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाला कर तथा वैट के दौर के बकाए करों की वसूली भी शामिल हैं।
परिवहन विभाग ने 2018-19 की 2085.94 करोड़ की तुलना में 2019-20 में 2612.0 करोड़ कर का संग्रह कर सर्वाघिक 25.22 प्रतिशत की वृद्धि हासिल किया है। निबंधन विभाग का संग्रह विगत वर्ष 4188.61 करोड़ की तुलना में 2019-20 में 4422.0 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष से 5.57 प्रतिशत अधिक है। निबंघन विभाग के अन्तर्गत 250 करोड़ और अतिरिक्त संग्रह की संभावना है। खनन विभाग का कर संग्रह पिछले वर्ष 1560.65 करोड़ की तुलना में 2019-20 में 1611.0 करोड़ रहा है।
वाणिज्य कर विभाग सहित कर संग्रह करने वाले निबंधन, परिवहन व खनन विभाग के सभी कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2019-20 में बिहार में दो-दो बार आई बाढ़, काफी बड़े क्षेत्रों में अल्पवृष्टि व ओलावृष्टि से हुई भारी क्षति के बावजूद कर संग्रह में वृद्धि हासिल करना सराहनीय है। परंतु कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के बाद कर संग्रह की दृष्टि से अगला वर्ष काफी कठिन रहने वाला है।
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TAX-2019-20- 02-04-2020.pdf
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घरों से भोजन-पैकेट तैयार कर दिहाड़ी मजदूरों,गरीबों के बीच वितरीत करें भाजपा कार्यकर्ता
Date : 2020-04-01
टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा जिला अध्यक्षों को दिया 13 सूत्री निर्देश


भाजपा के सभी जिला अघ्यक्षों को टेली कान्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक महामारी कोरोना पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय के साथ 13 सूत्री निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने घरों से भोजन का पैकेट तैयार कर आस-पास रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा-ठेला चालकों व गरीबों को वितरित करें। दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने-अपने क्षेत्र के बिहारियों से मोबाइल/टेलीफोन के जरिए बात करें और उनकी परेशानियों को यथासंभव दूर करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के मोबाइल नम्बर इकट्ठा कर आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि उनकी आवश्यक मदद की जा सके। अधिक से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करने के लिए प्रेरित करें।
श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के सभी जिला अध्यक्ष व प्रमुख कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कालाबाजारी नहीं हो तथा जरूरतमंदों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। अगर कही से शिकायत मिले तो जिम्मेवार अधिकारियों को तत्काल सूचित करें। गरीबों की बस्तियों में आटा, चावल, दाल, नमक आदि का पैकेट तैयार कर वितरित करें।
केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना राहत पैकेज की राशि जारी की जा रही है। अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करें कि गरीबों को ससमय राशि उपलब्ध हो तथा बैंकों में अनावश्यक भीड़ न लगे।
गेहूं की कटनी और धान की खरीद के साथ अन्य कृषि कार्य को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। किसानों व कृषि मजदूरों को आवश्यक सावधानियां बरतते हुए कृषि कार्य करने के लिए जागरूक करें।
गांवों में बाहर से आए लोगों को सरकार की ओर से पंचायत व स्कूल भवनों में ठहराने की व्यवस्था को कारगर बनाने व आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को कफ्यू पास दिलाने में मदद करें। अपने-अपने क्षेत्रों में लाॅकडाउन को सख्ती से पालन व सोशल मीडिया के भ्रामक खबरों से सचेत रहने के लिए आम लोगों को प्रेरित करें।
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उपमुख्यमंत्री ने कोरोना उन्मूलन कोष में दिया 3.18 करोड
Date : 2020-03-31
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना उन्मूलन कोष में अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अवशेष 3.18 करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। इनमें राज्य सरकार के निर्णयानुसार कोरोना उन्मूलन कोष में दिया जाने वाला 50 लाख की राशि भी शामिल है।
श्री मोदी ने योजना एवं विकास विभाग के सचिव को इस आशय का पत्र लिख अग्रतर कार्रवाई करने की अपनी सहमति दी है।
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धान की खरीद अब 30 अप्रैल तक किसान क्रेडिट कार्ड घारक किसानों को 31 मई तक कर्ज भुगतान पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज
Date : 2020-03-31
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लाॅकडाउन के मद्देनजर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत अल्पकालीक कृषि ऋण को 31 मई तक तक अदा करने पर किसानों को मात्र 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की अवधि विस्तारित कर 30 अप्रैल तक करने पर भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है।
श्री मोदी ने बताया कि बिहार में समर्थन मूल्य पर पैक्सों द्वारा धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च थी जिसे बिहार सरकार के आग्रह पर 30 अप्रैल तक विस्तारित करने पर केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। धान की खरीद के साथ ही गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को भी लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। इसके लिए कृषि निदेशालय द्वारा पूर्व में ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के 31 दिसम्बर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13,339 करोड़ का ऋण दिया गया है। किसानों से अपील की कि वे 31 मई तक अपने बकाए ऋण का भुगतान कर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 4 प्रतिशत ब्याज का लाभ उठाएं। ससमय भुगतान करने पर बिहार सरकार भी किसानों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है। इस प्रकार किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज का भुगतान ही करना होगा, अन्यथा उन्हें 9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देना होगा।
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राज्य में नहीं होगी आटे की किल्लत
Date : 2020-03-30
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार के फ्लावर मिल्स व खाद्यान्न के थोक व्यापारियों को एक माह में 55 हजार मे. टन गेहूं निर्घारित दर पर देगा। लाॅकडाउन के दौरान व गेहूं की नई फसल के अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक बाजार में आने तक आटे की किल्लत नहीं हो, इसलिए बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से एफसीआई के जरिए गेहूं दिलाने का आग्रह किया था।
पहली खेप के तौर पर एक सप्ताह के लिए पटना के 13 व अन्य जिलों के 80 फ्लावर मिल्स व थोक व्यापरियों को एफसीआई की ओर से 22'800 में. टन गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।
एफसीआई के जरिए बिहार के पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, भागलपुर, जमुई, हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा आदि जिलों के फ्लावर मिल्स व थोक व्यापारियों को गेहूं उपलब्ध कराया जायेगा।
इसके साथ ही आशीर्वाद ब्रांड आटा तैयार करने वाली कंपनी आईटीसी के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है पश्चिम बंगाल के आसनसोल व बनारस की फैक्ट्री से माल मंगाने की बधाएं दूर कर ली गयी है तथा बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित फैक्ट्री में दोनों शिफ्ट में उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसलिए अब बिहार में आटे की किल्लत नहीं होगी।
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तीन महीने तक मासिक किस्त व ब्याज देने पर आरबीआई की छूट के निर्देश् से मिलेगी बड़ी राहत
Date : 2020-03-29
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लाॅकडाउन के मद्देनजर मार्च से मई तक के तीन महीने के लिए होम,कृषि, आॅटो या अन्य पर्सनल लोन यानी हर तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड के बकाया चुकाने से आरबीआई द्वारा दी गई छूट के निर्देश से वेतनभोगी वर्ग, किसान व कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत मिली है।
बिहार में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के 31 दिसम्बर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13,339 करोड़ व अन्य कृषकों को 28,764 करोड़ यानी कुल 42,103 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, ऐसे सभी ऋणियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आरबीआई की पहल से व्यावसायिक, ग्रामीण व सहाकारी बैंकों के साथ अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्जदार भी राहत महसूस करेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कारोबार चलाते रहने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्रों को देय वर्किंग कैपिटल पर ब्याज को भी तीन महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्र के़ 8 लाख लोगों को 17,898 करोड का ऋण दिया गया है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आरबीआई ने ब्याज दरों में भी भारी कटौती का निर्णय लिया है। आरबीआई की घोषित ब्याज दरों के अनुरूप एसबीआई ने 0.75 प्रतिशत की कटौती का एलान कर दिया है। उम्मीद है कि अन्य बैंक भी अपनी-अपनी ब्याज दरों में शीघ्र ही कटौती की घोषणा करेंगे।
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बैंक की शाखाएं लाॅकडाउन से पूर्व की तरह ग्राहकों को देगी अपनी सेवाएं
Date : 2020-03-28
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में कार्यरत बैंक की सभी शाखाएं लाॅकडाउन से पूर्व की तरह यथावत ग्राहकों को सेवा प्रदान करेंगी। कुछ जिलों में गलतफहमी के कारण बैंक शाखाओं को सप्ताह में दो दिन बंद करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर ले लिया गया था, साथ ही बैंकों ने पूरे राज्य में बैंकिंग अवधि 10 से 02 बजे तक सीमित कर दिया था। बैंक प्रबंधन से कहा गया है कि सभी शाखाएं यथावत अपनी सेवा सप्ताह के सभी कार्यदिवस में 10 से 04 बजे तक जारी रखें।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा 17 हजार बैंक मित्रों के जरिए सभी ग्राहक सेवा केन्द्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते रहेंगे क्योंकि बैंकिंग सेवाओं को लाॅकडाउन में मुक्त रखा गया है। आने वाले दिनों में बैंकों के जरिए ही राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज की अरबों की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजी जानी है।
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि उनकी शाखाओं और एटीएम में कैश की कोई कमी नहीं है। बैंक नकद जमा, निकासी, चेक क्लीयरेंस व रैमिंटेंस आदि कार्य पूर्ववत करते रहेंगे। ग्राहकों से आग्रह है कि वे अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में ही बैंक की शाखाओं में जाएं और यथासंभव मोबाइल, इंटरनेट व आॅनलाइन बैंकिंग,डिजिटल माध्यम तथा एटीएम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
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बिहार की 90 फीसदी आबादी को मिलेगा पीएम पैकेज का सर्वाधिक लाभ
Date : 2020-03-27
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न स्थितियों के मुकाबले के लिए घोषित 1.70 लाख करोड़ के पीएम पैकेज के तहत राज्य के 1.68 करोड़ राशनकार्डधारी परिवारों को अगले 3 माह तक मुफ्त में दोगुना खाद्यान्न, 4.64 करोड़ जन धन खाताधारकों में से महिला खाताधारियों को 3 महीने में 1500 रुपये, 85 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में 3 गैस सिलेंडर व अन्त्योदय अन्न योजना से जुड़े निर्धनतम परिवारों को 210 किग्रा.मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि राशन कार्डधारी प्रत्येक परिवारों को अगले 3 महीने तक दोगुना खाद्यान्न की आपूर्ति की जायेगी। अन्त्योदय अन्न योजना से जुड़े प्रदेश के निर्धनतम 25 लाख परिवारों को 210 किग्रा. मुफ्त खाद्यान्न 3 महीनों में मिलेंगे। शेष 1.43 करोड़ राशन कार्डधारियों को 30 किग्रात्र अनाज मुफ्त में दिया जायेगा।
इसी प्रकार राज्य के 4.64 करोड़ जनधन खाताधारकों में से जिनमें अधिकांश महिला खाताधारी हैं, को प्रति महीने 500 की दर से 3 महीने में 1500 रुपये मिलेंगे। बिहार के 85 लाख गरीब परिवारों को उज्जवला योजना के तहत 3 महीने में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।
बिहार में मनरेगा के तहत 32 लाख सक्रिय मजदूर हैं जिन्हें अब अगले वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन की मजदूरी पहले के 177 रु. की जगह 194 रु. यानी 17 रुपये बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे, जिससे लाॅकडाउन के दौरान उनके रोजगार दिवस की हुई क्षति की काफी हद तक भरपाई हो सकेगी। इस वित्तीय वर्ष में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया है।
राज्य में कार्यरत 9 लाख 25 हजार स्वयं सहायता समूह जिनसे करीब 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं को भी पहले के 10 लाख की जगह अब बिना किसी माॅरगेज के 20 लाख तक का बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। 2019-20 में स्वयं सहायता समूहों को 3,300 करोड़ का तथा प्रारंभ से लेकर अब तक 11 हजार करोड़ का ऋण मिला है।
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जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत, बिना विलम्ब शुल्क,दंड के 30 जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स
Date : 2020-03-26
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत निबंधित सभी करदाताओं को लाॅकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गयी है। अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क, दंड के कर का भुगतान व विवरणी दाखिल कर सकेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान व विवरणी बिना किसी ब्याज, विलम्ब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। बिहार में इसका लाभ कुल करदातओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा।
वहीं, 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, परंतु उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना,अपील, विवरणी,आवेदन व अन्य दस्तावेज जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गयी है।
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कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उपमुख्यमंत्री ने बिहारी मजदूरों के रहने-खाने की व्यवस्था का किया आग्रह
Date : 2020-03-26
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारी मजदूरों को लाॅक डाउन के दौरान रहने व खाने की समुचित व्यवस्था के लिए बातें की। श्री मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, हरियाण के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल, तेलंगना व महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों से इस बाबत बात टेलीफोन से बातें की।
श्री मोदी ने बताया कि सभी मुख्यमंत्रियों व मुख्यसचिवों ने आश्वस्त किया कि वे अपने खर्चों पर बिहारी मजदूरों के रहने व खाने की पूरी व्यवस्था करेंगे तथा उन्हें हर तरह का सहयोग मुहैय्या करायेंगे। उन सभी ने इसके लिए अपने-अपने राज्यों में एक-एक नोडल अधिकारी को अधिकृत करने का भी आश्वासन दिया जो दिल्ली के स्थानिक आयुक्त बिपीन कुमार से समन्वय स्थापित कर पूरी व्यवस्था की जानकारी देंगे।
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राहत कोष में भाजपा विधायक एक माह का वेतन व मंत्री एक-एक लाख रुपये देंगे
Date : 2020-03-25
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने सरकारी आवास 5,देशरत्न मार्ग स्थित कार्यालय से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय के साथ भाजपा के सभी विधायकों व विधान पार्षदों को आॅडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करंे कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा, दूघ आदि की किल्लत नहीं हो तथा कोई इन्हें जमाखोरी कर अधिक कीमत पर नहीं बेचें। कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों के मुकाबले के लिए भाजपा के सभी विधायक व विधान पार्षद एक-एक महीने के वेतन व मंत्रीगण एक-एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।
श्री मोदी ने सभी सदस्यों को प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों से मोबाइल/फोन से बातें कर फीडबैक लेने, कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां बताने व आम लोगों से जुड़ी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत करा उसे दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधायक लोगों को समझाएं कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा आदि की कोई किल्लत नहीं है, इसलिए भयभीत होकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करें। लाॅकडाउन में आवश्यक सामग्रियों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
सभी विधायक व विधान पार्षद आम लोगों को सचेत करें कि सोशल मीडिया पर आने वाली फेक न्यूज से सावधान रहें और बिना जांचे-परखे उसे दूसरों को प्रेषित नहीं करें। संचार माध्यमों के जरिए चिकित्सकों व विशेषज्ञों के सुझाव को ही अधिकृत मानें। अन्य राज्यों व देश के बाहर से ग्रामीण क्षेत्रों में आए लोग अपने घरों में अलग-थलग रहें या मुखिया से सम्पर्क कर उन्हें पंचायत भवन या स्कूल में अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करंे।
इसके साथ ही फौरी राहत के तौर पर राज्य सरकार द्वारा घोषित राशन कार्डधारियों को एक माह की राशन सामग्री, एक हजार रुपये, राज्य के 86 लाख पेंशनभोगियों को तीन महीने की अग्रिम पेंशन राशि, छात्रवृत्तियां आदि का ससमय उनके खातों में भुगतान भी सुनिश्चित करें।
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जीएसटी पूर्व के विवादित मामलों की एकमुश्त समाधान योजना की अवधि तीन माह आगे बढ़ी
Date : 2020-03-24
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में लाॅकडाउन के कारण जीएसटी पूर्व के बकाए कर के विवादित मामलों के निपटारे के लिए लायी गई ‘एकमुश्त समाधान योजना’ की अवधि तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। 15 जनवरी से शुरू इस योजना के अन्तर्गत करदाताओं को विवादित कर राशि का 35 और ब्याज व दंड का मात्र 10 प्रतिशत जमा करना था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च तय की गई थी।
इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 23,965 करदाताओं ने आवेदन दिया था जिसमें 604.84 करोड़ की विवादित जिसमें 155.06 करोड़ सेटलमेंट की राशि भी सन्निहित है। प्राप्त आवेदनों में से अभी तक कुल 6080 मामले निष्पादित हुए जिससे 20 करोड़ की राशि जमा हुई है। बकाए कर की राशि में से 59.66 करोड़ पहले ही प्राप्त हो चुकी है, 75 करोड़ की बकाया राशि की वसूल किया जाना है।
ज्ञातव्य है कि 01 जुलाई, 2017 से जब जीएसटी लागू की गई तो उसके पूर्व के वैट, प्रवेश कर, लक्जरी टैक्स व मनोरंजन कर आदि करीब आधे दर्जन अधिनियमों को उसी में समाहित कर दिया गया। मगर वैट के दौर के बकाए करों के विवाद का निपटारा नहीं हो सका। उसी के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई गई हैं।
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राज्य की जनता पैनिक न हो, संयम व संकल्प के साथ 21 दिन के लाॅकडाउन को सफल करें
Date : 2020-03-24
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहारवासियों से अपील की है कि 21 दिन के देशव्यापी लाॅकडाउन को पूरी संयम व संकल्प के साथ सफल करें और जरूरत के सामानों व आवश्यक सेवाओं को लेकर पैनिक (भयभीत) न हो। राज्य व केन्द्र सरकार आवश्यक जनसेवाओं को सुचारू रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
श्री मोदी ने कहा कि 31मार्च तक घोषित लाॅकडाउन के दौरान जितनी आवश्यक सेवाओं को बंदी से बाहर रखा गया था, वे सब आगामी 21 दिन तक भी यथावत जारी रहेंगे। जन संकल्प व सहयोग से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। इसके लिए हम सब कमर कसें और अपने-अपने घरों में सुरक्षित रह कर सरकार व प्रशासन को सहयोग करें।
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करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बैंक खाता अटैचमेंट आदेश वापस लेने का निर्णय
Date : 2020-03-23
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों में लाॅकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक एकाउंट को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार ने अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि राज्य के 8,033 करदाताओं के खाता के अटैचमेंट का निर्देश बैंकों को दिया गया था। जीएसटी के पूर्व वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ बकाये राशि के लिए 4248 सूचनाएं निर्गत की गई थी जिन्हें फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नन फाइलर, अनियमित आई टी सी आदि के बकाये 300 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निर्गत 3,785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है।
श्री मोदी ने करदाताओं से अपील की कि कर भुगतान की सारी व्यवस्था आॅनलाइन है, ऐसे में करदाता घर बैठे-बैठे अपने कर का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी सरकार के कदम और मजबूत हो सके।
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सभी मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में होगी ब्रेन डेथ कमिटी का गठन
Date : 2020-03-19
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दुर्घटना के शिकार ब्रेन डेथ घोषित मुजफ्फरपुर के 17 वर्षीय रोहित के अंगों से पांच लोगों को नई जिन्दगी देने के निर्णय के लिए उसके परिजनों व आईजीआईएमएस के डाॅक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि दघीचि देहदान समिति रोहित के परिवार को एक लाख रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित करेगी। राज्य के सभी मेडिकल काॅलेज अस्पतालों में शीघ्र चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर ब्रेन डेथ कमिटी गठित की जायेगी ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को ब्रेन डेथ घोषित करने की औपचारिकता पूरी कर अंगदान की प्रक्रिया में विलम्ब न हो सके।
श्री मोदी ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि भागलपुर और गया जहां आई बैंक का निर्माण पूरा हो गया है तथा अन्य मेडिकल काॅलेजों में भी शीघ्र निर्माण कार्य को पूरा करा कर आई बैंक को कार्यरत किया जाए। इसके लिए पद सृजित कर चिकित्सक, मोटिवेटर/प्रेरक और अन्य कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति की जाए। पटना के आईजीआईएमएस स्थित आई बैंक में अब तक 513 और पीएमसीएच में 54 क्रोनिया दान में प्राप्त हो चुके हैं जिसे प्रत्यारोपित कर सैकड़ों लोगों को नई रोशनी मिली है।
सभी सामाजिक संगठनों से अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि 2019 में राज्य में 7,155 लोगों की दुर्घटना में आकस्मिक मौत हुई। सितम्बर, 2018 के बाद दूसरा अंगदान संभव हो पाया है। अगर जागरूकता होती तो अंगदान के जरिए अन्य सैकड़ों लोगों को नई जिन्दगी दी जा सकती थी। इसी अवधि में महाराष्ट्र में 153, तेलंगना में 117 और तमिलनाडु में 93 ब्रेन डेथ घोषित मरीजों के अंगदान किए जा सके। बिहार में अधिक से अधिक अंगदान के लिए दधीचि देहदान समिति जागरूकता अभियान चलाती रहेगी।
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बकाए कर का 35 प्रतिशत भुगतान कर सख्त कार्रवाई से बचें करदाता
Date : 2020-03-18
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य की वर्तमान परिस्थिति और पटना उच्च न्यायाल के परामर्शानुसार बकाये कर का 35 प्रतिशत भुगतान करने वालों को सख्त कार्रवाई से राहत दी जायेगी। इसके साथ ही जीएसटी पूर्व के कर विवादों के समाधान के लिए ‘एकमुश्त भुगतान योजना’ का 25 मार्च तक अधिक से अधिक करदाताओं द्वारा लाभ उठाने की उन्होंने अपील भी की है।
श्री मोदी ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 25,500 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 18 मार्च, 2020 तक 23,055 करोड़ रुपये का कर संग्रह हो चुका है। करदाताओं से उन्होंने अपील की है कि वे ससमय अपने कर का भुगतान करें ताकि राज्य का विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सके।
बकाए करदातओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य की वर्तमान परिस्थिति और हाई कोर्ट के परामर्शानुसार वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया है कि बकाए कर का 35 प्रतिशत तक भुगतान करने वाले करदाताओं के खिलाफ बैंक खाता पर रोक लागने जैसी सख्त कार्रवाई से उन्हें राहत दी जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी पूर्व के कर विवादों के समाधान के लिए सरकार की ओर से लाई गई ‘एकमुश्त भुगतान योजना’ से अंतिम तिथि 25 मार्च तक अधिक से अधिक लोगों को जुड़ कर आवेदन देने की अपील की है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 21 हजार लोगों ने कर समाधान के लिए आवेदन दिया है।
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